काठमाडौं –राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत काठको वितरण सहज बनाउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। 

प्राधिकरणले सोमबार वन मन्त्रालय, वन विभाग र टिम्बर कर्पाेरेसनका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणमा बोलाइएको छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोल, विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य र टिम्बर कर्पाेरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारी सहभागी थिए। 

सो क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भूकम्पपीडितले काठको अभावमा घर निर्माण सुरु गर्न नसकेकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले सहुलियत काठको वितरण सहज बनाउन तत्काल आवश्यक प्रक्रिया बढाउन आग्रह गरे।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सार्वजनिक भवन तथा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काठको उत्पादन हाल न्यून भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले बताएका थिए । ‘काठ उत्पादन न्यून भएकाले पनि आवश्यक काठ वितरण गर्न नसकिएको बुझियो,’ उनले भने, ‘काठको उत्पादन बढाउनका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामुदायिक वन कार्ययोजनाको म्याद तीन वर्ष थप गर्न वन तथा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’

मन्त्रालयद्धारा पुनर्निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भुसालले बताए । ‘पुनर्निर्माणका लागि अधिकांश क्षेत्रबाट चिरान गरेको काठ माग भइरहेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसका लागि तत्काल आधुनिक चिरान मेशिनको व्यवस्थापन गर्न टिम्बर कर्पोरेशनलाई निर्देशन दिइएको छ।’ 

यस्तै, गाउँगाउँमा ठूलाठूला चिरानमील नभएको, स्थानीय तहमा चिरान गर्ने जनशक्ति नभएको, भएपनि धेरै महंगो पर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न गाउँगाउँमा घुम्ती चिरान मेशिन र सिजनिङ ट्रिटमेन्ट राख्नका लागि निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको मागमा दर्ता र सञ्चालनका गर्न आवश्यक सहयोग गर्न उद्योग मन्त्रालय र वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।

भूकम्पपीडितको निजी आवास तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक काठ ढुवानीका लागि स्थानीय तहमा ‘रिभल्भिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने र यसको यथोचित व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णसमेत गरिएको छ । यसैगरी, निजी आवास पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्लागत काठ आपूर्ति समितिलाई थप सक्रिय बनाउन गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिएका छन्।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७४ ०६:०४ मंगलबार