वाम गठबन्धन घोषणा हुनासाथ यसलाई लिएर हौसिएकाहरू अहिले अलि सेलाएका छन् । यसबाट आत्तिएर प्रतिक्रिया दिइरहेको नेपाली कांग्रेसले सुरु दिनका भन्दा अलि फरक प्रतिक्रिया दिँदै त्यसलाई ‘अवसर’का रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिन थालेको छ। 

वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले राप्रपालाई सरकारमा भित्र्याउन सफल भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चित्त दुखाएर बालुवाटारबाट हिँडेका विजयकुमार गच्छदार फेरि बालुवाटार फर्केका छन् । उनी बालुवाटार फर्कंदा निकै भावुक बन्दै आँसु खसालेका खबरसमेत सम्प्रेषित भए । यस अर्थमा वाम गठबन्धनले तिनलाई घर फर्कन ‘योगदान’ गरेकै मान्नुपर्छ। 

दल एकीकरण गरेर भन्दा अलग–अलग रहेर सत्ताको साँचो खेलाउन पाउँदा बढ्ता सहज हुने नेतृत्वलाई लाग्न सक्छ । अहिलेसम्मका अभ्यासले यही भन्छ । यस आधारमा निर्वाचनलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस तयार भयो भने अहिलेको वाम गठबन्धन यता न उताको हुनेछ । त्यो बेलामा सबैभन्दा ठूलो घाटा खाने दल एमाले हुनेछ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई एकजुट हुन प्रेरणा दिएको भन्ने अभिव्यक्ति आफैँमा रोचक छ । वाम गठबन्धनले अधिनायकवाद आउने प्रतिक्रियाभन्दा भिन्न यस्तो प्रतिक्रिया दिएर गठबन्धन लगत्तैको डर केही कम भएको सन्देशसमेत कांग्रेस नेतृत्वले प्रवाहित गर्न थालेको देखिन्छ। 

त्यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत गठबन्धन बनाएर कांग्रेसलाई गुन लगाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रमुख दल जो जहाँसुकै मिल्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा प्रत्येक घटनामा एउटाले अर्कोलाई गुन लगाएकै मान्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा जुनसुकै किसिमका गठबन्धन सम्भव भएका कारण कुनै पनि घटनालाई एकले अर्कोलाई लगाएको गुनका रूपमा हेरे हुन्छ । आखिर सरकार बनाउने बेलामा जोसुकैसँग मिल्न सकिने भएका कारण एकले अर्कोलाई बेलाबेलामा गुन लाउने काम भइरहेकै छ। 

यसै पनि दाहालको कांग्रेस प्रेम उदात्त छ । त्यति मात्र होइन, उनको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै फालहाल्न सक्ने क्षमताले पनि राजनीतिलाई सदा तरंगित तुल्याएको छ । चीन र भारतजस्ता दुई ठूला देशबीच रहेको नेपालमा आन्तरिक र बाह्य दुवै परिस्थिति परिपक्व नभएको भन्ने अन्य वाम नेता र आफ्नै वामगुरुहरूको प्रतिक्रिया विपरीत उनले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ गरेर देखाइदिए । उनले ‘जनयुद्ध’ मात्र गरेनन्, शान्ति प्रक्रियामा आएर सम्पूर्णरूपमा हिंसाहत्या परित्याग गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा त्यसलाई समाहित नै गरिदिए । सुरुका दिनमा ‘सत्ता कब्जा’का केही अभ्यास भए पनि ती सम्भव भएनन्। 

तत्कालीन राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने दलबीच एकता भएको, राजसंस्थाले पनि ती दललाई कामको मौका दिएको भए सायदै माओवादीले अहिले जसरी मूलधारको राजनीतिमा खेलाडी बन्ने मौका पाउने थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै अत्यन्तै उत्साहित दाहालले सेनापतिदेखि पशुपतिसम्म गरेको निर्णय धेरैले बिर्सिसकेका छैनन् । पछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला केन्द्रीय सत्ता कब्जाकै निम्ति भनी गाउँगाउँबाट कार्यकर्तालाई राजधानी काठमाडौँमा ल्याएर यहाँको जनजीवन ठप्प पार्ने कामसमेत भएको थियो। 

त्यो बेला यहाँका बुद्धिजीवी र अभियन्ताले बन्दविरुद्ध वसन्तपुरमा भेला भएर शान्तिपूर्ण विरोध गर्नुपरेको थियो । त्यसलगत्तै दाहालको यहाँका ‘सुकिलामुकिला’प्रति प्रकट गरेको रोष अहिले पनि सम्झनयोग्य छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा शान्ति प्रक्रिया थालनी भएपछि बालुवाटारमा पदार्पण भएयता दाहालका प्रत्येक गतिविधिले कुनै न कुनै हिसाबले जनमानसलाई तरंगित तुल्याएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्ने बेलासम्म उनले खेलेको भूमिका पनि त्यतिकै रोचक छ । संविधानसभाको परिणाम आउँदा त्यसको विरोध गर्ने उनले पछि संविधान जारी गर्ने बेलामा खेलेको भूमिका सम्झनलायक छ।  

माओवादीको ‘जनयुद्ध’को सुरुआतका बेलामा एमालेसँग धेरै ठूलो समस्या थिएन । त्यो बेला कांग्रेस र राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी आतंकित तुल्याइएका थिए । मारिने र लखेटिने पनि उनीहरू नै थिए । प्रतिनिधिसभाका निम्ति रुकुमबाट उम्मेदवार बनेका यदु गौतमको हत्यापछि भने माओवादीप्रति एमाले निकै सशंकित र आक्रोशित भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तालिप्साका कारण फेरि यी दलहरूलाई एक हुने मौका मिल्यो । गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रममा यस्ता घटना सम्झँदा झनै त्यसको यथार्थ बुझ्न सहज हुन्छ। 

वाम गठबन्धन बन्नुअघिसम्म कांग्रेससँग निकट रहेको माओवादी एकाएक एमालेसँग मिलेपछि कांग्रेस पनि अलमलको स्थितिमा आइपुगेको छ । तर, माओवादी यताउता हाम फालिरहने शक्ति भएका कारण भोलि अन्य परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने महसुस यसका नेताहरूलाई हुन थालेको छ । त्यही भएर माओवादीप्रति खासै कडा प्रतिक्रिया दिने काम भएको छैन। 

पार्टी एकीकरण गर्ने गरी गठबन्धन गरेका प्रमुख विपक्षी एमाले र सत्तारूढ माओवादी केन्द्र बिस्तारै यथार्थको धरातलमा आइपुगेका छन् । यी प्रमुख दलबीच जोडिएका अन्य वाम दल र व्यक्ति पनि आ–आफ्नै हिसाबकिताबमा व्यस्त छन् । वाम दलबीचको एकीकरण भने अझै टाढा छ । तर, त्यसका लागि दुई दलका अध्यक्ष क्रमशः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकअर्काका केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्नेसम्मको अवस्था भने देखिएको छ । यसै क्रममा तल्ला कमिटीहरूमा पनि सम्बोधन गर्ने निर्देशिकासमेत जारी भएको छ। 

दुई वाम दलका दुई नेता ओली र दाहालले एकअर्कालाई जति सजिलै र छिट्टै विश्वास गरेका छन्, त्यति नै तल्ला कमिटीसम्म त्यो विश्वास पुग्न समय लाग्छ । नेपाल वाम आन्दोलनमा विभाजन जति सहज छ, मिलन उत्तिकै जटिल । ओली र दाहाल मिले पनि एमाले वा माओवादी केन्द्रकै अन्य नेताका मनमा पसेको चिसो सजिलै निराकरण हुन सक्दैन । तर, दाहालका हकमा भने एमालेमा पार्टीको एकीकरण हुन सक्यो भने ठूलै सफलता हुनेछ । ओलीपछिको एमालेको नेतृत्वकर्ता दाहाल हुन सके भने त्यो एक हिसाबले ‘रक्तहीन कब्जा’ नै हुनेछ। 

निर्वाचनपछिको गठबन्धनभन्दा निर्वाचनअघिको गठबन्धन स्वाभाविक हुन्छ । निर्वाचनसँगै रहेका दलले भोलि सरकार निर्माण गर्दा पनि अनौठो महसुस हुँदैन । २०५१ सालको त्रिशंकू संसद्कालपछि बनेका अनेकन् गठबन्धन सरकारहरूले भने सिद्धान्त र नैतिकताभन्दा पनि व्यवहारलाई बढ्ता ध्यान दिएका कारण तिनले आम जनमानसमा निराशाको स्थिति मात्र पैदा गरेको अनुभव भएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएन भने अहिलेको गठबन्धन भोलि सरकार निर्माणका बेला सँगै रहने अवस्था आउन सक्ला ? धेरैलाई अहिले वाम गठबन्धनले निर्वाचन जितेपछि सरकार पनि उसैको बन्ने विश्वास भइरहेको छ । तर, निर्वाचनपछिको परिस्थिति त्यही नरहन सक्छ । त्यसो त धेरैलाई अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै दल बन्ने विश्वास भइरहेको छ । परिस्थिति त्यो दिशामा नजान पनि सक्छ । नेपाली राजनीतिमा अनुमान गर्न नसक्ने लक्षण भएका र जस्तोसुकै गठबन्धन सरकारका निम्ति बन्ने भएका कारण पनि यसो भन्न सकिएको हो। 

निर्वाचन परिणाम आउनुअघि वा त्यसपछि यी दुई दल मिलेनन् भने माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बन्ने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रको हातमा सत्ताको साँचो पुग्नेछ । २०५१ पछि सत्ताको साँचो तत्कालीन राप्रपामा पुगेका कारण एमाले र कांग्रेसले पालैपालो पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाएका थिए। 

कुनै बेला एमालेमा पूर्वपञ्च भूपाल किराँती प्रवेश गर्दा ठूलै बबन्डर भएको हो । अझ राप्रपा नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बेलासम्म पनि एमालेभित्र पूर्वपञ्चलाई स्वीकार गर्ने तहमा कार्यकर्ता थिएनन् । तर, नेतृत्वका निम्ति त्यो ठूलो कुरा थिएन । सत्ता प्राप्तिका निम्ति यस्ता प्रयोग एमालेका निम्ति स्वाभाविक थिए।

भूपाल किराँतीजस्ता पूर्वपञ्च प्रवेश गर्दा चलायमान हुने एमालेमा अहिले ‘गुण्डा नाइके’ उम्मेदवार हुँदासमेत आपत्तिको विषय भएको छैन । त्यसभित्रका जिम्मेवार नेताका निम्ति यो असजिलो अवस्था भए पनि त्यसबारे बोल्न सक्ने कोही छैनन् । असन्तुष्टि भने भित्रभित्रै सल्किएको छ । समानुपातिक उम्मेदवारको नाम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनले विश्वास गरेका केही व्यक्तिबाहेक माधवकुमार नेपालजस्ता नेताले समेत देख्न पाएका छैनन् । यही अवस्था कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा समेत छ। 

वाम गठबन्धन भने पनि दलभित्रकै गठबन्धन कमजोर छ । प्रमुख नेताको तानाशाही खपेर त्यहाँभित्रका अन्य नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् । दल एकीकरण गरेर भन्दा अलग–अलग रहेर सत्ताको साँचो खेलाउन पाउँदा बढ्ता सहज हुने नेतृत्वलाई लाग्न सक्छ । अहिलेसम्मका अभ्यासले यही भन्छ । यस आधारमा निर्वाचनलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस तयार भयो भने अहिलेको वाम गठबन्धन यता न उताको हुनेछ । त्यो बेलामा सबैभन्दा ठूलो घाटा खाने दल एमाले हुनेछ। 

कथं एमाले र माओवादीको सरकार बनिहाल्यो भने पनि संविधानको प्रावधानअनुसार पहिलो दुई वर्षका निम्ति टिकाउन हम्मे पर्नेछ । त्यसलगत्तै अरू किसिमको गठबन्धनतर्फ मुलुक अघि बढ्नेछ । सत्ताबाट केही महिना बाहिर बस्नसमेत गाह्रो लाग्ने दलहरूले पाँच वर्ष धैर्य गर्ने छैनन् । यसकारण पनि प्रमुख दलहरूले अहिलेका गठबन्धनलाई ‘अवसर’का रूपमा लिनु स्वाभाविक हो।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७४ ०४:१७ सोमबार