आफ्नो देश संसारको अन्य कुनै देशभन्दा कमजोर र गरिब नहोस् । अशान्त र दिग्भ्रमित नहोस् । समृद्ध र खुसी मानिसहरूको स्वतन्त्र र सार्वभौम बस्ती बनोस् । कसैले कसैलाई हेप्न नसकून् । कसैले कसैलाई अपमानित गरेको अनुभूति नगरून् । देशका नागरिकहरूको एकता बलियो होस् । यस्तो चाहना कुन राष्ट्रको नागरिकलाई नहोला ? स्वभाविक हो, सबैमा हुन्छ । नेपालीमा पनि छ। 

संविधानको धारा २२६ देखि २३० अनुसार प्रान्तीय विधायिका गठन नभई र प्रान्तले कानुन नबनाई स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन भए पनि कुनै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । यसलाई संवैधानिक अड्चनका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ को व्यवस्थापकीय र कार्यपालिकासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न प्रान्तीय कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आर्थिक कारोबार गर्ने प्रक्रिया पनि प्रान्तले निर्धारण गर्नुपर्छ । संघीय संसद्ले धारा २९६ (४) प्रयोग गरेर पनि बाधा अड्काउ फुकाउन सक्दैन, किनकि यो अधिकार खासगरी प्रान्तीय अधिकार हो । यो अनुसूची ६ भित्र पुग्दैन । प्रदेशको प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ हुन जान्छ । साझा सूचीसहित गरी प्रदेशको आय केवल २६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्र छ । विकास निर्माणको काम त परै जाओस्, प्रायः सबै प्रदेशको प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न आधाभन्दा बढी वित्तीय सहयोग संघको चाहिन्छ । कर्मचारीको संख्या वृद्धिसँगै उनीहरूमाथि गरिने खर्च बढ्छ, पूर्वाधार विकासमा खर्च बढ्छ । जिल्लास्तरीय साधारण खर्च अहिले ८० अर्ब रुपियाँ छ । सात सय ४४ वटा स्थानीय तह हुँदा यो बढेर दुई सय अर्ब पुग्नेछ। 

विश्वका कयौँ देशमा राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुन्छन् भने काम नगर्दा दण्डित । तर, हामीकहाँ काम गर्दाचाँहि दण्डित भइन्छ कि भन्ने खतरा भयो । गल्ती भइहाल्छ कि भन्ने डर भयो । बरू, काम नगर्दा केही पनि भएन ।

संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल र साझा अधिकारका आधारमा व्याख्या गर्ने हो भने साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । कर्मचारीको संख्यासँगै उनीहरूमाथि गरिने खर्च बढ्छ, पूर्वाधार विकासमा खर्च बढ्छ । र त्यो आर्थिक व्यवस्थापन निकै महँगो हुन्छ । जिल्लास्तरीय साधारण खर्च अहिले ८० अर्ब रुपियाँ छ । सात सय ४४ वटा स्थानीय तह हुँदा यो खर्च बढेर दुई सय अर्ब पुग्नेछ । स्वभावैले ७५ वटा जिल्ला सात सय ४४ वटा भएपछि सम्पूर्ण कुरा १० गुणाले बढ्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीयतामा गइसकेको हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा ३३५ जनाको संघीय संसद् र २५ वटा मन्त्रालय पनि अस्वाभाविक नै हो।

हाल विश्वका २९ मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । जनसंख्याका आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनता यी मुलुकमा छन् । आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि अलग–अलग स्वतन्त्र राज्यले आपसमा सम्झौता गरी संघीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र स्वीट्जरल्यान्ड आदि रहेका छन् । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यबाट केन्द्रमा रहेका अधिकार संविधानबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी संघीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुक जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको, स्पेन आदि छन् । संघहरूको सरकारी खर्च स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा र जर्मनीमा केन्द्रीय सरकारको खर्च कुल सरकारी खर्चको तुलनामा ज्यादै कम छ । जर्मनीमा संघीय राज्य प्रशासनहरू केही संघीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि जिम्मेवार रहेकाले यस्तो भएको हो । स्विट्जरल्यान्ड र क्यानडाको हकमा क्षेत्रगत र प्रान्तीय जिम्मेवारीका कारण यस्तो भएको हो । यो अनुपात हेर्दा बढी विकसित मुलुकहरूमा संघहरूको सरकारी खर्चको अनुपात कम छ भने कम विकसितहरूमा सरकारी खर्चको अनुपात बढी छ । सरकारी खर्चको पनि स्पष्ट सीमांकनको व्यवस्था नगर्दा लथालिंग हुन सक्छ। 

विश्वका कयौँ देशमा राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुन्छन् भने काम नगर्दा दण्डित । तर, हामीकहाँ काम गर्दाचाँहि दण्डित भइन्छ कि भन्ने खतरा भयो । गल्ती भइहाल्छ कि भन्ने डर भयो । बरू, काम नगर्दा केही पनि भएन । त्यसैले धेरै काम पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भयो । अन्यन्त्र आफूले गर्नुपर्ने काम अरूकोमा लैजान पाइँदैन । तर, हामीकहाँ लैजाने पद्धति छ । प्रशासकबाटै टुंगिने काम राजनीतिक नेतृत्वकहाँ लैजाने गलत परम्परा छ हामीकहाँ । विवेकीय अधिकारका कारण यस्तो भयो । अधिकार प्रत्यायोजनका नाममा अप्ठ्यारो काम पर्दा अधिकार तल प्रत्यायोजन गर्ने र ठूलो तथा जोखिमयुक्त काम माथि पन्छाइदिने पद्धति रहँदै आयो । अबचाँहि धेरै काम स्थानीय तहबाटै टुंगिने र केन्द्रमा खासै काम नआउने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन। 

अबको आधुनिक कर्मचारीतन्त्रले गर्ने काम भनेको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायदेखि लिएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने राम्रो सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारीतन्त्रले सफलतासाथ काम गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्र्छ । ब्युरोक्रेसीले अरूले लाए, अह्राएको मात्रै काम गर्ने होइन, संविधान, ऐन–कानुन र नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकार र जनताबीच पुल र कडीका रूपमा काम गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो । संविधानको ठीक मागलाई समातेर कर्मचारी हिँड्नुपर्छ । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ, त्यही मान्न जरुरी छैन । कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले भनेको र गर्न लगाएका गलत कुरा मान्न कर्मचारीतन्त्र बाध्य हुनु हुँदैन।

केन्द्रीय निकायबाट स्थानीय तहमा काम र जिम्मेवारी सरेका सबै निकायले आ–आफ्ना जनशक्ति स्थानीय तहमा खटाउने । यसरी खटिइजाने जनशक्तिको एकीकृत संरचना बनाई तीमध्ये ज्येष्ठ, योग्य, सक्षम व्यक्ति नै सो निकायको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गर्ने । अनि मात्र विषयगत निकायका कामलाई मिलाई शाखा तथा एकाइ स्थापना गरी काम सम्पादन हुने वातावरण मिलाउने । यस्ता शाखा तथा एकाइलाई कार्यगत स्वायत्तता प्रदान गर्ने । 

स्थानीय तहमा जाने कार्यकारी प्रमुखलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा केन्द्रले छनोट गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्ने । यस प्रक्रियामा निश्चित मापदण्ड पुगेका व्यक्ति सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्ने । विषयगत सेवा प्रदान गर्ने निकायले आफ्ना कर्मचारी निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहमा पठाउने र यी सबैले कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने। 

संविधानको अनुसूचीका आधारमा कर्मचारीले गरिहेको कार्यालय तथा काम जुन तहमा रहन्छ, त्यही तहमा त्यससँग सम्बन्धित कार्यालय र कर्मचारी स्वतः समायोजन हुन्छन् । यसो भए सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी स्वतः सोही तहमा समायोजन हुन्छन् । यसमा छनोटको अवसर एकदमै न्यून हुने हुँदा बाध्यात्मक समायोजनका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। 

स्थानीय निकायको हालसम्म महालेखा आफैँ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट अनुमति प्राप्त लेखापरीक्षकले स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय लेखापरीक्षण गर्ने परिपाटी छ । आर्थिक लेखाजोखाका लागि यो अभ्यास राम्रो भए पनि कार्यसम्पादनको गुणस्तरको लेखाजोखामा हामी कमजोर छौँ । सहरी विकासका लागि ल्याइएको सहरी नीति, त्यसमा मापदण्डको विषयमा जनचेतना बढाउने र त्यसैअनुसारको कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्दै लैजान आवश्यक छ। 

नेपालको विकास व्यक्ति, समुदाय र सरकार सबैको अपेक्षा हो, समृद्धि सबैको सपना हो, दिगो नियमित, फराकिलो र देशको सबै भूगोल र वर्गको सन्तुलित ढंगले फैलिएको विकासले मात्र समृद्धि हुन्छ । अरूको आलोचनामा समय खर्चिनुभन्दा आफ्नो विगतका कार्यको आत्मसमीक्षा गरी नयाँ सोचका प्रशासन संयन्त्रलाई अनुशासित र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सबै खाले हस्तक्षेप रोकी कानुनअनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।  

समृद्धिको बहसलाई केवल अमूर्त चित्रकारिता जस्तो बनाएर चाहिँ कुनै फाइदा हुँदैन । समृद्धि केलाई, कतिलाई भन्ने ? त्यसको प्रस्ट मानक र मूर्त रूपरेखा आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरू प्राकृतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवागत क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ । श्रम र पुँजीबीच गतिशील सन्तुलन कायम गरेर मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। 

उच्च आर्थिक वृद्धिदर अभावमा प्रस्तुत सबै प्रतिबद्धता खोक्रो आश्वासनका पुलिन्दा र सपनाका खेतीसिवाय अरू केही हुँदैन । हामीले विकासका सबै सिद्धान्त र विधि प्रयोग गरिसकेका छौँ । यी सबैले विकासको व्यापारीकरण, दलीयकरण र प्रशासनिकीकरण मात्र गरेका छन् । विकासको दौडले हामीलाई आत्मसम्मानसाथ जीवनयापन गर्न दिएको छैन । यसलाई बुझेनौँ भने यसले समृद्धिभन्दा समस्या निर्माण गर्छ । 

समृद्धिको सूचक केवल भौतिक विकास मात्र नभएर आत्मिक विकास पनि हो । त्यसका लागि सदाचार र नैतिक जीवन आवश्यक छ । नयाँ नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी नियमन एउटा पक्ष हो भने अर्को आम रूपमै नागरिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । हामी समृद्धिको कुरा गर्दा यसको प्रारूप र रणनीतिबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

विरोध, चुनौती र संघर्षको मैदानबाटै नेतृत्वको जन्म हुने हुँदा नयाँ पुस्ताको क्षमता संघर्षशीलता र सिर्जनशीलताप्रति आशावादी भएर समाजले हेरिरहेको छ । अब जनतालाई ढाँट्ने, भ्रममा राख्ने, झुटो आश्वासन मात्र दिने व्यक्तिको सट्टा सत्यतथ्यसाथ निर्भीक रूपमा काम गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। 

राजनीतिक दलहरूको प्रभुत्व हुने वर्तमान बहुदलीय प्रणालीमा दलहरूले सञ्चालन विधि, तिनको आय–व्ययको हिसाबकिताब र तिनका नेताहरूको सोच, चरित्र एवं कार्यशैलीले समग्र राज्यको गति, दिशा र दशाको निर्धारण हुने गर्छ । आन्तरिक राजनीतिमा कचिंगल गरिरहने, स्पष्ट दिशाबोध नगर्ने, सरकारकै फेरबदलमा बढी समय खर्चगर्ने प्रयास भइरह्यो भने अस्थिरता अझै बढ्छ, त्यसबाट देशमा राष्ट्रलाई प्रतिकूल समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसैले संक्रमणकाललाई लामो समयसम्म लैजानु हुँदैन। 

हाल कायम रहेको निर्वाचन प्रणालीले कहिल्यै कुनै दलको बहुमत आउन सक्दैन र मिलिजुली सरकारको निरन्तरताले निम्त्याउने अव्यवस्थाबाट अन्ततः संसदीय प्रणाली नै असफल बनाउनेछ भने अर्काेतर्फ तल्लो तहका सरकारलाई प्राप्त हुने स्रोतको धेरैजस्तो हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापनमै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसकारण जनताको घरदैलोको सरकारसँग जनतालाई दिने स्रोत नै नहुने अवस्था आउने प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७४ ०४:०१ सोमबार