काठमाडौं – पदावधि सकिने बेला पूर्वसांसदले बाँडफाँट गरेका १० अर्ब रुपैयाँका योजना रद्द हुने भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि पूर्वसांसदको नामबाट छुट्याएका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आइतबार निर्देशन दिएको हो।

निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न सांसदकै पदावधि नरहेको अवस्थामा रकम खर्च गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । ‘पूर्वसांसदले सिफारिस गरेका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ ढकालले भने, ‘सम्बन्धित निकायले रकम खर्च नगरी रोक्का राख्न भनेका हौं।’

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता पूर्ण परिपालन गर्ने सन्दर्भमा बजेट बाँडफाँट गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने आयोगले जनाएको छ। 

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता पूर्ण परिपालन गर्ने सन्दर्भमा बजेट बाँडफाँट गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत आफ्नो पदावधि सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा सांसदले बजेट बाँडेका थिए । ती कार्यक्रमअनुसारको रकम खर्च नगरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधानको धारा २९६ उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल समाप्त भएकाले तत्कालीन सांसदले सिफारिस गरेका योजना स्वतः प्रभावित हुने आयोगको ठहर छ । योजना रद्द भएको र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट रकम रोक्का भएको सुनिश्चितता गरी कात्तिक १३ गते प्रतिवेदन पठाउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट भएको थियो । यसअन्तर्गत निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेको थियो । यस्तै पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि वितरण गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले ढिला गरी निर्देशन दिएको संसद्को विकास समितिका पूर्वसभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । ‘सरकार र आयोगले पहिले नै रोक्नुपथ्र्यो,’ अधिकारीले भने, ‘आयोगको निर्णय स्वाभाविक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 
सांसदले विनियोजित बजेट आफ्ना ‘भोट बैंक’ क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, सामुदायिक भवन, विद्यालयलगायत सामाजिक संघसंस्थाका लागि खर्च गर्नेगरी बाँडेका थिए । कतिपयले खानेपानीका पाइप, बिजुलीका पोल खरिद गरेर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेका थिए । युवा, महिला र दलितलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेर कार्यकर्ता पोस्ने योजना पनि बनाएका थिए। 

उनीहरुले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तीन करोडमध्ये अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्मको एक योजना र अरु न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको योजना बनाएका थिए । सांसद विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँमध्ये एउटा कार्यक्रम अधिकतम १० लाख र बाँकी कार्यक्रम न्यूनतम एक लाख रुपैयाँको बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

ती योजना आगामी निर्वाचनपछि कार्यान्वयन हुने भए पनि सांसदको लबिङमा सरकारले असोज मसान्तसम्म योजना छनोट गरेर पेस गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । योजना सिफारिस गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भए पनि आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्न सजिलो हुनेगरी उनीहरुले योजना पेस गरेको आरोप लागेको थियो।

निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्छौं,’ तामाङले भने, ‘निर्वाचन प्रभावित हुने ठानेर आयोगले निर्णय गरेको हुन सक्छ।’

सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गाउँपरिषद् र जिल्लापरिषद्ले प्राथमिकतामा राखेका योजनालाई पनि बेवास्ता गर्दै योजना बनाएको थियो।

सो कार्यक्रमको बजेट सरकारले स्वीकृत गरी सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाइसकेको थियो । अहिलेका योजना रद्द भएपछि अब निर्वाचित हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदले यो बजेट बाँडफाँट गर्ने अवसर पाउने भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले यो रकम अब निर्वाचित भएर आउने सांसदले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । ‘पदावधि सकिन लागेका सांसदले रकम बाँड्दा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थियौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्ततः आयोगले सही निर्णय गरेको छ ।’ तीनमहिने पदावधि रहेका सांसदले रकम वितरण गर्ने योजनाअनुसार कार्यविधि संशोधन गरेका थिए।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७४ ०१:५६ सोमबार