काठमाडौं – नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन अभावमा जनताले मौलिक हकको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । नयाँ संविधान जारीपछि गत असोजसम्म संविधान कार्यान्वयनका ८४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । ३१ वटा मौलिक हकमध्ये मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बनेको छैन । संसद् असोज २८ गतेदेखि विघटन भएको छ । नयाँ संसद् अब दुई महिना कुर्नुपर्नेछ। 

मौलिक हकमा विश्वकै तेस्रो स्थानमा रहेको भए पनि संसद्को कार्यकालभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि एउटा पनि कानुन बनाइएको छैन । जसले गर्दा मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘मौलिक हक जुन दिन ग्यारेन्टी गरिन्छ त्यसै दिनदेखि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो।  अहिले मौलिक हक सजावटका रूपमा मात्र छन्,’ उनले भने । यसबाट आमनागरिकमा संविधानप्रति अनास्था बढ्न सक्ने उनले आैँल्याए । ‘पहिलो कुरा मौलिक हक कार्यान्वयनमा सर्त नै राख्नु हुँदैनथ्यो, सर्त राखे इमानदारी हुुनुपथ्र्याे’, उनले भने। 

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो। 

संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि  आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तीन वर्ष पुग्न अब एक वर्षमात्र बाँकी छ। 

कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरे पनि त्यसको स्पष्ट जानकारी पाएको छैन । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले कानुन मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरिरहेको बताए । 
उनका अनुसार मौलिक हकमध्ये आवास, ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा, सम्पत्ति, सामाजिक न्याय, बालबालिका, दलित लगायतका ३१ वटा विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन  २२ भन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्छ। 

यस्तै अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको सहायता पाउने हकसम्बन्धी कानुन,  पीडित तथा बदनियतपूर्वक नजरबन्दमा राखेको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने हकसम्बन्धी काननु, छुवाछुत र भेदभावबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने सम्बन्धी कानुन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनसम्बन्धी कानुन, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गर्ने कानुन, लैंगिक भेदभावबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुन, दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितसम्बन्धी कानुन, लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ। 

संविधानका सबै धारा कार्यन्वयन गर्नका लागि १ सय १० विषयमा संघीय कानुन, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन, ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्नेछ। 

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७४ ०२:५२ आइतबार