काठमाडौं- सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि घोषणा गरेको 'राष्ट्रपति महिला उत्थान' कार्यक्रम तालिमकेन्द्रित हुने देखिएको छ। बजेटमै घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ।
कार्यक्रमबारे पहिलो चरणको छलफल महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका तालिम सञ्चालनमा केन्द्रित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्लेले बताए। उनका अनुसार भूकम्प प्रभावितसहित मानवविकास सूचकांकमा पछाडि रहेका ३० जिल्ला छनोट गरी तालिम चलाइनेछ। अति विपन्न दलित, पिछडा वर्ग, जनजाति, खस आर्य तथा मुस्लिम वर्गका महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता, रोजगारमूलक तथा सीपविकास तालिम दिइनेछ। मनोरञ्जन, निर्माण, कृषि, घरेलु काममा रहेका महिलालाई सीपविकास र क्षमता अभिवृद्धि गरिने काफ्लेको भनाइ छ। 'घरेलु हिंसापीडित महिलालाई न्याय नपाउन्जेल आश्रय दिने गरी २५ जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि छ,' उनले भने।
स्थानीय स्तरमा महिलाले तयार पारेका सामग्री बिक्रीका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने, कानुनमा व्यवस्था गरिएका महिलाका हकअधिकारबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम चलाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले तालिममार्फत महिला रोजगारीमा सघाउ पुग्ने जनाएको छ।
लैंगिक विभेद अन्त्य, सीप तथा उद्यमशीलता विकास, प्राज्ञिक अनुसन्धान वृत्तिलगायत महिला सशक्तीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा घोषणा गरेका थिए। महिलाको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि सीप विकास र अभिमुखीकरण तालिम दिने सरकारको तयारी छ। महिला उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारमा लाग्न चाहनेलाई सहयोगस्वरूप बिउ पुँजी उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०२:१६ सोमबार