काठमाडौं – सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि बढाएको छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीता विकास गर्ने लक्ष्यसहित उद्योग मन्त्रालयले कार्ययोजना अगाडि बढाएको हो।
अधिकांश स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उद्देश्यसाथ योजना अघि बढाएको मन्त्रालयका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालले बनाए । ‘सकेसम्म सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि बढाएका छौं,’ खनालले भने, ‘केही ठाउँमा काम पनि सुरु भइसकेको छ।’
संघीय संरचना अनुसार मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह बनाइएको छ । ती स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सकिने गरी मन्त्रालयले योजना अघि बढाएको हो।
औद्योगिक ग्राम बनाउन खनालकै नेतृत्वमा कार्यविधि तयार गरिँदै छ । महिना दिनभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने र त्यसलाई स्वीकृत गराएर काममा तीव्रता दिने खनालले बताए । औद्योगिक ग्रामहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो बनाउने, के के सुविधा उपलब्ध गराउने लगायत विषय कार्यविधिबाट स्पष्ट पारिने छ।
औद्योगिक ग्राम बनाउन स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने ती ठाउँमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । ‘स्थानीय तहबाट आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ,’ खनालले भने, ‘यसका लागि हामीले केन्द्रबाट समन्वय गरिरहेका छौं।’
स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराए पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउनेसहित अन्य आर्थिक, प्राविधिक र तालिमको व्यवस्था केन्द्रले गर्नेछ । औद्योगिक ग्राममा औद्योगिक प्रदर्शनी, तालिम केन्द्र लगायत सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । ‘जग्गा उपलब्ध भएपछि माटो परीक्षण लगायत प्राविधिक पक्षलाई मूल्यांकन गर्दै पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ खनालले भने । मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गर्दैछ।
काभ्रेको पनौती नगरपालिका र बाराको कोल्बी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउन जग्गा खोज्न सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, काभ्रेका अन्य क्षेत्रमा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउन छलफल सुरु गरिसकेको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा ७५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने पहाडी क्षेत्रमा सय रोपनी चाहिने छ । त्यसैगरी, तराई क्षेत्रमा एक सय ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जग्गा छनोट गर्दा बाटो, पानी लगायत सुविधालाई ध्यान दिनु पर्नेछ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक–एक औद्योगिक ग्राम बनाउन सके त्यसबाट स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दैै आम्दानी बढाउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ । त्यसैगरी, एक स्थानीय तहमा बनेको औद्योगिक ग्रामले अर्को स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजार विस्तार गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ।
दुई औद्योगिक करिडोरको अध्ययन सुरु
त्यसैगरी, मन्त्रालयले दुई वटा औद्योगिक करिडोर बनाउने उद्देश्यका साथ अध्ययन सुरु गरेको छ । खनालका अनुसार रसुवाको बेत्रावतीदेखि धादिङको गल्छीसम्म र पनौतीको सिरानमा रहेको रोसीदेखि कोसीसम्मको बिपी राजमार्ग क्षेत्रमा औद्यागिक करिडोर बनाउन मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरेको छ।
चीनको नजिक पर्ने रसुवा जिल्लालाई जोड्ने र सामान आयात–निर्यात गर्न सजिलो हुने गरी बेत्रावतीदेखि गल्छीसम्मको क्षेत्रमा औद्योगिक करिडोर बनाउने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैगरी, बिपी राजमार्ग क्षेत्रमा औद्योगिक करिडोर बनाउन भन्दै सरकारले अध्ययन सुरु गरेको हो।
काठमाडौंबाट नजिकै पर्ने उक्त क्षेत्रमा स्थालगत अध्ययन पनि सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिले भकुन्डेबेसीमा पुगेर स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको थियो । काठमाडौंबाट नजिक पर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादनलाई बजारको समस्या नहुने मन्त्रालयको विश्वास छ । बिवी राजमार्ग करिडोरमा औद्योगिक विकास गर्न सके काठमाडौंलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खनालले बताए । उनका अनुसार पहिलो उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन भएका औद्योगिक उत्पादनलाई काठमाडौंको ठूलो बजारमा पु¥याउन सजिलो हुनेछ।
त्यसैगरी, काडमाडौंमा रहेको उद्योगको चाप र जनसंख्यालाई समेत उक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको खनालको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा हाल सबै क्षेत्रबाट ठूलो चाप छ,’ खनालले भने, ‘यो चाप कम गर्न बिपी राजमार्गको औद्योगिक करिडोरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।’
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७४ ०७:०८ बिहीबार