काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइका विषयमा भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिँदै कात्तिक १० देखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलगअलग छाप्ने विषयमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको जबाफ आयोगसँग मागेको हो।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मतपत्र छपाइमा भएको प्रगतिबारे लिखित जबाफ मागेको हो । असोज २२ मा शुक्लले प्रदेश र केन्द्रको अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले मतपत्र छाप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको दाबीसहित शुक्लले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै फेरि मुद्दा दिएका हुन् । सोही मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भनिएकोमा जबाफ मागेको छ । ‘उक्त आदेशमा उल्लेख भएको ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावनाअनुकूल दुई भिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यतात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरुप मतपत्र छाप्ने काममा केकति प्रगति भएको छ, जानकारी गराउनू’, बुधबारको आदेशमा भनिएको छ। 

कात्तिक १ मा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छाप्नेसम्बन्धमा आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आदेश गरेको थियो । त्यति बेला सर्वोच्चले रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने जरुरी नभएको बताएको थियो । आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरु गरेकाले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलगअलग बनाउन सक्नेगरी अदालतले आदेश गरेको थियो । ‘प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कात्तिक १० देखि प्रारम्भ गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन्छ’, यसअघि जारी आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलगअलग ऐन रहेकाले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन।’ 

रिट निवेदक शुक्लले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको निवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै मतपत्र बनाउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

एउटै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ पनि एउटै मतपत्र छाप्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि मतपत्र छाप्ने विषयमा आयोगका सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो।

समितिले सर्वोच्चको आदेशसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सर्वोच्चको आदेशसमेतलाई सम्मान गर्दै आयोगले यसपटकका लागि  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पनि एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो । समय अभावले मतपत्र छपाइ, ढुवानीजस्ता प्राविधिक कारणले मंसिरको चुनावमा नभ्याउने भएकाले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय भएको हो । आयोगले शुक्रबारदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छाप्ने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७४ ०१:४१ बिहीबार