काठमाडौं-  सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ।

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर अध्यादेश जारी गरेको मंगलबार जानकारी दिएका छन् । अहिले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले यी दुई निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अध्यादेश ल्याएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए । अध्यादेशमा ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिम एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचित हुने सदस्य’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राख्ने वा एकमुष्ठ मत प्रणाली (ब्लक सिस्टम) राख्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस एकातिर र एमाले, माओवादी अर्कोतिर भएपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट यससम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । विवाद भएपछि विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद् बैठकको कार्यसूचीमा  प्रवेश गराउँदै झिक्दै गरिएको थियो । असोज २६ गतेको संसद् बैठकमा पनि विवादका कारण विधेयक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेपछि छलफलमै राखिएको थिएन । २७ र २८ गते बसेको संसद् बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएन । असोज २८ गते संसद्को अवधि सकिएको थियो ।

कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने तर्क राख्दै आएको थियो । एमालेले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको  एकमुष्ठ मत प्रणाली (ब्लक सिस्टम) को आधारमा हुने तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको आधारमा राख्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । एमालेको यो अडानलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो ।

संविधानबमोजिम राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एकजना दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकमध्येबाट एकजनासमेत आठजना गरी ५६ जना निर्वाचित हुन्छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एकजना महिलासहित तीनजना मनोनयन गरेपछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा पूर्ण हुनेछ । प्रदेशबाट आउने ५६ जना सदस्यमध्ये दलित, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकबाहेक अन्य सदस्य छान्न एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू हुनेछ ।

एमाले नेता तथा निवर्तमान सांसद रेवतीरमण भण्डारीले एकल संक्रमणीय व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो भने त्यो संविधानविपरीत हुने बताए । स्थानीय तहमा एमाले पहिलो नम्बरमा आएपछि एकल संक्रमणीय व्यवस्था राखिएको उनले बताए ।

प्रदेशसभाका सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको मतभार १८ र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ छ।

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि बढीमा ६ वर्षको हुनेछ ।  एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा एकतिहाइको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार बर्ष र बाँकी एकतिहाइको छ वर्षको हुनेगरी सदस्यको पदावधि कायम गरिनेछ ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०२:४० बुधबार