काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को अन्त्यसँगै पारित हुन नसकेका १९ विधेयक खारेज भएका छन् । तीमध्ये केही विवादका कारण पारित हुन सकेनन् भने केही सरकारले महŒव नदिएका कारण पारित हुन नसकेका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल असोज २८ गते सकिएको थियो । संसद्को एउटा कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक पास हुन नसके कार्यकाल सकिएसँगै खारेज हुने नियम छ ।

संसद्को एउटा कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक पास हुन नसके कार्यकाल सकिएसँगै खारेज हुने नियम छ ।

खारेज हुनेमा परेका राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक र पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विवादका कारण पारित हुन सकेनन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित गर्नैपर्ने अवस्थाका हुन्  । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई भने सरकारले सोमबार अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यससम्बन्धी कानुन पनि यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
बाँकी विधेयक पनि महŒवपूर्ण नै थिए तर सरकारले महत्व नदिएपछि संसद्मा रोकिएका थिए । सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, फिर्ता गर्ने तयारी भए पनि फिर्ता नभएको वनस्पति विधेयक पनि खारेजीमा परेका छन् । सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पनि खारेजीमा परेको छ ।
निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक फिर्ता गर्ने भनिए पनि फिर्ता नभएकाले खारेज भएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक र पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि खारेज भएका छन् ।
महिला तथा बालबालिका समितिमा रहेको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन) विधेयक पनि खारेजीमा परेका छन् । कृषि तथा जलस्रोत समितिमा रहेको  भूमिगत जलस्रोत विधेयक पनि खारेज भएको छ ।  अर्थ समितिमा रहेको लेखा परीक्षण विधेयक पनि खारेज भएको छ । विकास समितिमा रहेको जातीय भेदभाव, छुवाछूत (कसुर र सजाय) विधेयक पनि खारेज भएको छ ।  
अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनताको प्रतिक्रिया लिएर प्रतिवेदन तयार भए पनि संसद्ले पारित गर्न नसकेपछि खारेज भएको छ ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०२:१२ मंगलबार