वायु प्रदूषणले संसारमै ‘साइलेन्ट किलर’ रूप धारण गरिरहेको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार सन् २०१५ मा मात्र वायु प्रदूषणबाट सिर्जित रोगहरूबाट ४२ लाख ४१ हजार मानिसको निधन भएको छ । नेपालमा वार्षिक २२ हजार ३८ जनाको ज्यान गइरहेको छ । यो सानो संख्या हुँदै होइन र यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । नेपाल पनि विश्वमै प्रदूषित मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारका २,९७३ सहरमध्ये काठमाडौंको प्रदूषण (एएम २.५) मा नेपाल २६१ औं नम्बरमा छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले पटकपटक राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने सपना बा“डिरहेका छन् । सर्वसाधारणबाट प्रदूषण शुल्कका नाममा उठाइएको रकमको सदुपयोगमा उदासीनता देखाइएको छ । यो नागरिकप्रति गरिएको सरासर अन्याय हो ।

लुम्बिनी, चितवन, धुलिखेललगायतका सहरमा पनि प्रदूषण निकै बढेको छ । समस्या विकराल बन्दै गए पनि सरकार यस विषयमा पटक्कै संवेदनशील देखिँदैनन् । विशेषगरी वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको प्रदूषणजस्तो विकराल समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखी जलवायु परिवर्तनलगायतका अन्य मुद्दामा मन्त्रालय केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले गर्दा राजधानीलगायत देशभरका सहरको अवस्था हरेक वर्ष भयावह बन्दै गएको छ । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वसाधारणबाट उठाउने प्रदूषण करको सदुपयोगबारे चासो देखाएको छ । अख्तियारले पत्र काटेपछि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थ र वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीस“ग बैठक बसेर राजस्वमा जम्मा भइरहेको उक्त रकम सदुपयोग गर्न सकिने आधार खोज्न निर्देशन दिएको छ । तर यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सजिलो भने छैन ।
सरकारले २०५३ देखि देशभर चल्ने सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर इन्धनबाट पचास पैसा दरले प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको छ । २०७४ वैशाखसम्म आइपुग्दा यो रकम ४ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो रकम अन्य कर र राजस्वसरह सर्वसञ्चित कोषमा राखेको छ । राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत जम्मा यो रकम चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । आमनागरिकको चर्को दबाब हुँदाहुँदै पनि सरकार यसको प्रयोगप्रति उदासीन छ । अर्थ र वातावरण मन्त्रालयबीच रकम सदुपयोगमा सहमति नजुटेको धेरै भइसकेको छ । अर्थका पदाधिकारी वातावरणले चित्तबुझ्दो प्रस्ताव बनाएर आउन नसकेको र वातावरण मन्त्रालयलाई दिइने नियमित बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भइरहेको रकम विभिन्न किसिमले वातावरणकै क्षेत्रमा खर्च भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफ्नो अडानबाट टसमस हुँदैन । वातावरण मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व यस मुद्दामा सधैं उदासीन बसिरहन्छ । वातावरणको राजनीतिक नेतृत्वलाई यसबारे कुनै जानकारी नै छैन । एकातिर प्रदूषण शुल्कबापत उठाइएको रकम प्रयोग भएको छैन भने अर्कातिर वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारी आर्थिक अभावले गर्दा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सरकारले बर्सेनि दिने बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्घन केन्द्रले चलाइरहेको बताउ“छन् । वातावरण विभागको अवस्था त्यस्तै छ । प्राविधिकहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । अध्ययन र अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला र त्यसमा चाहिने उपकरण किन्न सकिरहेका छैनन् ।
एक दशकअघिसम्म उपत्यकाका सडकमा प्रदूषक सवारीसाधनको छड्के जा“च हुन्थ्यो । अहिले बन्द छ । उपकरणहरूको अभावले गर्दा प्रदूषणको छड्के जा“च रोकिएको मन्त्रालयकै पदाधिकारी बताउ“छन् । यसका लागि आवश्यक संख्यामा प्राविधिक पनि छैनन् । सवारीसाधनलाई जथाभाबी रूपमा स्टिकर बा“डिएको छ । तर सबैभन्दा बढी अर्थात् ३८ प्रतिशत प्रदूषण सवारीसाधनबाटै भइरहेको छ । प्रज्ज्वलनशील इन्धनबाट गुड्ने साधन १२ प्रतिशतका दरले बढिरहेका छन् । पैदल हिँड्ने र साइकल चलाउनेहरू १९ प्रतिशतले घटेका छन् भने मोटरसाइकल तीनगुणा बढेको छ । सडक बनाउँदा साइकल लेन र पेटीलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएको छैन । तैपनि यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले पटकपटक राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने सपना बा“डिरहेका छन् । सर्वसाधारणबाट प्रदूषण शुल्कका नाममा उठाइएको रकमको सदुपयोगमा उदासीनता देखाइएको छ । यो नागरिकप्रति गरिएको सरासर अन्याय हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । राजस्वमा जम्मा भइरहेको रकमलाई प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै कोष स्थापना गरेर प्रयोगमा नल्याउँदासम्म कार्यालयले आफ्नो पहल रोक्नु हुँदैन । यो प्रशासनिक पहलले मात्र समाधान हुने मुद्दा पटक्कै होइन, विगतले पनि त्यही देखाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री आफंै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वबीचको छलफलपछि मात्र यो मुद्दा टुंगोमा पुग्न सक्छ । अनिमात्र सर्वसाधारणले न्याय पाउ“छन् । सर्वसाधारणको जीवन जोखिममा परिरहेको स्थितिलाई संविधानप्रदत्त कल्याणकारी राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७४ ०३:१५ सोमबार