काठमाडौं—मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनपछि गठन हुन लागेको संघीय संसद्का तुलनामा प्रदेशसभा सञ्चालनमा एक अर्ब बढी खर्च हुने भएको छ । दुवै तहका संसद् सञ्चालनमा कुल सबा ४ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ। 

व्यवस्थापिका संसद्का सहसचिव डा. भरतराज गौतमको नेतृत्वमा गठित ‘संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समिति’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि २ अर्ब ५५ करोड खर्च हुने उल्लेख छ भने संघीय संसद्अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालन गर्न १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

‘यो प्रारम्भिक अनुमान हो, यसमा घटबढ हुन सक्छ,’ संसद्का प्रवक्तासमेत रहेका डा. गौतमले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा लाग्ने खर्चमात्रै नभई कर्मचारी व्यवस्थापनसहितका अन्य सरोकारवाला विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । उक्त समिति २०७३ साउन १८ गते गठन भएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ सांसदका साथै दुवै सभामा कार्यरत ४ सय ३५ जना कर्मचारीका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नै १ अर्ब ७० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा नै बस्नेछन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसदका लागि ७७ करोड ४६ लाख, राष्ट्रिय सभाका सांसदका लागि ३० करोड २४ लाख र संघीय संसद् सचिवालयमा रहने कर्मचारीका लागि ६२ करोड ३० लाख गरी १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार महासचिवको नेतृत्वमा रहने संसद् सचिवालयमा सचिव ४, सहसचिव १३, उपसचिव ५१, शाखा अधिकृत ७५, नायबसुब्बा १ सय २९, खरिदार २९ र श्रेणीविहीन पदका १ सय ३३ दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निर्वाचनलगत्तै गठन हुने ७ प्रदेशसभाका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाका सांसदका लागि मात्रै १ अर्ब ६१ करोड खर्च हुने उल्लेख छ।

एउटा प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीका लागि १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार सबै प्रदेशसभा सचिवालयका लागि कुल ९३ करोड २० लाख खर्च हुन्छ।

प्रत्येक प्रदेशसभामा सचिवको नेतृत्वमा ४७ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । यसअनुसार सहसहचिव ३, उपसचिव ७, शाखा अधिकृत १२, नायबसुब्बा १७, खरिदार ६ जनासहित आवाश्यकताअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिनेछ । प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने भवन र अन्य विषय टुंग्याउन तत्कालै काम थाल्नुपर्ने सुझाइएको छ।

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७४ ०३:२७ मंगलबार