संघीयभन्दा प्रादेशिक संसद् खर्चिलो

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४, ०९ : १२ प्रकाश तिमल्सिना  | @prakashujyalo

काठमाडौं—मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनपछि गठन हुन लागेको संघीय संसद्का तुलनामा प्रदेशसभा सञ्चालनमा एक अर्ब बढी खर्च हुने भएको छ । दुवै तहका संसद् सञ्चालनमा कुल सबा ४ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ। 

व्यवस्थापिका संसद्का सहसचिव डा. भरतराज गौतमको नेतृत्वमा गठित ‘संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समिति’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि २ अर्ब ५५ करोड खर्च हुने उल्लेख छ भने संघीय संसद्अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालन गर्न १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

‘यो प्रारम्भिक अनुमान हो, यसमा घटबढ हुन सक्छ,’ संसद्का प्रवक्तासमेत रहेका डा. गौतमले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा लाग्ने खर्चमात्रै नभई कर्मचारी व्यवस्थापनसहितका अन्य सरोकारवाला विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । उक्त समिति २०७३ साउन १८ गते गठन भएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ सांसदका साथै दुवै सभामा कार्यरत ४ सय ३५ जना कर्मचारीका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नै १ अर्ब ७० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा नै बस्नेछन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसदका लागि ७७ करोड ४६ लाख, राष्ट्रिय सभाका सांसदका लागि ३० करोड २४ लाख र संघीय संसद् सचिवालयमा रहने कर्मचारीका लागि ६२ करोड ३० लाख गरी १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार महासचिवको नेतृत्वमा रहने संसद् सचिवालयमा सचिव ४, सहसचिव १३, उपसचिव ५१, शाखा अधिकृत ७५, नायबसुब्बा १ सय २९, खरिदार २९ र श्रेणीविहीन पदका १ सय ३३ दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निर्वाचनलगत्तै गठन हुने ७ प्रदेशसभाका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाका सांसदका लागि मात्रै १ अर्ब ६१ करोड खर्च हुने उल्लेख छ।

एउटा प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीका लागि १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार सबै प्रदेशसभा सचिवालयका लागि कुल ९३ करोड २० लाख खर्च हुन्छ।

प्रत्येक प्रदेशसभामा सचिवको नेतृत्वमा ४७ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । यसअनुसार सहसहचिव ३, उपसचिव ७, शाखा अधिकृत १२, नायबसुब्बा १७, खरिदार ६ जनासहित आवाश्यकताअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिनेछ । प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने भवन र अन्य विषय टुंग्याउन तत्कालै काम थाल्नुपर्ने सुझाइएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad