फेरि रुझ्ने भए पीडित

सोमबार, ०६ असार २०७३, ०७ : ०४ दिलीप पौडेल

काठमाडौं- सरकारी अनुदानमा बर्खाअगावै घर पस्ने सपना बुनेका भूकम्पपीडित यसपालि पनि थोत्रो त्रिपालमुनि रुझेरै बिताउन बाध्य हुँदै छन्। घर बनाउन प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारी घोषणा 'झूटो' साबित हुँदा पाँच लाखभन्दा बढी पीडित मर्कामा छन्।

गत वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पमा घरबास गुमाएका अधिकांश पीडितले १३ महिना बितिसक्दा आवास अनुदान रकमको पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्।  सरकारले ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ परिवारलाई आवास अनुदान पाउन योग्य ठहर्‍याएको छ। अहिलेसम्म ११ जिल्लाको मात्र तथ्यांक संकलन भएकोमा थुप्रै वास्तविक पीडितको नाम छुटेको गुनासो पनि उत्तिकै छ।

शनिबारसम्म ११ जिल्लाका ४ हजार ५ सय ४७ घरधुरीले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्। ५ लाख २८ हजार ९ सय ७ परिवार रित्तै हात छन्। यसले पनि पीडितलाई बर्खाअगावै सुरक्षित छानो दिलाउने सरकारी तयारी फितलो रहेको पुष्टि हुन्छ।

सरकार भूकम्पपीडितलाई राहत दिनभन्दा पुनर्निर्माणका नाममा सत्तानिकटका गैरसरकारी संस्थालाई पोस्ने काम लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आरोप छ। सरकार पीडितको घर बनाउनभन्दा अन्य काममा अल्भि्कएको कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताए। 'हामीले पीडितलाई अविलम्ब दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम दिन भन्दै आएका छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'अहिलेसम्म सरकारले प्रभावित सबै जिल्लाको तथ्यांक नै लिन सकेको छैन।' रकम दिए जनता आफैं घर बनाउन सक्षम भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए। 'त्रिपाल र टहरामा रात काट्नुपर्दा गत वर्ष बर्खा र हिउँदमा चिसोले धेरैको ज्यान गयो,' उनले भने, 'यसपालि पनि समयमै पैसा नदिँदा जनताको बिचल्ली भयो।'

पीडितको पुनःस्थापना र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक देखिँदैन। प्राधिकरणले हालसम्म ११ जिल्लामा पहिलो चरणको 'घरधुरी सर्वेक्षण' सक्नेबाहेक कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन। राजधानीकै उपत्यकाकै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा सर्वेक्षण बाँकी नै  छ।

रकम पाउनु त टाढाको कुरा, ४ लाख ९ हजार ६३ घर परिवारसँग अझै सम्झौता भएको छैन। शनिबारसम्म १ लाख २४ हजार ३ सय ९२ घरधुरीसँग आवास अनुदान रकमको सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनायो।

गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरका पीडित अझै गोठ र त्रिपालमै बसिरहेका छन्। विश्व बैंकको सहकार्यमा भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणमा योग्य ठहरिइसक्दा पनि रकम नपाएपछि उनीहरू आक्रोशित छन्। ती जिल्लामा ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधुरी सर्वेक्षण गरिएकोमा १ लाख ८४ हजार २ सय ६४ घरधनीको नाम अनुदान सूचीबाट हटाइएको छ। उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको भूकम्प पीडित लाभग्राही मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको प्राधिकरणको ठहर छ।

पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बैंकमार्फत वितरण गर्न क्षेत्रगत विभाजन गरी बैंकका शाखा तोकिएको थियो। अनुदान वितरणका लागि ५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरी ४ हजार ५ सय ४७ घरधनीको पहिलो किस्ता रकम खातामा जम्मा भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।

सम्झौतापछि पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता ८० हजार र अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रावधान तोकिएको छ। सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ता, घर निर्माणको आधा काम भएपछि दोस्रो र छाना छाउनुअघि तेस्रो किस्ता दिने मापदण्ड तय गरिएको छ।

सरकारले समयमा मापदण्ड र अनुदानबारे जानकारी नगराउँदा पैसा आउला र घर बनाउँला भनेर बसेका पीडित थप समस्यामा छन्। सरकारले पछिल्लोपटक भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाएको भए प्राविधिक चेकजाँच गरी अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ६८ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।  प्राधिकरणबाट अधिकांश रकम मन्त्रालय हुँदै जिल्ला विकास समिति पुगिसके पनि पीडितको बैंक खातामा हाल्न ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। प्राधिकरणबाट जिल्ला पुर्‍याइसकिएको रकम लाभग्राहीसम्म भने पुर्‍याउन नसकिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ।

'कुन लाभग्राहीको खाता कुन बैंकमा सञ्चालन गर्नेजस्ता विषय टुंग्याउन ढिलाइ हुँदा पीडितले रकम पाउन नसकेका हुन्,' आयोजनाप्रमुख गणेश वस्तीले भने, 'सकेसम्म छिटो लक्षित वर्गसम्म रकम पुर्‍याउन प्रयत्नशील छौं।'

सबै लाभग्राहीको बैंक खाता खोलेर कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिविस हुँदै रकम पठाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको उनको दाबी छ। एकाइले ११ जिल्लाका लागि १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पठाइएको उनले जानकारी दिए।

'बैंकको माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई निर्देशन दिएका छन्,' उनले भने, 'जिल्ला स्तरमा पनि जिविसले स्थानीय तहमा छलफल गरेर अघि बढेको छ।'

तत्काल परिवारपिच्छे घर बनाउन कठिन देखिएकाले ११ जिल्लामा ८२ वटा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने तयारी पनि अघि बढिरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले बताए। 'सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४६ र नेपाली सेनामार्फत ३६ वटा आवास निर्माण सुरु भएको छ,' उनले भने, 'थप चार सामूहिक आवासका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ।'

प्रभावित क्षेत्रको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको मागअनुसार निर्माण अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 'यसपालिको बर्खामा पीडितलाई सामूहिक आवासमा राखिनेछ,' उनले भने, 'ती आवासलाई पछि आवश्यकताअनुसार सामुदायिक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।'

प्राधिकरणले अति प्रभावित जिल्लामा १९ हजार ४ सय ५२ निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ। यसअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ६ हजार, कारितास नेपालले ४ हजार ४ सय ४०, लुथ्रन नेपाल फाउन्डेसनले २ हजार १ सय २४, सेभ द चिल्ड्रेनले १ हजार ६ सय, हेलवेटास नेपालले १ हजार, लुमन्तीले ८ सय ५०, टियर फन्डले ६ सय निजी आवास बनाउने सहमति छ। यी संस्थाले निजी आवाससहित अन्य कार्यक्रमका लागि २२ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख ७ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ खर्च गर्नेछन्। गैरसरकारी संस्थाले 'गैसस परिचालन कार्यविधि २०७२' अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन चरणमा जाने प्राधिकरणले जनाएको छ। गैससले विपन्न, दलित, महिला, ७५ वर्ष नाघेका वृद्ध, अपांग, दुर्गम क्षेत्रमा निजी आवासका लागि  २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान गर्ने व्यवस्था छ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा घर सामान्य क्षति हुनेले पनि पीडितका नाममा पहिलो चरणमा ५ हजार, दोस्रो चरणमा न्यायो लुगाबापत १० र अस्थायी टहरा निर्माणका लागि १५ हजार रुपैयाँ लिएको भेटिएको छ। गृह मन्त्रालयले स्थानीय निकायमार्फत वितरण गरेको राहतबापतको रकम दुरुपयोग भएको हो।  ११ जिल्लामा रकम वितरण तयारी भइरहे पनि उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा भने तथ्यांक संकलन नै  सुरु भएको छैन।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलको नयाँ आइफोन - आइफोन ११ को माग निकै उच्च रहेको छ ! ...

Ncell Footer Ad