काठमाडौं – ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकोले सीमित प्रतिस्पर्धाबाट ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी चयन गरिने भएको छ । ठेकेदार कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) ले उक्त सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का तोडेपछि सीमित प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ ठेकेदार चयन गर्न लागिएको हो।

प्राधिकरणले नयाँ ठेकेदार चयनको प्रक्रिया थालेको ढल्केबर सबस्टेसनका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । ‘सीमित कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गरेर ठेकेदार चयन गरिने छ,’ उनले भने, ‘बढीमा तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेकेदार चयन गर्दैछौं ।’ सिनो हाइड्रो लगायत अन्य दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर उपयुक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइने छ ।’

प्राधिकरण र परामर्शदाता भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले अनुमानित लागत तयार गर्ने काम थालेका छन् । ‘नयाँ ठेकेदार कम्पनी चयन गर्दा केही महँगो पर्ने भए पनि सबस्टेसन चार महिनाभित्र सकाउने गरी काम गर्दैछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘विश्व बैंकसँग नो अब्जेक्सन लेटरका लागि शुक्रबार नै पत्र पठाएका छौं ।’

पटक–पटक काममा तीव्रता दिन आग्रह गरे पनि काम अघि बढाउन कुनै चासो नदिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणाधीन २२० केभी सबस्टेसनको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिसिपिजीसँग सम्झौता तोडेको थियो । सबस्टेसन निर्माणको काम सम्पन्न गर्न दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा असोज ६ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडिएको थियो।

सबस्टेसन निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । १० प्रतिशत मात्र काम बाँकी छ । त्यही अपूरो काम सकाउन नयाँ ठेकेदार कम्पनी खोजी गरिएको हो।

प्राधिकरणले ढल्केबर सबस्टेसनसँगै १३२ केभीको इनरुवा र हेटौंडा सबस्टेसन समेत निर्माणको जिम्मा पाएको सिसिपिजीसँगको ठेक्का तोडेको थियो । तीनवटै सबस्टेसनबाट सिसिपिजी बाहिरिएपछि नयाँ ठेकेदार कम्पनी चयन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ठेक्का तोडिएसँगै कम्पनीको करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी जफत गरिएको थियो ।
मुलुकको प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । ढल्केबरमा सबस्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा दुईवटा ट्रान्सफर्मर राखी बिजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ठेकेदारले तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चारपटकसम्म म्याद थपेको थियो। 

प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउँदै लगेर सन् २०१९ सम्म चार सय केभीमा चार्ज गर्ने योजना छ । सिसिपिजीले सबस्टेसन निर्माण १७ कात्तिक (३१ अक्टोबर २०१७) भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट ल्याउने भनिएको थप ४५ मेगावाट बिजुली आयात नहुने भएको छ । ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको सिसिपिजीसँग प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि थप बिजुली आयात नहुने भएको हो । थप बिजुली आयात नुहने भएपछि विद्युत प्राधिकरणलाई लोडसेडिङमुक्त अवस्था कायम राख्न चुनौती थपिएको छ।

प्राधिकरणले ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरेर भारतको मुजफ्फपुरबाट यो वर्ष दुई सय मेगावाट बिजुली आयातको तयारी गरेको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन १३२ केभीमा चार्ज गरेर १४५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको छ।

गत वर्ष प्राधिकरणले हिउ“दमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । गत वर्ष भारतबाट झन्डै ३८५ मेगावाट बिजुली आयात भएको थियो।

गत साउन २१ गते ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उच्चस्तरीय टोलीले उक्त सबस्टेसन निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो ।
सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी सिसिपिजीले कात्तिकभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ऊर्जामन्त्री शाही, सचिव उपाध्याय, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड र सिसिपिजीबीच सब–स्टेसन निर्माणमा चारै पक्षले कुनै किसिमको अवरोध नपुर्‍याउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले आयोजना निर्माणमा रकम अभाव हुन नदिने र आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड र सिसिपिजीले पनि कुनै अवरोध नपुर्‍याउने सहमति भएको थियो।

ढल्केबरमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता तोडिएको, एलइडी बल्ब खरिद, सोलरबाट बिजुली उत्पादन लगायत प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने र अन्य उपायको खोजीमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेका छन् । हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र भारतबाट बिजुली ल्याउने वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागिपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०६:३२ सोमबार