काठमाडौं – सरकारले मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यही आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने गरी सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव तयार पारेको हो।

पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रस्तावमा मन्त्रालयले पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले ३५ जिल्लामा रहेका ठूला तथा मझौला नदीका टारहरुमा आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । टारका कृषकहरुका लागि यी आयोजना अत्यन्त आवश्यक र उपयोगी रहेको उनले बताए।

‘नदीका टारहरु सबै सुक्खा छन्, त्यहाँका कृषक तलबाट नदी बगेको हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रवक्ता राईले नागरिकसँग भने, ‘डिलमुनिको पानी माथि उकालेर सिँचाइ गर्दा कृषकलाई ठूलो लाभ पुग्छ ।’ यो आयोजना प्रदेशस्तरका कार्यालयहरुमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए यसै वर्ष बजेट व्यवस्थापन गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाइने उनले बताए । ‘आयोजनाको प्रस्ताव सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएका छौं,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘आयोगबाट सहमति पाएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताका लागि आयोजना मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्छ।

आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्तावित जिल्लाहरुमा प्रदेश नम्बर १ का खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, इलाम, पाँचथर र तेह्रथुम, प्रदेश नम्बर ३ का रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट र धादिङ, प्रदेश नम्बर ४ का तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, पर्वत, स्याङजा, बागलुङ, नवलपरासी र म्याग्दी जिल्ला रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ का प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी, प्रदेश नम्बर ६ का दैलेख, जाजरकोट, रुकुम र सल्यान तथा प्रदेश नम्बर ७ का डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र अछाम जिल्लामा पनि यो आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

तराईका २३ जिल्लामा सौर्य ऊर्जा
मन्त्रालयले तराई मधेसका २३ जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइका करिब दुई अर्ब रुपैयाँको सोलार जडान गर्ने तयारी गरेको छ । ती जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्ति नहुँदा सिँचाइका लागि बनेका ट्युबवेलबाट कृषकले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्। 

सोलार जडान गरी सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट भरपर्दो र नियमित विद्युत सेवा प्रदान गर्न यो योजना ल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राईले बताए । ‘नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको अभावले गर्दा ट्युबवेल राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदा कृषकले सिँचाइ गर्न पाएका छैनन्,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘भूमिगत जल सिँचाइका लागि भरपर्दो सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सोलार जडान गर्न लागेका हौं ।’ दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँको यो आयोजना पाँच वर्षको हुने उनले बताए । 
आयोजना सहमतिका लागि योजना आयोगमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको सहमतिपछि स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। 

आयोजना सहमतिका लागि योजना आयोगमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको सहमतिपछि स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्तावित गरेको जिल्लाहरुमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन्। 

सिँचाइका लागि ती जिल्लामा पुराना २३२ ट्युबवेल प्रणालीको मर्मत गरी सौर्य ऊर्जा चालित पम्प जडान गर्ने तथा ७५ थान नयाँ ट्युबवेलमा सोलार पम्प सेट जडान गरिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । आयोजनाले ६ हजार आठ सय ९० हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०६:३० सोमबार