काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा डेढ वर्षदेखि कार्यरत ११ न्यायाधीशको नियुक्ति बदर माग गरिएको रिट दरपीठ सही भएको ठहरसहितको आदेश सर्वोच्च अदालतबाछ भएको छ । यो आदेशसँगै ती न्यायाधीशको नियुक्ति बदर गर्ने ‘खेल’ अन्त्य भएको छ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले आइतबार ‘कानुन बमोजिम गर्न’ अन्तिम आदेश दिएपछि फेरि रिट दर्ता गर्ने सम्भावना अन्त्य भएको हो । ११  न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो।

अधिवक्ताद्वय गणेशप्रसाद पाण्डे र श्रवणकुमार श्रेष्ठले बेरितको दरपीठ आदेश बदर गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । शुक्रबार दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता भएको थियो । ती न्यायाधीशहरूको उमेर हदलाई ध्यान दिँदै दलगत स्वार्थमा अल्झेर रिट निवेदन आएको चर्चा चलेको थियो। 

‘संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने जिकिर औचित्यपूर्ण देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट एकपटक अन्तिम भइसकेको मुद्दालाई उठाएर रिट पर्न आएकोमा अदालतका निमित्त मुख्य रजिष्ट्रारबाट असोज २ मा भएको आदेश बेरितको देखिएन।’

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाइसकेको विषयलाई उल्झाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध ‘बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ’ भन्दै अधिवक्ता पाण्डेले निवेदन दिएका थिए।

‘निवेदकले लिएको जिकिर अनुसारका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति निर्णय २०७२ फागुन १८ को न्यायपरिषद्को निर्णय सिफारिसकै आधारमा भएकोमा न्यायपरिषद्को निर्णय सिफारिसउपर परेको रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने औचित्यपूर्ण देखिएन’, आइतबारको आदेशमा भनिएको छ। 

सर्वोच्चले यसअघि नै अधिवक्ता विजयसिंह सिंजापतिले न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको थियो । ‘यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने भनी भएको आदेश अन्तिम देखियो’, आदेशमा उल्लेख छ। 

संविधानको धारा १५३ अन्तर्गत न्यायापरिषद्ले २०७२ फागुन १८ मा मुख्य न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रकाशमानसिंह राउत, अनिलकुमार सिह्ना, हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न  सिफारिस गरेको थियो। 

त्यसैबेला न्यायपरिषद्ले गरेको ११ जना स्थायी न्यायाधीश सिफारिसलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाई समिति नभएको भनेर फिर्ता पठाएकी थिइन् । सभामुखले नामावली फिर्ता पठाएको विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए । रिटमाथि सर्वोच्चले ११ जना न्यायाधीशको योग्यता पुगेकाले सिफारिस गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले २०७२ चैत १ मा संसदीय सुनुवाई गरी न्यायाधीश सिफारिस गर्न आदेश दिएको थियो। 

त्यसपछि अधिवक्ताहरू सिंजापति, पूर्णचन्द्र पौडेल, सरोजकुमार शर्मा, लालबहादुर बस्नेत, रामहरि श्रेष्ठले ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस बदर गरिपाउँ भन्दै न्यायपरिषद् विरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि २०७२ चैत ७, २०७३ असार १२, असोज ७ मा सर्वोच्चले न्यायाधीश सिफारिस गरेको ठीक छ भन्ने फैसला गरिदियो । त्यो निर्णयविरुद्ध समेत अधिवक्ता सिंजापतिले चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा फैसला पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दिए । त्यसपछि न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाएको थियो । पूर्ण इजलासले अन्तिम किनारा लगाएको मुद्दा फेरि नलाग्ने संविधानमा समेत लेखिएको छ ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०२:२० सोमबार