पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहका निर्वाचन र त्यसका परिणामहरूले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानको भावनालाई उजागर गरेका छन् । तेस्रो चरणको निर्वाचनले झन् राष्ट्रिय एकता र नेपालीय माटोको सुगन्धलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ । विगतमा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी र घेराबन्दीले प्रदेश नं. २ को जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानमाथि नै कठोर बज्रपातद्वारा भुटानीकरणमार्फत सिक्किमीकरण गर्दै नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न भएको थिए । तर स्थानीय तहको निर्वाचनले यावत् शंका–उपशंकालाई निस्तेज पारेको छ । स्वाभिमानी नेपाली जनताको जित भएको छ भने गणतन्त्र नेपालको सुनिश्चितता भएको छ ।

तेस्रो तहको चुनावमा पैसारूपी खोला बगेकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू खर्चेको रकम असुल्नमा नै पूरा समयावधि व्यस्त हुने सम्भावना छ ।  

    प्रदेश नं. २ मा देखिएका निर्वाचनरूपी नौटंकीहरूलाई निम्नानुसार राख्न सकिन्छ
१. निरीह निर्वाचन आयोग
    मनोनयनपत्र भदौ २१ गते दर्ता भएकै दिनदेखि र सोभन्दा पहिलेदेखि नै निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा अवहेलना मात्र हैन, सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई पूर्णरूपमा धज्जी उडाएको देखियो । यसमा निर्वाचन आयोगको पूर्ण विमति भए पनि भदौ २६ र असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरी निर्वाचन आयोगलाई कठपुतली बनाइयो । निर्वाचन आयोग मूकदर्शक भई प्रेसविज्ञप्ति प्रकाशनबाहेक केही गर्न सकेन ।
२. सत्ताको व्यापक दुरुपयोग
    सरकारी स्रोत साधनलाई नेपाल सरकारका सरोकारवालाहरूले व्यापक दुरुपयोग गरेको र मतदाता र जनतालाई आफ्नो पक्षमा केन्द्रित गर्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कुनै कसर बाँकी नराखेको देखिन्छ । सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरूले नै आ–आफ्नो क्षेत्रमा गई ‘मनी र मसल’को व्यापक दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

३. आयातित रकमको बिगबिगी
    तेस्रो चरणको निर्वाचनमा खर्च भएको रकम पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनभन्दा बढी रहेको र यसबाट प्रदेश नं. २ का बजारहरूमा सामानको मूल्य खास गरी मदिरा र मासुजन्य पर्दाथको मूल्य कम्तीमा दश गुना बढेको व्यापारीहरूका संघ–संस्था र व्यापारीहरू स्वयंले बताएका छन् । यत्रो रकम कहाँबाट आयो र कसरी खर्च भयो भन्ने अझै यक्ष प्रश्न नै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विधानअनुसार १० लाखभन्दा बढी रकम प्रयोग गरे स्रोत खुलाउने प्रावधान भए तापनि महोत्तरीमा एक सांसद राति करिब १२ बजे १३ लाख रकमसहित समातिए । त्यसको न स्रोत खुलाइयो र कारबाही भयो, उल्टै ससम्मान काठमाडौँ पठाइए । आखिरमा त्यत्रो रकम कहाँबाट आयो र कसले दियो ?
४. राष्ट्रघाती र अन्तरघातीहरूको प्रभुत्व
    यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानका लागि सकारात्मक अवस्था नदेखिएको र विगतमा राष्ट्रलाई टुक्रा पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका दल र व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबदबाका कारण प्रभुत्व बढेको देखिन्छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानका लागि लड्ने पार्टी र विकासको मूल फुटाउने पार्टीमा नै अन्तरघातको चरम सीमा देखियो । पार्टीमा पनि ‘घुसपैठ’ भएको, जसकारण नेपालीय माटोको सुगन्धसाथ अगाडि आउने पार्टीलाई नै पछाडि पारेको देखियो । जब कि प्रदेश नं. २ का जनता अखण्डता र स्वाभिमानका लागि एकबद्ध भई विगतमा लडेका थिए र लडि नै रहनेछन् ।

५. जातपातको असर–दुरुपयोग
    लोकतन्त्रमा पार्टी र संगठनलाई नै प्रमुखता दिइन्छ तर तेस्रो चरणको निर्वाचनले तराई मधेसमा सोह्रौँ शताब्दीको भावना जसको लठ्ठी त्यसको भैँसी र जातपातको तीव्रतम भावना विकसित भएको देखिन्छ । जुन जातका मेयर÷अध्यक्ष रहेका छन् यदि अर्को जातका उपमेयर÷उपाध्यक्ष रहेका छन् भने मतान्तर झन्डै आधा रहेको देखिन्छ ।

६. भावनात्मक आन्दोलनको प्रभाव
    कांग्रेसले राजपालाई आन्दोलनका लागि विगतदेखि नै अगाडि सारेको र मधेस मधेसीको भावनाका साथै दोस्रो संविधान संशोधनलाई नेकपा एमालेले अस्वीकृत गराएको र यसबाट मधेस र मधेसीको भावनामा ठेस पु¥याएको तथा एमाले मधेस विरोधी हो भन्ने कथित र भ्रामक प्रचारप्रसार गरी कांग्रेस र राजपाले आन्दोलनको भावनालाई अगाडि सार्दै चुनावमा भ्रामक हतकण्डाको प्रयोग गरेको देखियो ।

७. मिडियाको पक्षीय भूमिका
    प्रदेश नं. २ मा रहेका मिडियाहरूले सत्यतथ्य कुरा जनतासमक्ष पु¥याई सूचनाको अधिकारबाट जनतालाई सूचित गर्नुपर्नेमा राजनितिक र अन्य लगानीमा सञ्चालित मिडियाहरूले लगानीअनुसारकै मालिकहरूको कुरालाई र भावनालाई जनतासमक्ष सम्प्रेषित गरे, जसकारण सत्य–तथ्य कुरा जनतासमक्ष जान सकेन र राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि लड्ने पार्टीले सो भ्रमलाई प्रभावकारी रूपमा चिर्न पनि सकेन ।

८. घेराबन्दी र नाकाबन्दीका चपेटामा एमाले
    २०७२ सालको संविधान निर्माणपश्चात् नै भारतद्वारा नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको र त्यसपश्चात् कांग्रेस र माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याई राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) निर्माण गरी भारतले नेकपा एमालेलाई चौतर्फी नाकाबन्दी र घेराबन्दी गरेको र नेकपा एमाले पार्टीभित्र पनि विभिन्न प्रकारका भ्रम फैलाई घुसपैठको तरिकाबाट एमालेलाई फुटाउने रणनीतिअन्तर्गत प्रदेश नं. २ को चुनाव परिणाम देखिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । लोकमार्गको परिधिमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नेकपा एमालेको वर्चस्व रहेकाले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले घोषित र अघोषित रूपमा एकता गरी एमालेलाई जुनसुकै तरिकाबाट हराउने रणनीति बनाएको र यसरी नेकपा एमालेलाई हराउन गरेको प्रयास यत्र, तत्र, सर्वत्र रहेको देखिन्छ ।
९. सामन्तहरूको बिगबिगी
    राणाशासनदेखि नै तराई मधेसमा सत्ता सञ्चालकहरूले आ–आफ्ना कुत्सित प्रयास पूरा गर्न सामन्ती प्रथा स्थापना गरी लक्ष्य पूरा गर्ने अभिप्रायसाथ हिँडेका थिए र तेस्रो चरणको चुनावमा पनि सामन्ती प्रवृत्तिको प्रभाव र दबाब नै देखिए जसमा ‘घुम्टोभित्र रहेका मतदाता र सामन्तका दासका रूपमा रहेका मतदाता’ले आफ्नो स्वेच्छाले मतदान गर्न अझै पनि सकेनन् र सामन्तीहरूकै सोचको आधारमा नयाँ मतदाताहरूले समेत मत खसाल्न बाध्य भए ।

१०. नागरिक समाजको अकर्मण्यता
    समाजको अग्रगामी विकासका लागि नागरिक समाजलाई सामाजिक इन्जिनियर भन्ने गरिन्छ तर यस तेस्रो चरणको चुनावमा कथित नागरिक समाजको भूमिका समाजप्रति उत्तरदायी देखिएन । तिनीहरूले दोहोरो र शंकास्पद भूमिका प्रदर्शन गर्दै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अगाडि बढेको देखिन्छ, जसकारण समाजको चौतर्फी विकास ओझेलमा पर्ने गम्भीर खतरा रहेको छ ।

११. दलितहरूको भूमिका न्यून
    प्रदेश नं. २ मा दलितहरूको मतदाता संख्या निर्णायक भूमिकामा रहे तापनि राज्यबाट संरक्षित सिटबाहेक अन्य प्रमुख स्थानहरूमा विगतझैँ भूमिका अन्यन्त न्यून बनाइएको देखियो जसबाट दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकासको सम्भावना नजिक हुनुभन्दा पनि टाढिँदै गएको देखिन्छ र मानव विकास सूचकांकको अवस्था अझै बिग्रिने सम्भावनासमेत रहेको देखिन्छ ।

१२. मतदाता शिक्षाको अभाव
    मतपत्रको बनोट र जटिलताका कारणले प्रदेश नंं २ का आठवटै जिल्लामा बदर मतको संख्या अत्यधिक बढेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग तथा सरोकारवालाहरूले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थासमेत नगरेकाले बदर मतसंख्या बढेको छ ।
यसका अतिरिक्त विकासभन्दा पनि भावनात्मक चरित्रले काम गरेको अन्तरघातबाट सम्पूर्ण पार्टीहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको विकासका नाराहरूलाई गाउँ–गाउँमा पु¥याउन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव यत्र तत्र सर्वत्र देखिएको, राजपा नेपाल कांग्रेसको गोटी बनेको र कांग्रेस कतै अन्यत्रकै गोटी बनेको देखिन्छ । तेस्रो तहको चुनावमा पैसारूपी खोला बगेकाले निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले खर्चेको रकम नै असुल्नमा तोकिएको समयावधि जाने हो भन्ने कि डर छ ।     अन्यमा,
तेस्रो चरणको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तहको सरकार बनाउनमा अब मुलुकका सातवटै प्रदेश र नवपरिवेशमा विकसित जिल्लाहरूले आ–आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र अधिकारद्वारा उब्जिएका शंकाहरूलाई समयमै निदान गरी निर्देशित नौटंकीहरूलाई सधैँका लागि समाप्त गर्न सकारात्मक सोचसाथ अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको अवस्था देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक विकास र सम्मुनतिबाट नै मुलुकलाई अग्रगामी दिशातिर लैजानेबाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको यथार्थलाई समेत सम्पूर्ण नेपालीहरूले मनन गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०३:३२ आइतबार