आसन्न प्रदेश र संघीय संसद् निर्वाचन निम्ति उम्मेदवार सिफारिस गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । प्रमुख दलका स्थानीय कमिटी÷समितिहरूले प्रदेश र संघीय संसद्को उम्मेदवार भन्दै जे जस्ता नाम सिफारिस गरेका छन्, तिनको छवि हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै गिज्याएको देखिन्छ । तस्करी र गुन्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिले स्थानीय कार्यकर्तालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेकै भरमा मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा पुग्न खोज्नु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो । भ्रष्टाचारीका रूपमा अदालतबाट सजाय पाइसकेका नेताले टिकट वितरणको जिम्मेवारी पाउनु र स्थानीय स्तरबाट कार्यकर्ताले गुन्डा नाइकेहरूलाई सिफारिस गरी पठाउनुले अहिलेको राजनीतिक परिपाटी संक्रमणकालबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नहुँदै मक्काउन थालिसकेको अनुभूति भएको छ । अधिकांश ठूला दलबाट मेनपावर सञ्चालक, व्यापारी, कमिसन एजेन्ट र शक्ति दलालले आफ्नो उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न थालेको समेत देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलका नेताको संरक्षणमा रहेकै भरमा यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था आएको छ । तिनैले संरक्षण गरेको र स्थानीय स्तरमा कार्यकर्तालाई किन्न सकेका कारण उनीहरू मुलुक र प्रदेशको विधि निर्माणको थलोमा पुग्नु आफैंमा चिन्ताजनक पक्ष हो । राजनीतिलाई व्यापारजस्तो नाफाघाटाको व्यवसाय बनाइयो÷बन्यो भने त्यसबाट समाजलाई सेवा हुँदैन । यसै पनि राजनीतिकर्ताहरूकै कारण राजनीति अपवित्र बन्न थालेको छ । समाजका घृणित पात्रले यसलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनु भनेको अहिलेको पद्धतिको पतनको सुरुआत पनि हो ।
मुलुकमा लोकतन्त्र आउनुअघि राजनीतिमा लागेर जीवन, परिवार र सम्पत्ति दाउमा राखेका धेरै पुराना राजनीतिक कार्यकर्ताका निम्ति अहिलेको राजनीतिक अवस्था एउटा ऐंठनजस्तो हुन थालिसकेको छ । हिजो परिवर्तनका निम्ति जीवन अर्पण गर्नेहरूका बलिदान आज पार्टीमा ‘डन’ हरूको बिगबिगीले खेर गएको जस्तो देखिन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमाले वा माओवादीले भन्ने गरेको बहुदलीय जनवाद वा साम्यवाद हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने सपना शक्ति दलाल र डनहरूलाई निर्वाचनको टिकट दिने ठाउँमा पुगेर पतन भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला यही प्रवृत्ति देखिएको थियो । विशेष गरी दलले पुराना र प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई भन्दा निर्वाचन जित्न खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । स्थानीय स्तरमा ढुंगागिटी र अन्य ठेकेदारी गरिरहेका, प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी फाइदा उठाएका र राजनीतिक नेतृत्वलाई शुभलाभको सुख दिएकाहरूले टिकट पाउन सकेका थिए । निर्वाचनका बेला देखिएको अनियन्त्रित खर्च पनि यस्तै व्यक्तिका कारण देखिएको थियो । निर्वाचनमा विकृतिको चरम रूप देखिनुमा राजनीतिक सिद्धान्त, समर्पण र इतिहास नभएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु प्रमुख कारक रहेको थियो । मुलुकको राजनीति यति चाँडै विकृत होला भन्ने कल्पनासमेत गरिएको थिएन । तर, दलका शीर्ष नेताहरूको प्रभावबाट यो सम्भव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको विकृति प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा सुध्रिने अपेक्षामा पूर्णतः तुषारापात भएको छ ।
राजनीतिमा मूल्य विघटन हुनु सबैभन्दा पीडादायी अवस्था हो । यसले सबैलाई समान अवसरको अपेक्षा राख्ने राजनीतिक पद्धतिलाई विकृत तुल्याउँछ । हिजो जेलनेल खाएका, पार्टीमा प्रतिबद्ध भई काम गरेका र सम्भावनायुक्त युवाले निर्वाचनमा मौका पाएनन् भने पछिल्लो चरणमा प्रजातान्त्रिक वा वाम गठबन्धनका नाममा भएका कुनै पनि गतिविधिले अपेक्षित सुखद परिणाम दिन सक्दैनन् । गुन्डागर्दीमा संलग्न कुनै व्यक्तिलाई टिकट दिइयो भने त्यसले सम्पूर्ण रूपमा विधि र प्रक्रियाकै धज्जी उडाउनेछ । त्यति मात्र होइन, तिनलाई संसद्मा पु¥याएर तिनले बनाएको विधिबाट शासित हुने अवस्था आउँदा मुलुकको लोकतन्त्रले कसरी शिर ठाडो पार्न सक्ला ? भ्रष्टाचारीले टिकट बाँड्ने समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाउने पद्धति विकास हुँदा इमानदारीले डाँको छोडेर रुने बाहेक के विकल्प हुन्छ र ? पछिल्ला राजनीतिक धु्रवीकरणलाई समेत टिकट वितरणमा देखिन थालेका अभ्यासहरूले फिक्का पार्न थालेका छन् । फेरि पनि पुराना प्रमुख दलहरूले औचित्य गुमाउने अवस्था आउँछ । यसै पनि जनमानसमा सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति उपेक्षाभाव देखिँदै आएको छ । जित्नेलाई मत दिने अहिलेसम्मको प्रवृत्तिका कारण मात्र सर्वसाधारण मतदाताले प्रमुख दलका उम्मेदवारलाई पछ्याएको देखिन्छ । तर, विकल्पमा तुलनात्मक रूपमा ‘सफा’ छविका उम्मेदवार दिन सकेको खण्डमा र जित्ने रणनीति पनि भएमा अन्य विकल्पतर्फ मतदाताको ध्यान जान सक्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ लोकतन्त्र हो । तर, खराब पात्रलाई त्यसको कर्ता बनाएर लोकतन्त्रको श्रीवृद्धि हुँदैन ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०३:३८ शुक्रबार