प्राथमिक तहमा मातृभाषा शिक्षा

शुक्रबार, २७ असोज २०७४, ०९ : १७ शुभेच्छा विन्दु तुलाधर

नेपालमा हरेक शैक्षिक वर्षमा करिब १३ लाख नयाँ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना हुन्छन् । एसइइको परीक्षा दिने बेलासम्म साढे पाँच लाख विद्यार्थी मात्र हुन्छन् । यसरी कक्षा १ देखि १० सम्म पुग्दा करिब आठ लाख विद्यार्थी बीच बाटोमै हराउँछन् । किन ?
विद्यालय पढने विद्यार्थीहरू यसरी बीचमै हराउनुका धेरै कारण छन् । तीमध्ये एउटा कारण हो, विद्यालयमा घरको जस्तो वातावरण नहुनु । विद्यालय आएपछि विद्यार्थीहरू कुनै नौलो ग्रहमा आएको जस्तो महसुस गर्छन् । अझ खासगरी घरमा आआफ्नै मातृभाषामा व्यवहार गर्ने बालबालिकाहरूका लागि त विद्यालय भालुको पुराण सुन्ने ठाउँ जस्तो मात्रै बन्न पुगेको हुन्छ । कक्षा १ मा भर्ना भएर कक्षा १० सम्म नपुग्दै बीचैमा हराउने धेरैजसो विद्यार्थीहरू मूलतः यही वर्गका हुन्छन् ।
वास्तवमा मातृभाषामा शिक्षा दिइनु पर्नाका मुख्य कारणमध्ये एक यही हो । नेपालमा अझै पनि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमार्फत दिइने शिक्षाको माध्यम भाषा नेपाली नै रहेको छ । अधिकांश निजी स्कुलहरूले अहिले अंग्रेजीलाई माध्यम बनाउन थालेका छन् । तर बालबालिकालाई प्रारम्भिक शिक्षाका लागि लागू गर्नुपर्ने माध्यम भाषा भनेको उनीहरूले आमाको काखमा रहँदा बोल्ने मातृभाषा नै हो । अर्काे कारण, भर्ना भएका बालबच्चालाई नियमित विद्यालय जाने घरायसी वातावरण तयार नहुनु देखिन्छ । खासगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी हुँदा खाने वर्गका बच्चामा यो समस्या ठूलो छ ।  साना बालबच्चा आफैँ विद्यालयसम्म जान सक्दैनन् । अभिभावकलाई विद्यालयसम्म पु¥याउने समय नै हुँदैन । दैनिक गरिखाने श्रमिक वर्गका अभिभावक विद्यालय बच्चा पु¥याउन जाऊँ काम छुट्ला भन्ने चिन्ता, नजाऊँ बच्चा पढ्न  पाउँदैनन् । यसरी स्थानीय भाषामा बोल्ने र हुँदा खाने वर्गका बच्चा र तिनका अभिभावक  हमेसा दोहोरो चपेटामा हुन्छन् । कथंमकदाचित बिहानीको समयमा विद्यालय पु¥याइहाले छुट्टी हुने समयमा फेरि आफ्ना बालबच्चा लिन जान भ्याउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालय पु¥याउन र लिन जाने झन्झटलाई टार्दै त्यस्ता अभिभावकले दैनिक गुजाराका लागि आफू जहाँ जान्छन् आफ्ना बालबच्चालाई पनि त्यही लैजान्छन् । यो उनीहरूको रहर नभई बाध्यता हो । खासगरी इँटाभट्टा, कलकारखाना, घर निर्माणजस्ता क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । यस कारण पनि बालबालिकाहरूको स्कूल छुटिरहेका हुन्छन् ।
शिक्षामा भाषा एउटा माध्यम मात्रै हो । शिक्षा अनिवार्य हुन्छ, भाषा अनिवार्य हुँदैन । अनिवार्य शिक्षा उसलाई उसको आफ्नै मातृभाषामा दिँदा सजिलै ग्रहण गर्न सकिन्छ । उसले आफनो घरमा बोल्ने भाषाभन्दा फरक भाषामा शिक्षा दिन थालियो भने विद्यार्थीलाई त्यो बुझ्न र सिक्न गाह्रो हुन्छ । उसले सजिलै ग्रहणै गर्न नसक्ने शिक्षा दिनुको कुनै अर्थ पनि छैन । त्यो श्रम, समय र स्रोतको पनि दुरुपयोग हो । बालबालिकालाई राष्ट्रभाषा वा माध्यम भाषाका नाममा उसले बुझ्नै नसक्ने भाषामा शिक्षा दिँदा उसले त्यो ग्रहण गर्न सक्दैन । बुझ्न र सिक्न नसकेपछि उसका लागि कक्षा र समय बेकार हुन पुग्छ । कक्षामा पढाएका कुरा बुझ्न नसक्दा उसले नियमित गृहकार्य गर्न सक्दैन । गृहकार्य गर्न नसक्दा शिक्षकबाट गाली खानुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाले आफूलाई अपमानित भएको महसुस गर्न थाल्छन् । अन्ततः सधैैँको गाली र अपमानबाट आतंकित बनेर उनीहरू विद्यालय जानै छोड्छन् ।
उनीहरूको घरमा बोलिने मातृभाषालाई नै माध्यम भाषा बनाई शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यालय घरजस्तै लाग्ने हुन्छ । सिकाएका कुरा पनि सजिलै बुझ्न सक्ने हुन्छन् । र, यसले उनीहरूलाई दिन खोजिएको वा सिकाउन खोजिएको शिक्षा सजिलै सम्प्रेषण पनि हुन पुग्छ । पढाइएको र सिकाइएको बुझेपछि बालबालिकामा जिज्ञासा बढ्छ । कक्षामा नियमितता बढ्छ ।  यो प्रारम्भिक कालमै उनीहरूलाई मातृभाषासँगै दोस्रो भाषाबारे पनि ज्ञान दिँदै जाने र पछि त्यही भाषामा शिक्षा पनि प्रदान गर्न थालियो भने त्यसपछि सहज स्थिति बन्न पुग्छ ।
भाषा मानिसको पहिचान पनि हो । त्यसलाई जोगाउन पनि बालबालिकाहरूबाट उनीहरूको मातृभाषा छिन्नु हुँदैन । विभिन्न पहिचान भएका भाषा, जातिलाई उनीहरूको ऐतिहासिक थातथलोमै भाषा, कला, संस्कृति मान्ने अवसर प्रदान गर्ने अभिप्रायले पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाको माग भएको हो । नयाँ संविधानले मातृभाषाको प्रयोगलाई पहिले भन्दा खुकुलो बनाइदिएको छ । तर मातृभाषामा शिक्षा दिन सरकारलाई बाध्य भने बनाएको छैन । शिक्षा ‘निःशुल्क र अनिवार्य’ भनिएको छ तर मातृभाषाको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएकोे छैन ।
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा नभएको कारणले शिक्षाका लागि राज्यले गरिरहेको खर्च पनि निरर्थक साबित हुँदैछ । कक्षा एकमा १३ लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । एसइइ परीक्षासम्म पुग्दा पाँच लाख मात्रै बाँकी रहन्छन । परीक्षामा  उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी भने अढाइ लाख हाराहारी मात्रै हुन्छन् । त्यसमा पनि संस्थागत विद्यालयको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय शिक्षाका लागि राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं बजेट लगानी गर्छ । तर त्यसको उपलब्धि भने वर्षेनि ६० हजार जति मात्रै एसइइ उत्तीर्ण विद्यार्थी उत्पादन हुन्छ । लगानीको आधारमा भएको प्रतिफललाई हेर्ने हो भने  शिक्षामा गरिएको लगानी खेर गइरहेको संकेत हो यो ।
अहिले शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायमा आएको छ । अब स्थानीय निकायमार्फत मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि उसले समुदायको सहयोग र साथ पनि लिन सक्छ । मातृभाषामा पढाउनु भनेको मातृभाषामै कक्षागत पुस्तक तयार पारी पढाउनु हो भन्ने गलत बुझाइ छ । मातृभाषामा पढाउनु भनेको पढाइने विषयलाई थप स्पष्ट हुने गरी बुझाउन स्थानीय मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गरिनु हो ।
हुन त मातृभाषामा शिक्षा दिने धारणा नौलो होइन । नयाँ शिक्षा लागू हुनुभन्दा पहिले पनि कुनै कुनै भाषामा भए पनि एक विषय मातृभाषामा पढाइ हुन्थ्यो । नयाँ शिक्षा लागू भएपछि यो क्रमिक रूपमा छायाँमा पर्दै गयो । अब पञ्चायतको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना, गणतन्त्रको स्थापना आदि राजनीतिक परिवर्तनसँगै एक वा दुई विषयमा होइन, यदि बालबालिकाहरूलाई  ज्ञान आर्जन गराउनु छ भने उनीहरूको मातृभाषाबाटै शिक्षा दिनु उचित हो भनेर विश्वमै प्रमाणित भइसकेको छ । नेपाल सरकारले नै थुपै्र परियोजनामार्फत यसलाई मूर्त रूप दिन खोजेबाट यो कुनै कोरा कल्पना हैन भन्ने बुझिन्छ । प्रयास नभएको पनि होइन । केही मातृ भाषाभाषीले आफ्नो पहलमा मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिने कोसिस गरिरहेका छन्, जुन प्रभावकारी पनि भएको छ ।  बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिलाई बढाउन  माध्यम भाषाका रूपमा कक्षा कोठामा ६२ वटा मातृभाषाको प्रयोग हुँदै आएको छ । वर्षेनि कक्षा १ मा भर्ना हुने सरदर १३ लाख विद्यार्थीमध्ये अधिकांशले विद्यालयको अन्तिम परीक्षासम्ममा सम्मिलित होऊन् भन्ने राज्यको उद्देश्य छ । त्यहीअनुरूप लगानी पनि गरिरहेको छ । राज्यको यो उद्देश्य सार्थक बनाउन नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयन तहमा खटिने सबै सरोकारवाला पक्षहरू कटिबद्ध भएर लाग्नु जरुरी छ । यसो भएमा पूर्ण साक्षर मुलुक नेपाल भएको हेर्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

नेपालको लागि टिभीएस टु ह्वीलर्सको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले ग्राहक वर्गको हितलाई दृष्टिगत गर्दै  TVS Stryker मेला मा आउनुहोस सुपर...

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने  बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७५ लाई डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बीरेन्द्रनगरपालिकाको सुर्खेतमा र लम्कीचुहा नगरपालिकाको लम्कीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । ...

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सको चितवनस्थीत एक आधिकारिक डिलर न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स १० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा अझै परिष्कृत तथा सुविधा सम्पन्न रुपमा...

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

‘मेगा रेमीट’ सेवालाई बिभिन्न देशमा विस्तार गर्ने क्रममा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले इजरायलबाट पनि रेमीट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ ।

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

नेपाली सहित करिब तीन सय मार्केटिङ कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको ‘फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९’ मुम्बईको शान्ताक्रुज होटेलमा हुने भएको छ ।

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक परेको छ। ...

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नेपाल एसोसिएसन अफ टूर तथा ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA ) र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (NCHL) बीच NATTA का सदस्य ट्राभल एजेन्टहरु...