नेपाल प्रहरीको इतिहासले प्रहरी ऐन, २०१२ जारी भएपछि औपचारिक रूपमा गति लिएको पाइन्छ । तत्कालीन सेनाबाट आएको ‘रामदल’ र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि लडेको ‘मुक्तिसेना’को समायोजनसँगै पाइला अगाडि बढाएको नेपाल प्रहरी वर्तमान अवस्थामा दौडिरहेको छ ।

प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नेभन्दा राजीनामा गर्नेको लाइन लामो हुनु राज्यको हितमा कदापि हुँदैन, त्यसैले प्रहरी कर्मचारीले पेन्सन प्राप्त गर्ने समयावधि पुग्नासाथ घर जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी त्यस्ता अनुभवी कर्मचारीलाई सेवा अवधि पूरा नहुन्जेल संगठनमा टिकाइराख्ने नीति बनाइनुपर्छ ।

समाजको एउटा अभिन्न अगंका रूपमा रहने भएकाले प्रहरी समाजसँगै समयसापेक्ष परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ ले प्रहरीलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने तथा समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्ने सुयोग्य साधनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । फौजदारी न्यायप्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरीले सही रूपमा सेवा प्रदान गर्न नसकेको खण्डमा अरू सबै पक्ष कमजोर हुँदै जान्छन् र अन्ततः सामाजिक भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । राज्य निर्माणका महत्वपूर्ण पक्षमध्ये रहेको सरकारले अर्को पक्ष जनसंख्यालाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी भयमुक्त समाजको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी वहनका लागि प्रहरी परिचालन गरेको हुन्छ । जुनसुकै शासन व्यवस्था, कानुनी प्रणाली अवलम्बन गरेको राष्ट्रमा पनि फौजदारी अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्रहरीलाई नै प्रदान गरिएको हुन्छ । कार्यपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्दै मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गराउन प्रहरी प्रशासनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा नकार्न सकिँदैन । अझ हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालित भएको देशमा त प्रहरीको कार्यसम्पादन शैली र गतिविधिले अर्थ राखेको हुन्छ । वास्तविक पीडितलाई न्याय प्रदान गरी वास्तविक पीडकलाई सजाय दिलाउने फौजदारी न्यायप्रशासनको महत्वपूर्ण कामको आधार प्रहरी कार्यबाटै तय भएको हुन्छ । त्यसैले प्रहरीले आफूलाई समयको आवश्यकताबमोजिम परिवर्तन गर्दै लैजानु आवश्यक हुन्छ ।
    परिवर्तित सन्दर्भमा पछिल्लोपटक जताततै प्रवेश पाएको ‘स्मार्ट’ शब्दले प्रहरी क्षेत्रमा पनि प्रवेश पाइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत, स्विटजरल्यान्ड, अमेरिका लगायतका देशहरूले औपचारिक रूपमै ‘स्मार्ट प्रहरी’को अवधारणा अघि बढाएको पाइन्छ । प्रहरी कार्यलाई छिटो छरितो बनाउँदै विश्वसनीय प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने र अपराधमुक्त समाजको परिकल्पना गर्ने प्रहरीको स्वरूप हो– स्मार्ट प्रहरी । रूपान्तरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकतालाई अंगिकार गर्ने प्रहरी सेवा नै स्मार्ट प्रहरी हो, जो उपलब्ध साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर हुन्छ  । स्मार्ट प्रहरी कार्यले यसको उत्पादकत्व बढाउने काम गर्दै प्रहरी र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्छ । अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यका अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूसँग प्रहरीको सम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने कार्य स्मार्ट प्रहरीले गरेको हुन्छ । मूलतः प्रहरीले घटना घटेपछि मात्र परिचालन हुने प्रतिक्रियात्मक कार्यशैली अपनाउने गरेको पाइन्छ तर स्मार्ट प्रहरीले अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको रोकथाम र निदानका उपाय अवलम्बन गर्ने प्रभावकारी उपायका रूपमा पूर्वसक्रिय प्रहरी कार्यशैली अपनाउँछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा पीडित न्याय प्रणाली, मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनजस्ता फौजदारी न्याय प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा समेत स्मार्ट प्रहरी संवेदनशील बनेको हुन्छ । प्रहरी कार्यशैली मात्र होइन, स्मार्ट प्रहरीले प्रहरी जनशक्तिको कल्याणका कुरा पनि सम्बोधन गरेको हुन्छ । प्रहरी भनेको राज्यद्वारा निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउँदै सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यलाई व्यवस्थित गराउनु हो । एउटा महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकाय भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण गरेर पनि स्मार्ट प्रहरीको अवधारणाको विकासमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ । नजरअन्दाजको भरमा परिचालित भएर राज्यको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसैले स्मार्ट प्रहरी सेवा तथ्यांक र विश्लेषणमा आधारित हुन्छ । कानुनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि अवरोध उत्पन्न गराइएमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर बलसमेत प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार कानुनले प्रहरीलाई दिएको हुन्छ । बल प्रयोगको पनि आफ्नै नियम छ, जथाभावी बल प्रयोग गरेर मानव अधिकारको उल्लघंन गर्ने काम प्रहरीले गर्नु हुँदैन । स्मार्ट प्रहरी हतियारको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा मात्र न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्तबमोजिम गर्ने कुरामा चनाखो हुन्छ ।  
    आफूलाई स्मार्ट बनाउनका लागि नेपाल प्रहरीले जनसम्पर्कलाई मतबुत तुल्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ । मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, प्रहरी मेरो साथी, टोलटोलमा प्रहरीजस्ता कार्यक्रममार्फत प्रहरीले नागरिकमैत्री प्रहरी आचरण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । मोबाईल एप्स तथा फेसबुक पेजमार्फत सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने ‘स्मार्ट’ प्रयास नेपाल प्रहरीले गरेको छ । आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनको क्रममा समेत ‘लेस पेपर’ अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ । अधिकांश सहरमा प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएको बढीमा दश मिनेटभित्र सम्बन्धित घटनास्थलमा पुग्ने नीति संवेदनशीलतासाथ लागू गरेको छ । प्रहरीसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा केन्द्रिय प्रहरी प्रवक्ता तथा अन्य सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रहरी प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । साधनस्रोतले भ्याएसम्म गाडी नपुग्ने ठाउँमा छिटो पुग्नका लागि मोटरसाइकल तथा साइकलको प्रयोग बढाइएको छ । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रहरीले सीमित रूपमै भए पनि प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको छ । विधिविज्ञान प्रयोगशालाको स्तरोन्नति होस् अथवा अपराध अनुसन्धानमा पोलिग्राफजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल प्रहरीले आफूलाई ‘स्मार्ट प्रहरी’ बनाउने दिशामा अग्रसर गराइरहेको छ । देशभरका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रभावकारी प्रहरी सेवा उपलब्ध गराउने तथा तत्काल निर्देशन प्रदान गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘कमान्ड सेन्टर’को स्थापना गरिएको छ । सीमित स्रोत साधन तथा व्यवस्थापनका बाबजुद पनि नेपाल प्रहरीको कमान्ड सेन्टरले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ । साउथ अफ्रिकाले आफ्नो प्रहरीलाई स्मार्ट बनाउन कमान्ड सेन्टरलाई सुधार गरेर अगाडि बढको थियो ।
    नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विधिमा समेत क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । साबिती बयानमा आधारित अनुसन्धान प्रणालीलाई नेपाल प्रहरीले प्रमाणमुखी अनुसन्धानमार्फत प्रतिस्थापन गर्दै लगिरहेको छ । सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै इन्टेलिजेन्स तथा तथ्याकंमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । समाजप्रतिको प्रहरी उत्तरदायित्व बढाउन पूर्वसक्रिय प्रणालीअनुसार अपराधीको नभई आपराधिक प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्ने कार्यशैली अपनाउन थालिएको छ । प्रहरी कार्यालयहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म भौतिक रूपमा स्तरोन्नतिका प्रयास गरिएको छ । नयाँ निर्माण भएका प्रहरी कार्यालयमा रहेका हिरासत कक्ष, प्रहरी कर्मचारीको ब्यारेकजस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिने काम प्रहरी, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायतको सक्रिय सहभागितामा भइरहेका छन् । यसरी नेपाल प्रहरीले हरतरहले सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । सुरक्षा देखिने भौतिक वस्तु होइन, यो त महसुस गरिने कुरा हो, सर्वसाधारणलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउने नेपाल प्रहरीले ग्रामीण क्षेत्रसम्म २४ सै घन्टा गस्तीको व्यवस्था गरेको छ ।
    ‘सुरक्षा र न्याय’ दुवै मानव जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने विषय नेपाल प्रहरीले आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छ । सर्वसाधारणले न्यायालयबाट बाहिर निस्किँदा ‘न्याय दिइएको’ नभई ‘न्याय पाएको’ अनुभूति गर्न सकून् भनेर प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता भएदेखि प्रस्तावित राय नबुझाउने बेलासम्मको कार्यमा संवेदनशील बन्नुपर्छ, बनेको छ । राज्यद्वारा निर्मित कानुनको कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण निकाय भएकाले समाजमा न्याय मर्न नदिन प्रहरी प्रत्येक प्रहर संवेदनशील र जिम्मेवार हुनु आवश्यक हुन्छ ।
स्मार्ट प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने कुरा प्रहरी संगठन एक्लैले चाहेर पूरा हुन सक्दैन । यसमा राज्यको भूमिकासमेत प्रभावकारी र सकारात्मक हुनु आवश्यक हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१४ नोभेम्बर ३० मा एउटा ट्विटमार्फत ‘मेरो दिमागमा स्मार्ट प्रहरीको अवधारणा छ’ भनेर उल्लेख गर्नुभएको थियो, नेपालका राजनीतिज्ञज्यूहरूमा पनि यस खालको सोचाइ आउन जरुरी हुन्छ । प्रहरीले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सकेको खण्डमा सरकारकै प्रशंसा हुने भएकाले प्रहरीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीज्यूहरूले समेत प्रहरी कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा मनोबल उच्च बनाउने खालका कार्यक्रमतर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी जनशक्तिको वृत्तिविकास तथा अन्य सेवा सुविधाको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिइएको खण्डमा स्मार्ट प्रहरी सेवा प्रदान गर्न थप बल पुग्नेमा दुई मत छैन ।  ६२ औँ प्रहरी दिवस मनाउँदै गरिएको सन्दर्भमा प्रहरीको कार्यक्षमता र दक्षता बढाउने तथा वृत्ति विकासका कुरामा समेत विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु । प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नेभन्दा राजीनामा गर्नेको लाइन लामो हुनु राज्यको हितमा कदापि हुँदैन, त्यसैले प्रहरी कर्मचारीले पेन्सन प्राप्त गर्ने समयावधि पुग्नासाथ घर जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी त्यस्ता अनुभवी कर्मचारीलाई सेवा अवधि पूरा नहुन्जेल संगठनमा टिकाइराख्ने नीति बनाइनुपर्छ । यी यावत् विषयमा राज्यले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर नेपाल प्रहरीलाई ‘स्मार्ट प्रहरी’ बनाउन सक्छ ।
(लेखक प्रहरी निरीक्षक हुन्)

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०३:३० शुक्रबार