काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ‘मैना सुनार हत्या प्रकरण’ मा काभ्रे जिल्ला अदातलको फैसला बदरका विषयमा परेको रिटमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सरकारलाई समेत अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
गत वैशाख ३ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले अवकाश प्राप्त तीनजना सैनिक अधिकृतमाथि सुनाइएको जन्मकैद फैसला बदर माग राख्दै भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
‘विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यलाई हेर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा विपक्षीहरूलाई समेतलाई सूचना जारी गर्नू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
‘विपक्षी १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी ९ का हकमा आफंै वा कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । विपक्षी १ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, ४ मा उच्च अदालत ललितपुर, ५ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत, ६ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, ७ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काभ्रे र विपक्षी ८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल रहेका छन् । विपक्षी ९ मा मैनाकी आमा देवी सुनार छिन् ।
सर्वोच्चले छलफलका लागि भन्दै गत मंगलबार पेसी तोकेको थियो । तर, बेन्च बस्न नभ्याएकाले आगामी मंगलबार पेसीमा चढाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाका तर्फबाट सेना प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
द्वन्द्वको निहुँमा निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले गत वैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासबाट तीनै जनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो ।
रिट निवेदकले जिल्ला अदालतको फैसला ‘दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्त’ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत भएको भन्दै बदरको माग गरेको छ ।
द्वन्द्वका बेला विपक्षीको सूचना लिन मैनालाई प्रक्राउ गरी यातनाका कारण मृत्यु हुन पुगेको रिट निवेदनमा सेनाले स्वीकार गरेको छ ।
रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई प्रतिवादीहरूले सजाय भुक्तान गरिसकेको र फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजाय फैसला सुनाएको दाबी छ । ‘फैसला एउटै दफामा रहेको कानुनी व्यवस्था पनि आंशिक मात्र उल्लेख गरी भएको अधुरो छ भने अर्कोतर्फ अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको स्थापित छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
‘नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्येको दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्तसाथै सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेत विपरीत छ,’ रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ, ‘जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष हुन सक्ने भएकाले मैना सुनारको मृत्युसम्बन्धी वारदातमा सैनिक ऐनबमोजिम कसुरमा संलग्न तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनिल अधिकारी र अमित पुनसमेत उपर सजाय भई पीडितका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फैसला भए सजाय भुक्तान भइसकेको छ ।’
द्वन्द्वकालसँग जोडेर सैनिक न्याय प्रणालीको अधिकार क्षेत्रलाई न्यायिक तथा सरकारी निकायसमेतबाट गैरकानुनी ढंगले अतिक्रमण भइरहेको सेनाको दाबी छ ।
‘त्यसबखत कायम रहेका संविधान, कानुनविपरीत जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला भएको भन्ने न त दाबी, न ठहर छ । त्यसैले एउटै राष्ट्रिय कानुन पद्धतिमा दुईवटा अदालतबाट दुई फैसला वैध हुन सक्दैनन्,’ निवदेमा दाबी छ ।
१५ वर्षीय मैनालाई २०६० फागुन ५ मा काभ्रे पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए । मैनाका आमाबाबुले उनलाई विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै खोजी कार्य जारी राखेका थिए ।
तत्कालीन सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो । २०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जोहरी दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०३:०० शुक्रबार