चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमै राख्न अवरोध

शुक्रबार, २७ असोज २०७४, ०८ : २४ दीपक दाहाल  | @DeepakDahal1

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर संसद्बाट पारित गर्ने कांग्रेस प्रयास सत्तासीन माओवादी केन्द्र र विपक्षी एमालेले रोकेका छन् ।
दुवै दलले संसद् बन्द हुने अघिल्लो दिन बिहीबार कार्यसूचीमा राख्न अड्को थापेपछि विधेयक संसद्मा पेस हुन नसकेको हो । विधेयक नयाँ मेडिकल कलेजलाई बाटो खोल्ने उद्देश्यले संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिबाट पारित भएको थियो ।
समितिबाट पारित विधेयकको विरोधमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले निरन्तर अनशन बसेपछि सरकार अन्ततः उनको माग समेट्न तयार भएको छ । तर सत्तासीन माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमाले भने विधेयकमा डा. केसीका माग समेट्न नहुने अडानमा छन् ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले डा. केसीका माग समेट्ने गरी आएको संशोधन सकारेर बिहीबार नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुवै प्रमुख दलले विधेयक कार्यसूचीमा राख्न नदिएका हुन् ।
प्रस्ताव दर्ता गरेर संसद्मा छलफलमा लैजाने र मन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव पढेर मत विभाजनमा लगिहाल्ने योजना कांग्रेसको थियो । तर एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालले मन्त्रीको प्रस्ताव हेरेरमात्रै विधेयक सूचीमा राख्ने भनेपछि सूचीमा पर्न सकेन । माओवादी पनि संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिमा पारित भएजस्तै स्वरूपमा विधेयक पारित हुनपर्ने अडानमा उभिएको छ ।
बिहीबार संसद् बैठक सुरु हुनुअघि नै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मनमोहन कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेलगायतले कार्यसूचीमा राख्न नहुने बताएका थिए ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले डा. केसी अनशनमा रहेको र सरकारले उनका माग समेट्ने वचन दिइसकेकाले विधेयकलाई सूचीमा राखिदिन आग्रह गरेका थिए । पाण्डेले विधेयक मनमोहन कलेजविरोधी रहेको भन्दै कुनै हालतमा पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । ‘भिड्ने भए भिडौं, हामी तयार छौं,’ पाण्डेलाई उधृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘यो मनमोहनविरोधी विधेयक हो, समितिमा पारित भएभन्दा फरक विधेयक पारित हुनै दिन्नौं ।’

बैठकमा संसदीय समितिका सभापति रञ्जु झासहित प्रत्येक दलका एक÷एक जना सदस्य बोलाइएको थियो । तर बैठकमा समिति सभापति झाको सट्टा मनमोहनका सञ्चालक पाण्डे सहभागी थिए । बैठकमा प्रमुख तीन दलका सचेतक, समितिका तर्फबाट सांसद जीवन परियार र धनीराम पौडेल, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र कांग्रेस सांसद गगन थापासमेत आमन्त्रित थिए ।
झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा लागेका पूर्वशिक्षामन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका सांसद धनीराम पौडेलले समितिबाट पारित विधेयकमा केही थपघट गर्न नमिल्ने भन्दै केही थप्न परे समितिमै फर्काउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
उनकै दबाबमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी केलजलाई सम्बन्धन नदिने र एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन नदिने माथेमा कार्यदलको सुझाव विधेयकबाट हटाइएको थियो ।
सासंद थापाले भने संसद्मा केही कुरा थप्नै नमिल्ने भए समितिबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले संसदीय सर्वोच्चताकै आधारमा समितिबाट पारित प्रतिवेदन संसद्मा संशोधन हुन सक्ने दाबी गरेका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षामा पछिल्लो प्रस्तावअनुसार विधेयक आएमात्रै दीर्घकालीन सुधार हुने र समितिबाट पारित भएजस्तो मात्रै विधेयकले समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका थिए ।
विधेयकमा दलका धारणा बाझिएको भन्दै एमाले सचेतक भानुभक्त ढकाल र माओवादी सचेतक रेखा शर्माले पनि सूचीमा राख्न रोकेका थिए । त्यसपछि सभामुख घर्तीले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरेकी थिइन् । पछिल्लोपटक वाम गठबन्धन बनेर माओवादी कांगेससँग टाढिएपछि कांग्रेस स्पष्ट रूपमा डा. केसीका पक्षमा उभिएको हो ।

सभामुखलाई पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्न डा. केसीको अपिल
चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावमा परेका कुरा समेटेर संसद्मा पेस गरिदिन डा. केसीले सभामुखसँग अपिल गरेका छन् । बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर डा.केसीले लामो लडाइँको प्रतिफलका रूपमा आउन लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउने अवसर गुप्न नदिन विशेष पहल गर्न सभामुखसँग आग्रह गरेका हुन् ।
उनले कुनै पनि बहानामा संसद्बाट सो विधेयक पारित नभए चिकित्सा शिक्षा सुधारका लामो समयदेखि गरेको संघर्ष खेर जाने बताए । ‘तीन करोडको हितमा विधेयकमा सुधारका लागि सरकारको प्रस्तावलाई कार्यसूचीमै राख्न नदिनु र विधेयकसँग स्वार्थ जोडिएका सांसद छलफलफमा सक्रिय भएको घटना भत्र्सनायोग्य छ,’ उनले भने ।
डा. केसीले जनताको करबाट तलब खाने सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी जोगाउने गरी संसद्को अधिकारलाई दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए । यो सन्दर्भलाई बुझेर सभामुखले विशेष भूकिमा खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर पाँच वर्षयता १३ पटकसम्म अनशन बसिसकेका डा. केसी लामो लडाइँको उपलब्धि संस्थागत हुने समय आएको भन्दै त्यसलाई जनता र विद्यार्थीका पक्षमा पार्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनी ११ आंै पटकको अनशनमा रहेका बेला समितिले उनका मागविपरीत विधेयक पारित गरेको थियो ।







यसमा तपाईको मत