काठमाडौं- संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका विषय समेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र तयार नभएपछि विधेयक पारित हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।

डा. केसीको मागअनुसार विधेयक पारित गर्न अन्ततः कांग्रेस तयार भए पनि एमाले र माओवादी असहमतिका कारण विधेयक पारित हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।

पटकपटक कार्यसूचीमा परेर पनि डा. केसीसँग भएको सम्झौता र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिस विधेयकमा समेट्न अन्ततः कांग्रेस तयार भए पनि अन्य प्रमुख दुई दल तयार नभएपछि पारित हुनेमा सन्देह उब्जिएको हो ।

विगतमा सत्ता साझेदार माओवादी दबाबलाई मिलाएर जाने पक्षमा देखिएको कांग्रेस पछिल्लोपटक कम्युनिस्ट गठबन्धन बनेसँगै केसीका माग समेट्ने पक्षमा उभिएको हो । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बुधबार केसीका माग समेट्ने गरी आएका संशोधन स्वीकार गर्न सरकार तयार भएको जानकारी संसद्मा गराएका छन् ।

श्रेष्ठले सरकारका तर्फबाट नयाँ संशोधन सदनमा निणयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । योसँगै समितिबाट पारित भएअनुसारको विवादित स्वरूपमै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना पनि अन्त्य भएको छ । ‘अब कि मन्त्रीले दर्ता गराएको केसीका मागअनुसारको प्रस्तावमा एमाले माओवादी तयार हुनुपर्छ, कि स्पष्ट त्यसको विपक्षमा गएर विधेयक फेल गराउनुपर्छ,’ एक सांसदले भने ।  
माथेमा प्रतिवेदन र आफूसँग भएका सम्झौतासमेत समेटेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. गोविन्द केसी १३ औं पटक छैटौं दिनको अनशनमा छन् ।

उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत माथेमा कार्यदलका प्रमुख सुझाव पन्छाएर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । खासगरी सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका एमाले निकटका सञ्चालक रहेको मनमोहन र माओवादी निकटका लगानीकर्ताको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई बाटो सहज हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । डा. केसीका मागअनुसारका विषय समेट्दा दुवै कलेज खोल्न कठिन पर्ने भएकाले विधेयकमा माओवादी र एमाले सुरुदेखि नै एकै ठाउँमा छन् ।

संसद्को महिला बाललिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिले उक्त विधेयक साउन २६ गते पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ती माग समेटेरमात्रै विधेयक पारित गर्ने वचन दिएपछि डा. केसीले ११ औं पटकको अनशन स्थगित गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला असोज ९ मा संसद्को कार्यसूचीमा राखेर पारित गर्ने प्रयास गरेपछि डा. केसीले सोही दिन १२ औं पटकको अनशन थालेका थिए । संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै डा. केसीसँग भेटेर सुझाव मागेका थिए । दसैंलगत्तै डा. केसीले असोज १९ गतेदेखि १३ आंै अनशन सुरु गरेका हुन् । पछिल्लो अनशनसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले केसीका माग समेट्ने गरेर पूरक प्रस्ताव लैजान शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । देउवाले केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई वार्ता र निकासका लागि प्रस्ताव बनाउन अह्राएका थिए । डा. केसीसँगको छलफलपछि थापाले बुधबार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएका थिए । सोही आधारमा नयाँ प्रस्ताव बनाएर मन्त्री श्रेष्ठका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको हो ।

संसद्मा सो विधेयकमा मन्त्रीको फरक मन्तव्य आउने सुइँको पाएपछि एमाले सचेतक र सासंदहरूले सो प्रस्ताव हेर्न माग गरेका थिए । तर गोप्य राखिएको सो प्रस्ताव नदिएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।  
मन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव आउनुपूर्व कतिपय कांग्रेस सांसदकै सहमतिमा संसदीय समितिमा पारित प्रतिवेदनमा नपरेका डा. केसीका प्रमुख माग समेटेरै विधेयक पारित गराउने तयारी एमाले–माओवादीको थियो ।
अब संसद् बैठक बस्ने दिन धेरै छैन । माओवादी–एमाले विधेयकमा माथेमा प्रतिवेदनका सिफारिस नसमेट्न अडिग भएकाले सरकारको नयाँ प्रस्तावले सक्ता साझेदार माओवादीलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
बुधबारको संसद् बैठकअघि सुरुमा कार्यसूचीमा विधेयक पारित गर्ने विषय राखिएको थियो । तर एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालले कुन विधेयक पारित गर्न लागिएको हो सुरुमा नदेखाई कार्यसूचीमै नराख्ने अडान राखेपछि सूचीमा नपरेको हो ।
बिहीबारको सम्भावित सूचीमा परे पनि अन्य कुनै पनि कुरा नथप्ने गरी मात्रै विधेयक पारित गर्न दिने एमाले अडान छ ।

सचेतक ढकालले विधेयकमा बिहीबार छलफल हुने बताए । उनले मन्त्रीको फरक प्रस्ताव कस्तो रहेछ भनेर हेर्नै नपाएकाले बुधबार छलफल नभएको बताए । ढकालले संसदीय समितिमा बृहत् छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित विधेयकमा विरोधाभास हुने गरी मन्त्रीको मन्तव्य आउन लागेकाले पारित हुनेमा सन्देश व्यक्त गरे ।  ‘संसदीय समितिबाट पारितभन्दा फरक हुने गरी मन्त्रीको प्रस्ताव आउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकका दफा हटाउने र नयाँ गर्ने हो भने सरकारले नै विधेयक ल्याए भइहाल्यो नि किन संसद् चाहियो ?’ ढकालले यसअघि देवानी सम्बन्धी विधयेकमा पनि त्यस्तै गर्न खोजेपछि समितिमा फर्काएर थपिएको दृष्टान्तसमेत दिए ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७४ ०३:१३ बिहीबार