काठमाडौं- अवैध रूपमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थामाथिको छानबिनमा राजनीतिक दलका नेता बाधक देखिएका छन्। अवैध संस्था सञ्चालकलाई कारबाही साटो उनीहरू तिनलाई उन्मुक्ति दिन शिक्षा मन्त्रालयमार्फत दबाब बढाइरहेका छन्।

शंकास्पद ठहरिएपछि छानबिन दायरामा तानिएका संस्थालाई स्वीकृति दिलाउन नेताहरू दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गौरीशंकर पाण्डेले बताए। उनका अनुसार त्यस्ता संस्थामाथि छानबिन सकी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही अघि बढाइरहँदा नेताले भाँजो हालेका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श दातृनिकायलाई स्वीकृतिका लागि पटकपटक दर्ता आह्वान गर्दासमेत प्रक्रियामा नआएपछि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

गृहको निर्देशनकै आधारमा मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालै ५१ वटा संस्था अवैध ठहर गर्दै बन्द गराए। 'त्यसयता अवैधलाई स्वीकृति दिलाउन नेताहरूको दबाब थेगिनसक्नु छ,' उपसचिव पाण्डेले भने।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी र अभिभावक नठगिऊन् भन्ने उद्देश्यले २०७२ चैतसम्म कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालित शैक्षिक परामर्श निकायलाई मन्त्रालयमा दर्ताका लागि अन्तिम आह्वान गरेको थियो। मन्त्रालयले तोकेको जेठ ३ देखि १७ सम्म दर्ता भइसक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि धेरैजसो सञ्चालक अटेरी गरेर बसेको शिक्षा मन्त्रालय  शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख पाण्डेले बताए।

'समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबैलाई मन्त्रालयले अवैध ठहर गरेको  छ,' पाण्डेले भने, 'अहिले सबैजसो दलका नेता फोनमार्फत वा मन्त्रालयमै आएर पुरानालाई वैधानिकता प्रदान गर्न दबाब दिइरहनुभएको छ। तर, गलत काम गर्नेलाई कुनै हालतमा स्वीकृति दिइनेछैन। '

शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि दरखास्त परेका ७ सय ३१ संस्थामा १८ वटा टोली बनाएर अनुगमन थालेको थियो। मन्त्रालयद्वारा जारी शैक्षिक परामर्शसेवा तथा भाषासम्बन्धी निर्देशिकाले उचित ठहर गरेका ५ सय ६ लाई अनुगमन टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्वीकृति दिइएको छ। बाँकीको हकमा छानबिन भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अनुगमनमा शैक्षिक परामर्श दातृनिकाय जुन उद्देश्यले खुलेका हुन्, क्रियाकलाप भने त्यसविपरीत भेटिएको छ। 'यी संस्थाको मुख्य काम विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न चाहनेलाई आवश्यक सूचना र सही शैक्षिक संस्था छनोट गर्न परामर्श दिनु हो,' पाण्डेले भने, 'तर, विद्यार्थीलाई पहिल्यै १ सय प्रतिशत भिसा निश्चितताको लोभ दिँदा रहेछन्, यसमा विद्यार्थी र अभिभावक ठगिने गरेका छन्।' मन्त्रालयले ०७३ वैशाखपछि दर्ता भएका निकायलाई समेत ६ महिनाभित्र स्वीकृति लिइसक्न आह्वान गरेको छ।

शैक्षिक परामर्श दातृनिकायको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) महासचिव सन्तोष प्याकुरेल संगठनअन्तर्गत देशभर ३ सय ४७ संस्था सञ्चालित रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार इक्यानमा सामेल सबै निकाय शिक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएर प्रक्रियामा बसेका छन्।

'मकवानपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गराएका ५१ मध्ये २३ संस्था इक्यानकै शाखा हुन्, ती सबै कम्पनीमा दर्ता भई नियमअनुसार नै सञ्चालित थिए,' प्याकुरेलले नागरिकसँग भने, 'शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शाखा विस्तारसम्बन्धी व्यवस्था नै छैन, मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा समस्या आएको हो।'

महासचिव प्याकुरेलले उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसँगको भेटमा हाल नेपालमा विभिन्न नाममा ३३ हजार कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै  तिनलाई सरकारले के र कुन प्रकृतिले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो, प्रस्ट हुन नसकेको बताए।

'एक कार्यक्रममा मलाई मन्त्रीज्यूले म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ, विदेशीलाई र विदेशमा पढ्न चाहनेलाई परामर्श दिने विभिन्न नाममा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको बताउनुभएको थियो,' उनले भने, 'यी संस्था व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौती छ, जथाभाबी खुल्न दिनु नै विकृतिको मूल कारण हो।' सरकारले छानबिन गरी गलतलाई बन्द गराउनुपर्ने, कुनै संस्था सही भएर पनि दर्तामा छुटेका छन् भने एकपटक सञ्चालन मौका दिनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०४:५४ आइतबार