काठमाडौं- नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको छ। नेपालले समयमै यस्ता मुद्दा टुंग्याउन नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने खतरा रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको र त्यसप्रति राजनीतिक दलसमेत उदासीन रहेकाले गम्भीर समस्या निम्तिनसक्ने प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतबाट भएका फैसलामध्ये २८ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी दल तथा सरकारका कारण रोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गम्भीर फौजदारी अपराध, मानवताविरुद्ध अपराध र युद्ध अपराधजस्ता विषयमा क्षमा दिन नमिल्ने भनी भएका फैसलामा कसैलाई पनि जिम्मेवार बनाउने प्रयास हालसम्म नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार अदालतको फैसलाविपरीत मुद्दा फिर्ता लिने, स्थानीय कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा उन्मुक्ति दिने र कानुन नै निर्माण नगर्ने परिपाटीका कारण पछिल्ला केही वर्ष नेपालको संक्रमणकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले समय–समयमा उठाउने गरेको प्रश्न र नेपालको विश्वव्यापी मानवअधिकार स्थितिको समीक्षामा विभिन्न देशले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। पीडितले मानवअधिकार समितिलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र गुहार्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्ला वर्ष बढ्दै गएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश ऋषिकेश बाग्ले, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी, अधिवक्ता राजु चापागाईं, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका श्रीकृष्ण मुल्मी, पारस पौडेल र राजनकुमार केसीको टोलीले गरेको अध्ययने संक्रमणकालीन मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नभएको देखाएको हो।

उक्त अध्ययनअनुसार हालसम्म नौभन्दा बढी उजुरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा पुगेको र त्यसमा उसले सूक्ष्म अध्ययनसमेत गरेर सरकारलाई केही सिफारिस गरेको छ। आगामी दिनमा नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन नभए उसले थप कदम चाल्न सक्छ। स्थानीय कानुनअनुसार कारबाही नभए पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार उसले अन्य उजुरीसमेत लिएर हेर्नसक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षण हुने भएकाले पनि नेपालका द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुग्ने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

कर्नेल कुमार लामा प्रकरणका कारण झन् सचेत भई स्थानीय संयन्त्रलाई बलियो र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रतिवेदनले सर्वोच्चले दुई वर्षअघि फागुनमा गरेको फैसलाअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग ऐन संशोधन गर्न र त्यसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन पनि भनेको छ।

शान्ति सम्झौता भएको करिब १० वर्षपछि गठन भई उजुरी संकलन चरणमा रहेका दुई आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरेर पीडित र अन्य पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन नसके वषर्ौंसम्म संक्रमणकाल जारी रहने खतरा रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालसम्म सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी २९ वटा मुद्दा फैसला भएका छन्।

सर्वोच्चबाट काभ्रेकी मैना सुनुवार, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा, बालकृष्ण ढुंगेल, केशव राई, सुमन अधिकारीलगायत व्यक्तिको मुद्दा फैसला भएको छ। तीमध्ये २० प्रतिशत मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन तहमा लगेको छ। ५५ प्रतिशत मुद्दामा भएका आदेशलाई भने सरकारले अनेक बहाना गर्दै टारिरहेको अध्ययनमा देखिएको छ। खासगरी दलहरू र राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका मुद्दा भने सरकारले थन्क्याउने गरेको छ। द्वन्द्वकालमा कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, यातना र बेपत्तासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा युद्ध अपराधमा संलग्नलाई माफी नदिनेसम्बन्धी फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्नेभन्दा रोकेर राख्न चाहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

दलहरूले संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलबीच समान खालको धारणा रहेकाले संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने कुरामा समस्या सिर्जना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटीका कारण पनि संक्रमणकालीन मुद्दा सम्बोधन अप्ठेरोमा परेको अध्ययनमा जनाइएको छ। फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीबीचका अन्तरसम्बन्धको अवधारणागत अस्पष्टता, संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक प्रभावको विषयवस्तु बन्नु, नागरिक समाज तथा पीडित समुदायको सश्ाक्त भूमिकाको कमी, मानवअधिकार आयोगको भूमिका अपार्याप्त, स्पष्ट कार्यान्वयन निकाय तथा अनुगमन संयन्त्रको कमी, अवज्ञा गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने परिपाटीको कमी र संरचनागत तथा व्यावहारिक समस्या द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्त्य गर्न नदिने तत्वका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लामाको फैसला अन्योलमा

युद्ध अपराध अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा खेपिरहेका महासेनानी कुमार लामाको मुद्दामा न्यायाधीशबीच राय बाझिँदा फैसला अन्योलमा परेको छ। एक सातादेखि फैसलाको तयारी भइरहेको भए पनि सबै सदस्यबीच एकमत हुन नसक्दा फैसला अन्योलमा धकेलिएको हो।

पीडितमध्येका एक जनक राउतका अनुसार जुलाई २५ मा फैसला मिति तोकिएको भए पनि केही दिनदेखि इजलास बस्ने–उठ्ने मात्रै भइरहेको छ। न्यायाधीश स्विनीको नेतृत्वमा रहेको १२ सदस्य जुरीले एकमतका आधारमा फैसला सुनाउनु पर्नेछ। न्यायाधीशबीच राय विभाजन नमिले पुनः सुनुवाइ सुरु हुन सक्छ। १२ सदस्यमध्ये अधिकांश लामाको संलग्नताबारेमा ठोस प्रमाण प्राप्त नभएको पक्षमा देखिएका छन् भने अल्पमत सदस्य लामालाई सजाय सुनाउने पक्षमा छन्। सबै सदस्यको एकमत बनाउनका लागि केही दिनदेखि इजलास चलिरहेको जानकारी पाएको उनले बताएका छन्।

लन्डनस्थित फौजदारी अदालत ओल्डबेलीमा गत जेठमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। पीडित राउत र करम हुसैनको बयानपछि लामाको फैसला मिति तोकिएको थियो। कपिलवस्तुको गोरुसिंगे ब्यारेकमा यातना दिएको अभियोगमा लामा बेलायतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०३:३८ आइतबार