काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाल्नसक्ने ‘असंवैधानिक र अराजनीतिक’ कदमको संवैधानिक र कानुनी सामना गर्न वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले वरिष्ठ वकिलहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्री बर्खास्त गर्नेदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति सार्नेसम्म प्रयास गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले वकिलसँग छलफल गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीवबट हुन सक्ने असंवैधानिक कदमबारे सोधनी भएको थियो, सबैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बर्खास्त गर्न नसक्ने तथा निर्वाचन मिति पनि सार्न सक्ने कुनै प्रावधान नरहेको जानकारी दियौं,’ छलफलमा सहभागी माओवादी सांसदसमेत रहेका कानुनव्यवसायी रामनारायण बिडारीले नागरिकसँग भने । उक्त बैठकमा सभामुखको कार्यकालबारे पनि नेताहरूबाट जिज्ञासा राखिएको जानाकारी बिडारीले दिए ।
उनका अनुसार संविधानको धारा २ सय ९८ अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता सहयोगी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा मात्रै मन्त्री हटाउन सक्ने छन् । सहमति र अनुमतिबिना प्रधानमन्त्री एक्लैले मन्त्री हटाउन नसक्ने सुझाव दिइएको उनले बताए ।
वकिलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन भएलगत्तै स्वतः संसद् विघटन हुने र सभामुखको कार्यकाल पनि  सकिने सुझाव दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म कार्यकाल रहने भए पनि नेपालको संविधानले भने संसद् विघटन भएलगत्तै सभामुखको पनि पद स्वतः जाने व्यवस्था गरेको वकिलले बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन मिति सार्न नसक्ने र जबर्जस्ती गर्न पनि नसक्ने भन्दै वरिष्ठ वकिलहरूले  वामपन्थी गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई ढुक्क हुन सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०१:२९ बुधबार