काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाऊ आदेशसहित अदालतमा छलफलका लागि सरकार पक्षलाई बिहीबार डाकेको हो । 
सर्वोच्चमा अपांगता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशीलका तर्फबाट वीरेन्द्रराज शर्मा पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई असोज ४ मा रिट दर्ता गरेका थिए ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधित्व छुट्न गई कानुनको उल्लंघन र क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले असोज २९ का लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । समानुपातिक सूचीका लागि प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्दसूची तय गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । देशमा १.९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति रहेको र राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा नलिनु अन्याय भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
आगामी मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई चरणमा हुँदैछ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधि छनोट हुँदैछन् । कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था उल्लेख नभएको भन्दै सच्याउन माग राखेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०१:११ बुधबार