काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपाललाई  बाटो खुलेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला जोर्डनसँगको श्रम सम्झौताले अन्तिम रुप लिएको हो ।
श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरसहितको टोली अर्को साता जोर्डन जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजराज पाण्डेले श्रम सम्झौताका लागि तयार गरिएका विषयवस्तुका सबै बुँदा दुवै मुलुकले स्वीकार गरिसकेकाले अब हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी रहेको बताए ।
श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाली टोली असोज ३० गते जोर्डन जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ । जोर्डन नेपाली महिलाले रुचाएको प्रमुख गन्तव्यमध्येमा पर्छ । मन्त्रालय र जोर्डनका अधिकारीबीचको लामो छलफलपछि श्रम सम्झौताका बुँदा तय गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला नै स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच श्रम सम्झौता अनिवार्य मानिए पनि नेपालले वर्षौंदेखि थुप्रै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा कामदारले राम्रो पारिश्रमिक र काम पाउन नसकेको गुनासो छ ।
श्रम सम्झौता नहुँदा कामदारमाथि अत्याचार हुने जानकार बताउँछन् । रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारलाई सहयोग पु¥याउन विभिन्न मुलुकसँग भइरहेको प्रयासमध्ये जोर्डनले नेपालको चाहना अनुसार श्रम सम्झौता गर्न तयार भएको बताइएको छ ।  
नेपालले राखेको प्रस्ताव अनुसार कामदारको २४ घन्टे बिमा, महिला कामदारको सुरक्षा, साथमै मोबाइल राख्न पाउने व्यवस्था, चित्त नबुझेको काममा जबरजस्ती लगाउन नपाइने तथा सातामा एक दिन परिवारका सदस्यसँग टेलिफोनमा कुरा गर्न रोजगारदाताले व्यवस्था गर्नेलगायत बुँदामा जोर्डन सहमत भएको छ । पाण्डेले सम्झौतामा जोर्डन जाने कामदारले राहादानी सँगै राख्न पाउने, कामदार समस्यामा परे नेपाली नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको रोहबरमा समाधान गरिने बुँदा समेत रहेको बताए ।
नेपालले जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गर्न लामो समयदेखि पहल गरिरहेको थियो । जोर्डनमा घरेलु कामदारको माग अत्यधिक रहेकाले पुरुषको तुलनामा त्यता जानेमा महिला धेरै छन् । सरकारले केही समययता महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन रोक लगाए पनि विभिन्न विदेशी नाका तथा स्वदेशबाटै क्लिनरको रूपमा जानेको संख्या भने रोकिएको छैन ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम सम्झौता हुन नसकेका मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा नपठाउन निर्देशन दिएपछि अचेल कुनै पनि महिला घरेलु कामदारको रूपमा वैध बाटोबाट विदेश जान पाउँदैनन् । सोही विषयलाई लिएर श्रम बजार विभाजित छ ।
महिला घरेलु कामदारको रूपमा जान पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूले वैधानिक बाटो बन्द गर्दा महिलालाई अवैध बाटोबाट विदेश पु¥याउने गिरोह सक्रिय हुने तर्क गर्छन् भने महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन हुँदैन भनेर आवाज उठाउनेले यसले सरकारलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
२०६८ देखि नै महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने विषय विवादित छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन जानेको संख्या दुई हजार आठ सय छ । जसमा महिलाको संख्या दुई हजार एक सय छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि महिलाहरू क्लिनर लगायत अन्य कामको नाममा श्रम स्वीकृति लिने गरे पनि जोर्डन पुगेपछि भने अधिकांशले घरेलु काम गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । जोर्डनसँग श्रम सम्झौता भएपछि मात्र महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन बाटो खुल्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नै श्रम सम्झौता नगरिकन महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा नपठाउन भनेकाले जोर्डनसँगको श्रम सम्झौतालाई तीव्रता दिनुपरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यतिखेर नेपालले जोर्डनबाहेक मलेसिया, साउदी अरेबिया र ओमानसँग पनि श्रम सम्झौताको पहल गरिरहेको छ ।
साउदीसँगको अन्तिम श्रम सम्झौता बिमाका कारण रोकिएका मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेपालले राखेको २४ घन्टे बिमाको प्रस्तावलाई साउदीका अधिकारीले मुस्लिम कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका कारण अब के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको कर्मचारी बताउँछन् । मलेसिया र ओमानसँग छलफल भने जारी रहेको बताइएको छ ।
हाल नेपालले विश्वका एक सय आठ मुलुकमा संस्थागत (मेनपावरमार्फत) र एक सय ६७ मुलुकमा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति दिन्छ । तर ६ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । सरकारले कतार, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, कोरिया र इजरायलसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको  छ ।
 

नयाँ गन्तव्य खोजिँदै
यसैबीच श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि राम्रा र सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले क्यानडा, लिथुआनिया, मरिसस जस्ता राम्रो पारिश्रमिक पाइने र सुरक्षित गन्तव्यको पहिचान भइसकेको बताए । ‘कामदार समस्यामा पर्ने क्रम घटाउन राम्रा गन्तव्य खोज्न थालेका हौं,’ उनले भने, ‘चाँडै राम्रा गन्तव्य खोल्ने निर्णय हुन्छ ।’

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०७:४९ मंगलबार