दलका स्थानीय नेता तथा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाले धरान उपमहानगरपालिकास्थित सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गा धमाधम ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्न थाले पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ । पछिल्लो समय धरान–धनकुटा राजमार्ग सडकखण्डनजिक पर्ने जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा होटल, घर–टहरालगायत संरचना तीव्ररूपमा निर्माण भए पनि यसलाई रोक्न कुनै प्रयत्न भएको छैन । २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्दू जलाधार क्षेत्र कायम गर्न निर्देशन दिएपछि कोसी अञ्चलाधीशको अग्रसरतामा त्यहाँ बसोवास गर्ने १ सय ७९ परिवारलाई मोरङको बयरवनमा २ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिइएको थियो । वन कार्यालय मोरङले २०४४ सालमै सर्दू क्षेत्रका विस्थापितले सट्टा जग्गा पाइसकेको पुष्टि गरिसकेको भए पनि २०५८ सालयता भूमाफियाले विभिन्न जालझेल गरी जलाधारको ४२ बिघा जग्गा हत्याएका छन् । सुनसरी मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सट्टाभर्ना दिइएको जग्गाको लगतकट्टा नगरेकाले त्यसैलाई आधार बनाएर भूमाफियाले दलका स्थानीय नेतालाई समेत प्रभावमा पारेर चलखेल गरेको देखिन्छ । सट्टाभर्ना पाइसकेका परिवारले भूमाफियाको आडमा जग्गा फुकुवा गरी पाऊँ भनी दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा उनीहरूकै पक्षमा फैसला ग¥यो । तर जिविसले सर्दू जलाधारको जग्गा कायम होस् भनी २०६९ सालमा पुनरवलोकनको निवदेन दिएपछि फेरि जग्गा रोक्का भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भूमाफियाले पछिल्ला तीन वर्षयता जग्गा प्लटिङ तीव्र पारेका छन् ।
पर्यटकीय स्थल भेडेटारनजिक धरानको दृश्यावलोकन गर्न मिल्ने ‘हाइट’मा रहेको जग्गा दलालले प्रतिकट्ठा ३५ लाख रुपैयाँसम्ममा बेच्दै आएका छन् । २०७० सालमा धरानमा बुद्घिजीवी, शिक्षक, पत्रकार, व्यापारीलगायतको सहभागितामा ‘सर्दू जलाधार जोगाऔं’ को नारासहित अभियान सञ्चालन भए पनि बीचमै रोकियो । नगरको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका कांग्रेसका किशोरकुमार राई, एमालेका तारा सुब्बा र माओवादी केन्द्रका चोत्लुङ सुब्बाले समेत भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको स्थानीयको आरोप छ । अहिले धमाधम प्लटिङ भइरहेको भेडेटारबाट नजिक पर्ने ‘छोटी मोरङ’को १२ बिघा जग्गा व्यक्तिहरूलाई दिने र बाँकी ३० बिघा जग्गा जलाधारलाई छाडिदिने भनी दलीय संयन्त्रले निर्णय गरेपछि भूमाफियालाई सजिलो भएको हो । भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको जलाधार क्षेत्रको जग्गाको सट्टाभर्ना दिइसकेकाले नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी लगतकट्टा गर्नू भनी २०७२ असारमा तत्कालीन वनसचिव शंकर अधिकारीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । भूमाफियाको प्रभावमा परी तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले २०७३ वैशाखमा सर्वोच्चको फैसला बाध्यकारी हुन्छ भन्दै त्यसलाई उल्टाइदिए । त्यसपछि जलाधार क्षेत्रको जग्गामा भूमाफिया फेरि सल्बलाएका देखिन्छन् । जुनजुन व्यक्तिले जलाधार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन्, ती व्यक्तिले पहिल्यै मुआब्जा लिइसकेको सूची मालपोत कार्यालय मोरङले सार्वजनिक गरे पनि उक्त जग्गा जोगाउन कसैले पहल गरेको छैन । स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण रोक्न आवश्यक कदम चाल्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे पनि उनीहरूले तत्परता देखाएका छैनन् । यतिसम्म कि एमालेबाट निर्वाचित धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बा भूमाफियाले सर्दूको जग्गा अतिक्रमण गरेकाबारे केही बोल्न चाहँदैनन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरमलगायत दल पनि सर्दू जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा मौन छन् ।
अनियन्त्रित जग्गा ‘प्लटिङ’ तथा अतिक्रमणले धरान उपमहानगरमा पानी आपूर्तिको एकमात्र स्रोत सर्दूखोलामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जलाधार क्षेत्रको डाँडामा होटल, घर–टहरा निर्माण गरिएमा त्यहाँबाट निस्कने फोहोर सर्दूखोलामा मिसिने र पानीको मुहान नै प्रदूषित पार्ने देखिन्छ, जसले धरानवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ  । धरानको १ करोड ३७ लाख जनसंख्याका लागि सर्दुखोलाबाट दैनिक १ करोड २० लाख लिटर पानी आपूर्ति हुँदै आएको छ, जुन अझै अपुग छ । वन फडानी तथा डाँडा ताछेर जलाधार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुँदा धरानमा पिउनेपानी संकट गहिरिने निश्चित छ । तसर्थ सर्दू जलाधर बचाउन सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुन तथा स्थानीय बासिन्दा चनाखो हुन जरुरी छ । यस्तै प्रवृत्ति देशभरका सार्वजनिक जग्गा हत्याउन सक्रिय भूमाफियामा देखिएको छ । जनस्तरबाटै यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध क्रियाशीलता आवश्यक छ ।
सर्दू जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी अविलम्ब लगतकट्टा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । उक्त क्षेत्रको छोटी मोरङ डाँडा तथा त्यस आसपासमा बनेका होटल र घरटहरा हटाई सर्दू खोला बचाऊ अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जलाधार क्षेत्रको सिमांकन व्यवस्थित गरी वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जलाधार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न भूमाफिया, कर्मचारी र दलका कार्यकर्तालाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०४:२२ मंगलबार