काठमाडौं- सार्वजनिक विद्यालयका ५२ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्धाकार बनाउने नवौं शिक्षा ऐन सोमबार राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको छ । संसद् सचिवालयको विद्यालय शाखाले जनाएअनुसार सभामुख ओनसारी घर्तीमगरले आइतबार हस्ताक्षर गरी ऐन प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको छ ।

‘२६ हजार अस्थायी शिक्षकको लागि विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि सरकारले खेलवाड गरेको छ । पुराना अस्थाई शिक्षक सबै स्थाई हुने भए । तीनलाई प्रविधिसँग साक्षात्कार हुनै चुनौती छ ।’

२६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थाई गराउने संशोधित शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन असोज ३ गते संसद्बाट पारित भएको थियो । जसमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकलाई स्थाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भई पास भए स्थायी हुने र फेल भएमा सेवा–सुविधासहित गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित सो नवौं संशोधित शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने चलखेल भएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले विरोध जनाएका छन् ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार भन्दा पनि राजनीतिकर्मी तथा शिक्षकहरू दलगत स्वार्थमा परेकोले नेपाली शिक्षा डुबाउने ऐन संसादबाट पारित गराइएको आरोप लगाए ।
‘२६ हजार अस्थायी शिक्षकको लागि विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि सरकारले खेलवाड गरेको छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘पुराना अस्थाई शिक्षक सबै स्थाई हुने भए । तीनलाई प्रविधिसँग साक्षात्कार हुनै चुनौती छ ।’ शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका ७ लखा शिक्षाका विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा रोक लगाएर सरकारले ठूलो अन्याय गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको दबाबमा संसद्बाट पारित गराई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको संशोधित ऐन कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्न नसकिने विद्यार्थी संगठनले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन ऐनको विरूद्धमा भएको अवस्थामा सरकारले दशौं संशोधन गरी अघिबढ्नु पर्ने सुझाएका छन् । ‘दुई दिन भित्र हामी संयुक्त विद्यार्थीको बैठक बसेर नावौं संशोधित ऐन विरुद्धको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरीरहेका छौं,’ अध्यक्ष महरले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले विद्यालय शिक्षा बिगार्ने काम विद्यार्थी संगठनलाई मान्य हँुदैन ।’
एमाले निकट अनेरास्ववीयुकी अध्यक्ष नवीना लामाले संशोधित शिक्षा ऐन नवौंको खारेजीको माग गर्दै सबै दलका शिर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन् । उनले सरकारले दशौं शिक्षा ऐन संशोधन गरेर भए पनि अस्थायी शिक्षकहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक गरि बिदा दिनुपर्ने माग राखिन् ।
‘हामी दुई दिन भित्र विद्यार्थी संगठनको बैठकले ऐन खारेजीको निर्णय गरी राष्ट्रपति कहाँ ऐन फिर्ता गराउन दबाब दिन जाने कार्यक्रम छ,’ लामाले भनिन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काग्रेसकै भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ),एमाले निकट अनेरास्ववीयु,माओवादि निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनलगाएत विद्यार्थी संगठनहरु सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई बचाउन दशौं शिक्षा ऐन संशोसन गरि अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
शिक्षा (नवौं संशोधन) ऐन, २०७४ को विधेयकको तीन महलेमा व्यवस्था गरिए अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदमा लिने परीक्षामा सहभागि अस्थायी शिक्षकहरू पास भए सोही पदमा स्थायी हुनेछन् । सबै अस्थायी शिक्षकलाई यो परीक्षाले स्थायी गर्ने निश्चित बनेको शिक्षाविद् मनप्रसाद बाग्ले  बताउँछन् । यसले शिक्षा क्षेत्रलाई २५ वर्ष पछाडि धकेल्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली शिक्षालाई नै अन्धकार बनाउने नवौं शिक्षा ऐन असोज ३ गते संसदबाट पारित भएपछि ४ गते नै मैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सदस्यपदबाट राजीनामा दिएँ,’ शिक्षाविद् वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘आयोगमा सार्वजनिक शिक्षालाई २५ वर्ष पछि धकल्ने नवौं शिक्षा ऐन पारित गराउनेहरू नै हावी भएकोले मलाई उनीहरूसँग कुम मिलाएर काम गर्न मन लागेन ।’
उनले राष्ट्रपतिलाई ऐनबारे सबै जानकारी गराएको र राष्ट्रपतिबाट विवेक प्रयोग हुनेले उनले विश्वास गर्दै सरकारले नियमअनुसार अनिवार्य शिक्षक सेवा आयोग खोल्ने प्रणाली बसाएर सबै किसीमको शिक्षकहरू परीक्षामा सहभागिता जनाउने परिपाटी बसाए मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने बताए ।
माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले लाइसेन्स लिएर बसेका ७ लाख शिक्षण युवालाई सार्वजनिक विद्यालय प्रवेस रोक्ने ऐन आपूmहरूलाई मान्य नहुने बताए । ‘सरकारले बलजफती ऐन ल्याए संयुक्त विद्यार्थी संगठन कडा आन्दोलनमा उत्रने छ,’ तामाङले भने ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०४:०० मंगलबार