काठमाडौं- पर्यटन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन गरेको आफ्नो निर्णय आफैं उल्ट्याएका छन् ।
निर्वाचान आयोगले प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमलाई आयोगको सहमतिबिना सरुवा गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्री देवलाई २४ घन्टाभित्र आयोगमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेस गर्न असोज १९ गते आदेश दिएपछि मन्त्रीले आफ्नो पूर्वनिर्णय उल्ट्याएका हुन् ।
प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमलाई एउटा कार्यदलको संयोजक बनाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने पूर्वनिर्णय आइतबारको पर्यटन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बदर गरिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मन्त्री स्तरीय निर्णयको पत्र दिउँसो ३ बजे प्राधिकरण मुख्यालयमा आएको थियो,’ स्रोतले आइतबार नागरिकसँग भन्यो, ‘जसमा पूर्वनिर्णय बदर गरिएको उल्लेख छ ।’  
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा गत बिहीबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री देवलाई २४ घन्टाभित्र आयोगमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई आयोगको सहमतिबिना असोज ९ गते स्वेच्छाचारी र बदनियत ढंगले पर्यटन मन्त्रालयमा गठन भएको कार्यदलमा कामकाज गर्न जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरी पत्र दिइएको देखिएको र महानिर्देशकलाई हाजिर हुन पत्र पठाएपछि सोही मितिमा सहमतिका लागि आयोगमा पत्र लेखेको देखियो,’ निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो, ‘यी सबै काम निर्वाचन आचारसंहिताको अवहेलना हुने गरी गरेको पुष्टि भएको हुँदा निर्वाचान आचारसंहिता उल्लंघन गरेवापत कारबाही हुनुपर्ने हो÷होइन ? पत्र प्राप्त भएको २४ घन्टाभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन पर्यटन मन्त्री देवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ।’
आयोगले बुधबार महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई यथास्थानमा रहेर काम गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । पर्यटन मन्त्री देवले गौतमलाई असोज १० बाट लागू हुने गरी मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यही दिन आयोगले आफ्नो सहमति नलिई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई किन कारबाही हुनु नपर्ने हो भन्दै मन्त्रालयसँग चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसको जवाफ पर्यटन मन्त्रालयले अघिल्लो दिन मंगलबार दिएको थियो । आयोगले भने पर्यटन मन्त्रीले गरेको निर्णयको सक्कल फाइलसमेत झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले प्राधिकरणको महानिर्देशक परिवर्तन नहुने र पर्यटन मन्त्री देवले निर्वाचन आयोगको अवमूल्यन गर्दै गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन गरेको निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको बताएका थिए ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सन्दर्भमा गत भदौ १४ गतेदेखि आचारसंहिता लागू भइरहेको अवस्थामा सहमतिबिना उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई पर्यटन मन्त्रालयमा कामकाज गर्न लगाउने पर्यटन मन्त्रीस्तरीय निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको आयोगले जनाइसकेको छ ।
मन्त्री देवले प्राधिकरणमा पत्र पठाइ गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजीर हुन निर्देशन दिएको अघिल्लो दिन गौतमले देवलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरणपत्रको चार पृष्ठ लामो जवाफ बुझाएका थिए । गौतमले त्यसअघि पनि दुई पटक मन्त्री देवलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर, मन्त्रीले असोज ९ गते एक कार्यदल गठन गरी त्यसैको संयोजकको जिम्मेवारी गौतमलाई दिएका थिए ।
हवाई नीति २०६३ लाई पुनरावलोकन गरी नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई समग्र सुधार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) ले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबारे रायसुझाव दिने, सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति उच्च नतिजामुखी बनाउन ठोस कार्ययोजनासहित राय सुझाव दिने र नेपालको नागरिक उड्डयनलाई थप सुरक्षिति बनाउन स्थायी रूपमा हवाई सुरक्षा जाँच ब्युरो स्थापना गर्ने सन्दर्भमा राय सुझाव दिने चारवटा कार्यगत सर्त मत्रालयले उक्त कार्यदललाई दिएको छ ।
गौतमलाई गत भदौ २७ गते सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझ्दो भएको तर्क गर्दै मन्त्री देवले असोज ५ गते पुनः चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री देवले सोधेको स्पष्टीकरणको ११औं बुँदामा ‘करार सम्झौताअनुसार अत्यन्त न्यून कार्यसम्पादन रहेकाले उचित जवाफ दिन’ भनिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाइ गौतमले जवाफ दिएका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै पर्यटन मन्त्री देवले गत भदौ तेस्रो साता महानिर्देशक गौतमसँग ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सानजोसेलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना २०७४ असार २८ मा निकालेको थियो ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०६:१३ सोमबार