काठमाडौं- शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन विधेयक) प्रमाणीकरण गर्न नहुने बताएका छन् ।
‘यो राष्ट्रलाई नै आघात पुग्ने विषय हो, यो कुरा राष्ट्रपतिलाई पनि महसुस भयो भने विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ,’ वाग्लेले नागरिकसँग भने । संसद्बाट असोज ३ गते पारित उक्त विधेयकमा आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीले हस्ताक्षर गरेको र प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको छ ।
विवादित विधेयक पारित नगर्न आग्रह गर्दै शिक्षाविद्हरूले सातबुँदे ध्यानाकर्षणसमेत राष्ट्रपतिलाई गराइसकेकाले यसमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्ने वाग्लेको विश्वास छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गरी पारित भएको विधेयकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई दशकौं पछि धकेल्ने भन्दै यसको विरोध भएको छ ।
विधेयकको विरोध गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यद्वय केदारभक्त माथेमा तथा डा. मनप्रसाद वाग्लेले राजीनामासमेत बुझाएका थिए ।  
विवादित विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई खुम्च्याएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने हाल पढाइरहेका अस्थायी शिक्षकबाट ७५ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनमा खुलातर्फ ५१ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ ४९ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०४:१९ सोमबार