सेनाको अधिकार : ख्वै बहस ?

सोमबार, २३ असोज २०७४, ०९ : ५१ डा. प्रेमसिंह बस्न्यात

यस लेख नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सेनाको नाम पनि सुन्न नचाहने विदेशमैत्री नेपाली लेखक र नेपाली सेनालाई ‘स्थायी सत्ता’ भनेर सधैँ घार्मे हात लगाउने छिमेकमैत्री कलमजीवीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । हो, नेपाली सेनालाई अन्याय भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली सेना झण्डै ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा छ । यसले पाएका सेवा÷सुविधा, मर्यादाक्रम तथा बौद्धिक सद्भाव विश्लेषण गर्ने हो भने यो संस्था ‘विचरा’ का रूपमा छ । यसलाई होच्याउनुपर्दा हाल पनि ‘शाही सेना’ र ‘स्थायी सत्ता’ लेख्नेहरूको भीड नै लागेको छ । तर राजाको पालामा पनि रासन–तलबबाहेक यसको कल्याणकारी सेवा÷सुविधामा केही भएन भने पनि हुन्छ । त्यसैगरी राजाविहीन नेपाल सरकारले पनि केही दिएको छैन ।

सेनामा जर्नेल कर्नेलको मनमात्र हाँसेर हुन्न । तल्ला दर्जा (मेजरदेखि–बन्दोबस्ती कार्य सिपाही) सम्मले आफूमाथिसरकारबाट विभेद भएको ठानेका छन् । अझ निवृत्त सैनिकको त यो देशलाई आँसुको श्राप लाग्नेछ ।  

नजिर दिनुपर्दा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको पालाका सुरुसुरुका सेनाहरूले गोर्खाका घरधुरीबाट (एक÷एकजना) देशलाई परेको बेला आ–आफ्नै घरेलु हतियार, रासन पानी, औषधिमूलोको व्यवस्था गरेर सत्रुविरुद्ध लड्नुपथ्र्यो । राज्यले केही दिन्नथ्यो । अलि पछी गएर ‘मरौट’ अर्थात तलवबापत जग्गा दिन थालियो । ‘मेरै बारी, मेरै घाँस’ भनेभैmँ सेनाको लजेस्टिक (बन्दोबस्ती) व्यवस्था घरपरिवारले गर्नुपथ्र्यो । तलब र रासनबाहेक अहिलेको स्थिति पनि झण्डै त्यसै प्रकारको छ । राजाको पालामा प्रधानसेनापतिहरू अर्थात जंगी अड्डाले ‘मितव्ययिता’ को नाममा राजासँग धेरै सुविधा माग्न सकेनन् । संसारको मापदण्डमा सेनाका लागि न्यूनतम सेवा÷सुविधा उपलब्ध गराउनुभन्दा राजा खुसी पार्नेतर्फ लागे । राजाले पक्का पनि दिने थिए । राजाको पालामा हाम्रा सेनापति चुकेकै हुन् ।
सेनाको कल्याणकारी कामका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट केही मागेनन् भने पनि हुन्छ । राजाबिहीन नेपालका प्रधानसेनापतिहरूको पनि उही ताल देखियो । नेपाल सरकारसँग केही पनि माग्न सकेनन् र मागेका छैनन् । सेनामा जर्नेल कर्नेलको मनमात्र हाँसेर हुन्न । तल्ला दर्जा (मेजरदेखि–बन्दोबस्ती कार्य सिपाही) सम्मले आफूमाथि नेपाल सरकारबाट विभेद भएको ठानेका छन् । त्यसमा पनि निवृत्त सैनिकहरूको त यो देशलाई आँसुको श्राप लाग्नेछ ।
    यहाँनेर भन्नैपर्ने कुरा के हो भने सैनिक पेसा भनेको जनतासँग कम घुलमिल हुने, ब्यारेकभित्रकै अनुशासनमा बस्नुपर्ने, हरेक दिन बिहान ४ः३० बजेदेखि बेलुकीको १० बजेसम्म विगुलको बजाइमा, मेसिनजस्तै चलिरहनुपर्छ । डोल्पा, हुम्ला, दार्चुला, चारकोसे झाडी, तराई, हिमालका विकट स्थानमा काम गरेर वर्षको ११ महिना घरपरिवारबाट टाढा भई ब्यारेकमा रहनुपर्छ । सेना बस्ने बासस्थान अहिले पनि कति ठाउँमा पशुगोठ जस्तै छन् । हो, यहाँनेर प्रश्न आउला– ‘यो जागिर खान आफ्नै रहरले गएको त हो नि ?’ वास्तवमा नेपाली सेनाको जागिर संसारका झन्डै ९० प्रतिशत सेनाको भन्दा निम्न सुविधाको छ । देशको धन ठूला नेताको निजी सम्पत्ति बनेको छ । आमजनताले नेपाली सेनाले टँुडिखेलमा परेड खेलेका, राम्रा जंगी पोसाक लगाएका, शान्ति सेनामा भाग लिन गएकोमात्र देखेका छन् । तर सेनाभित्रका दुःख र राज्यले गरेको विभेद देखेका छैनन् । त्यसमा पनि विदेशमैत्री मानव अधिकारवादी र कलमजीवीलाई त नेपाली सेना मानमर्दन गरेर कमाइखाने माध्यम नै बनेको छ । अर्को कुरा के हो भने संसारका सेनालाई गैरसैनिक कर्मचारीसँग दाँजेर कहीँ पनि सेवा÷सुविधा दिइन्न । सेना भनेको हात हतियार, बम, बारुदसँग खेल्नुपर्ने र पर्दाखेरी सिधै आफ्नो ज्यान मारिने खतरा मोलेर काम गर्नुपर्ने संस्था हो । अन्य कर्मचारीसँग तुलना गर्दा नेपाली सेनाले गैरसैनिक कर्मचारीभन्दा बढी रासनमात्र बढी खाएको छ । तर अरु धेरै सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । यसका लागि केही उदाहरण काफी छन् ः
    पहिलो कुरो सेनाको मर्यादाक्रम गैरसैनिकसरह छ । त्यो हुँदैन । किनकि यसको प्रमोसन गर्ने प्रक्रिया भिन्दै छ । उदाहरणका लागि सेनामा सिपाही दर्जाबाट हुद्दा (हवल्दार) हुन प्युठ र अमलदार अनिमात्र हुद्दा हुन पाउँछ । एउटा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट राजपत्रांकित तेस्रो श्रेणीबाट दोस्रो श्रेणीको मेजर हुन सहायक सेनानी, उपसेनानी, सहसेनानी अनिमात्र सेनानी अर्थात मेजर हुन्छ । त्यो प्रमोसनमा धेरै वर्ष गुजार्नुपर्छ । अर्को उदाहरणका लागि प्रहरीको कस्टेवल (सिपाहीसरह) एकै पटक हवल्दार र एउटा इन्स्पेक्टर (रा.प.तृतिय) एकै पटक डिएसपी (रा.प्र. द्वितीय) मा प्रमोसन पाउँछ । अरु गैरसैनिक कर्मचारीलाई पनि त्यही नियम छ । यही कारणले हो भारतीय सेनामा अधिकृत तहमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि लेफ्टिनेन्ट कर्नेलसम्मलाई रा.प. प्रथम श्रेणी र त्योभन्दा माथि सबैलाई विशिष्ठ श्रेणी दिइएको । त्यसैगरी अरु दर्जाको पनि पद मर्यादा मिलाइएको छ । सेनाको क्यारिएर प्लानिङ (वृत्ति विकास) गैरसैनिक पद्धतिसँग मिल्दैन । यो संसारको मान्यता हो । तर नेपालमा भने जंगीलाई निजामतीसँग मिसाइएको छ । यो कमजोरी सेना आफैँको हो । राजाको पालामा पनि बोलेनन् र हाल पनि बालेको थाहा छैन ।
    अर्को संगीन पक्ष भनेको सेना र तिनका परिवारलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्योपचार नगर्नु हो । संसारका हरेक सेनाले आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्योपचार राज्यको तर्फबाट पाउँछ । तर नेपालमा आफ्नो पैसा काटेर कल्याणकारी कोष खडा गर्ने र त्यो कोषको रकमबाट सेना र परिवारको स्वास्थ्य उपचार गर्ने गरिएको छ । राजाको पालामा केही जर्नेलले बिनायोजना शान्ति सेना जाने फौजको पैसा काटे । वास्तवमा त्यो रकम कल्याणकारी कामका लागि नभई गरिब फौजले धेरै रकम लान लागे भन्ने डाहले काटिएको थियो । यो सरासर गल्ती हो । अर्कोतर्फ यस्तो कोषको खर्चपर्चमा शंका गर्ने ठाउँ पनि छ ।
    त्यसैगरी बहालवाला सैनिक र कानुनले तोकेको तिनका परिवारको शिक्षा–दीक्षाको जिम्मा झन्डै ८० प्रतिशत सरकारको हो । दुःखसाथ भन्नुपर्छ कि यो व्यवस्था पनि त्यही कल्याणकारी कोषबाटै हुँदै आएको छ । यो पनि जंगी अड्डा तथा प्रधानसेनापतिहरूको कल्याणकारी कोषमाथिको बल मिच्याइँ नै हो । राजाबिहीन नेपालका पहिलो प्रधानसेनापतिले त त्यो रकमबाट घडेरी किनेर सस्तोमा सेनालाई बेच्ने भनेर कौडीको जग्गालाई करोडौँ तिरियो । हालको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणसरह छ, त्यो लेनदेन । त्यसैगरी सेनालाई स्कुल कलेज भवन बनाउने भनेर भटाभट कोषको रकम खर्च गर्न थालियो । हालसम्म त्यही छ । यो दुर्भाग्य हो ।
    अचम्मको कुरो त पेन्सनमा जाँदा हरेक सरकारी कर्मचारीले उमेरको हदबाट जागिर खान बाँकी रहेको उमेरसमेत गाभेर पूरा ३० वर्षको लिएर जान्छन् । तर नेपाली सेना भने यो सुविधाबाट वञ्चित छ । अर्को विचारणीय कुरो जंगी पेसाका व्यक्ति नियमले दिएका बिदा, तालिम, सेमिनारमा जाँदा सरकारले दैनिक भ्रमण भत्ता दिनैपर्छ । तर सरकारले घर बिदा, किरिया बिदा जाँदाको भ्रमण भत्ता काट्यो । यो डा. रामशरण महत जस्ता विद्वान् अर्थमन्त्रीको पालामा काटिएको थियो । किन काटियो ? अचम्मको कुरो त तत्कालीन माओवादी युद्धमा परिचालित सम्पूर्ण सुरक्षा अंगले युद्धमा खटिँदासमेत दैनिक भ्रमण भत्ता पाए तर सेनाले पाएन । यसर्थ निजामती नियममा हालेर राज्यले जंगीलाई मानमर्दन गरेकै हो ।
    हरेक देशको सेनामा ‘डिफेन्स क्यान्टिन’ हुन्छ । जहाँ झन्डै करमुक्त (ड्युटी फ्रि) मूल्यमा सामान किन्न पाइन्छ । योलगायत अन्य सुविधा सेनाको जोखिमयुक्त जागिर र घरपरिवारबाट टाढा रहने हुनाले दिइने हो । तर नेपालमा यो वयवस्था छैन । उल्टै बजारको सामान पल्टनभित्र लगेर क्यान्टिन खडा गर्ने र त्यसमा थप मुनाफा राखेर बेच्ने गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनाको जर्नेल, कर्नेल, मेजर अनि सुवेदारदेखि तल दर्जाका सेना निवृत्त भएपछिको आर्थिक स्थितिको आंकडा संकलन गर्ने हो भने ठूलो खाडल छ । यो पक्षमा पनि बहस आवश्यक छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad