काठमाडौं- उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ८७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्को विधायन समितिबाट पारित ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य सर्त’ सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।
उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको मासिक तलब ८४ हजार १५ तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मासिक ७३ हजार ८ सय २० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसबाहेक उनीहरूले सवारीसाधनका लागि इन्धन र मोबिल पाउनेछन् भने लुगाभत्ताबापत थप रकम पाउनेछन् ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले पाउने मासिक रकम ८७ हजार २ सय ७३ मध्ये पारिश्रमिक ५७ हजार ७ सय ८०, विशेष भत्ता प्रतिमहिना १ हजार, आवास सुविधा १७ हजार ९ सय ९५, आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाबापत ८ हजार ९ सय ९८, बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्कबापत मासिक १५ सय उपलब्ध हुनेछ ।
सवारी इन्धन प्रतिमहिना १ सय लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, लुगाभत्ता वार्षिक १० हजार   उपलब्ध हुनेछ ।
यसैगरी, उच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने ८४ हजार १५ मध्ये पारिश्रमिक मासिक ५४ हजार ५ सय ९०, विशेष भत्ता १ हजार, आवास सुविधा १७ हजार ९ सय ५०, आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाबापत ८ हजार ९ सय ७५, बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्कबापत १५ सय रहेको छ । त्यसबाहेक न्यायाधीशले सवारी इन्धन मासिक ८० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, लुगाभत्ता वार्षिक १० हजार पाउनेछन् ।
जिल्ला न्यायाधीशले पाउने  महिनाको ७३ हजार ८ सय २० रुपैयाँमध्ये पारिश्रमिक ४६ हजार १ सय २०, विशेष भत्ता १ हजार, आवास सुविधा १७ हजार, आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाबापत ८ हजार ५, बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्कबापत १२ सय पाउनेछन् । यसबाहेक सवारी इन्धन मासिक ७२ लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, लुगाभत्ता वार्षिक ८ हजार पाउनेछन् । जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ता प्रति हिना ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।
यसअघि सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको आवास सुविधा र घर सरसफाइ तथा मर्मत सुविधामा उल्लेख गरिएको रकम घटाइएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको आवास सुविधामा ६ ७ सय ७३ रुपैयाँ घटाइएको छ भने घर मर्मतमा ३ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ घटाइएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा आवास सुविधामा ४ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ घटाइएको छ भने घर मर्मत खर्चमा २४ सय ८९ रुपैयाँ घटाइएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको हकमा  आवास सुविधामा २३ सय ७० रुपैयाँ घटाइएको छ भने घर मर्मत खर्चमा ११ सय ८५ रुपैयाँ घटाइएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको लुगाभत्ताबापत पाउने वार्षिक रकममा दुई हजार बढाइएको छ ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको ठाउँमा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई आवासका निमित्त सरकारी अवासको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । घरको बन्दोबस्त नभएमा आवास सुविधाबापतको रकम दिइनेछ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०२:३६ आइतबार