खड्काका बदमासी छताछुल्ल हुँदै, करोडौं असुलेर ट्यांकरलाई अनुमति

आइतबार, २२ असोज २०७४, ०७ : ४६ दिलीप पौडेल

काठमाडौं- नेपाल आयल निमगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले कानुन मिचेर करोडौं रुपैयाँ चलेखल गरी तेल बोक्ने ट्यांकरलाई अनुमति दिएको पाइएको छ ।
खड्काले नेपाल आयल निगमकै ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली–२०७३’ को धज्जी उडाउँदै मोटो रकम लिएर ६३ वटा ट्यांकरलाई अनुमति दिएका हुन् ।

बर्खास्तमा परे पनि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले गरेका अनियमिततामाथि छानबिन सुरु भएको छ : आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल।

इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि उनी पदमा रहँदा गरेका बदमासी एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् । खड्काको बर्खास्तपछि निगमका कर्मचारीले उनका अनियमितता एकपछि अर्को सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विनियमावलीमा ट्यांकर सञ्चालन गर्न आवश्यक भए सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन लिएर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि खड्काले सूचना नै ननिकाली अनुमति दिएका हुन् । उनले व्यवसायीसँग अवैध रुपमा प्रतिट्यांकर पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ असुलेर अनुमति दिएका हुन् । यसरी उनले ६३ वटा ट्यांकरसँग पाँच लाख रुपैयाँका दरले तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ असुलेका छन् ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काले नियमविपरीत आवश्यकभन्दा धेरै ट्यांकरलाई अनुमति दिएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘कानुनी रूपमा भन्दा मौखिक आदेशमा फरमान जारी गरेर अनुमति दिएको भेटियो,’ मण्डलले भने, ‘प्रतिट्यांकर पाँच लाख रुपैयाँ लिएको सुनेको छु ।’ खड्काले शृृङ्खलाबद्ध अनियमितता गरेको दाबी मन्त्री मण्डलको छ । ‘बर्खास्तमा परे पनि खड्काका अनियमितता शृङ्खलाका बारेमा छानबिन सुरु भएको छ,’ मन्त्री मण्डलले नागरिकसँग भने, ‘अझ थप तथ्य बाहिर आउँदैछन् ।’
२०७३ पुसमै निगमको ढुवानी विनियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि २०७४ मा गैरकानुनी रूपमा अनुमति दिएको पत्र नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । अनुमतिपत्रमा निगमका प्रबन्धक विजय सत्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अहिलेसम्म गोप्य राखिएको भए पनि खड्काको जग्गा खरिद अनियमितताबाट बर्खास्तीसँगै उनका थप अनियमिताका शृङ्खला बाहिर आएका हुन् । हवाई इन्धनमा पनि निगमलाई वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरी लस टार्गेट दिएर घोटाला गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
ट्यांकरको अनुमति दिन निगमको सम्बन्धित शाखाबाट फाइल उठेर कार्यकारी निर्देशकले सदर गर्नुपर्ने भए पनि निगमकै अधिकारीले असहमति जनाएपछि खड्काले कार्यकारी निर्देशककै सचिवालयबाट फाइल उठाउन ठाडो आदेश दिएर अनुमति दिएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘सम्बन्धित शाखाबाट फाइलको टिप्पणी उठ्नुपर्ने हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘खड्काको ठाडो टिप्पणीबाट अनुमति दिइएको हो ।’
ढुवानी विनियमावलीमा स्वीकृति लिन १२ केएलको ट्यांकरलाई एक लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी क्षमताका लागि प्रतिट्यांकर एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम निगमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २० हजार रुपैयाँमात्र धरौटी राखेको व्यवसायी बताउँछन् ।
नियमविपरीत अनुमति दिएको ट्यांकरको अनुमति रोक्का गरिसकेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । ‘निगम नियमावलीविपरीत अनुमति दिएका ट्यांकरको अनुमति रोक्का गरिसकेका छौं,’ गोइतले भने । स्रोतका अनुसार मनपरी ढंगले अनुमति दिएकोमा व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि निगमले सूचना जारी गरेर रोकेको हो । निगमले रोक्का गर्ने सूचना जारी गर्नुलाई अनियमित रूपमा अनुमति दिएको प्रमाणित भएको निगमकै अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
गैरकानुनी रूपमा सात लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिए पनि अहिले रोक्का गरेपछि लगानी फसेको भन्दै व्यवसायी चिन्तित छन् । ‘ढोकाबाट जानुपर्नेमा चोर बाटो गयौं,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यस्तो होला भन्ने भएन, अहिले रोक्का हुँदा फसियो ।’
खड्काले यसअघि पनि नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन, उद्योगको शाखा विस्तार, पेट्रोल पम्प, पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर र ग्यास बुलेटमा अनियमित रूपमा रकम लिएर सञ्चालन अनुमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उनले न्यु भद्रकाली पेट्रोल पम्प इमाडोल ललितपुर, आकाश भैरव पेट्रोल पम्प नौबिसे धादिङ, फटकेश्वर पेट्रोल पम्प दोलालघाट काभ्रे लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पम्पसँग रकम लिएर पम्प सञ्चालन अनुमति दिएका थिए ।
उनले आर्थिक चलखेल गरेर संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत एक दर्जनभन्दा बढी ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको यसअघिनै सार्वजनिक भएको थियो । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आवश्यकता पहिचान नहुँदासम्म एलपी ग्यास उद्योगलाई सम्बन्धन नदिन निर्देशन दिएको थियो ।
खड्काले सो निर्देशन लत्याउँदै १३ उद्योगलाई अनुमति दिएका छन् । अनुमति पाउनेमा सिद्धबाबा ग्यास उद्योग प्रालि कावासोती, सप्तकोसी ग्यास उद्योग विराटनगर, केदार ग्यास उद्योग कैलाली, दक्षिणकाली ग्यास कैलाली, विकल्प ग्यास रूपन्देही, हरि ग्यास कैलाली, कञ्चनजंगा ग्यास धनुषा छन् । नयाँ उद्योगका अतिरिक्त अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि शाखा खोल्नका लागि मोटो रकम बुझाएको नेपाल ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी अनुमति पाउनेमा एनएल ग्यास तनहुँ, जेपी ग्यास कपिलवस्तु, कमला ग्यास सिरहा, नीलकण्ठ ग्यास नवलपरासी, सगरमाथा ग्यास काभ्रे र सुगम ग्यास उद्योग प्रालि धनुषा छन् । एलपी ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न दुई वा दुई भन्दा बढी उद्योगले चाहेमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्थासहित नयाँलाई अनुमति नदिन निर्देशन दिए पनि त्यसलाई मिचेर अनुमति दिएको हो । नयाँ ग्यास उद्योग खोल्ने अनुमतिका लागि सूचना ननिकाली भित्रभित्रै अनुमति दिएको हो ।
ओम, नेपाल, सगर, उग्रचण्डी, सहारा, भेरी, मनकामना, रोयल मल्टीलुक, राजधानीलगायतका ग्यास उद्योगले शाखा विस्तारको अनुमति लिएका छन् । ती शाखा विस्तार गर्न करिब १० देखि १५ लाख बुझाउनुपरेको उद्योगीले बताएका छन् ।

हवाई इन्धन अनियमितता छानबिन हुने
हवाई इन्धनमा लस टार्गेट (चुहावटमा तोकिएको लक्ष्य) दिँदा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्रालयले चासो राखेको छ । अनियमितताका विषयमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक प्रेमप्रसाद आचार्यलाई निर्देशन दिएका छन् ।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले मनोमानी रूपमा त्रिभुवन विमानस्थलको इन्धन डिपोमा दिएको लस टार्गेट (चुहावटमा तोकिएको लक्ष्य) ०.६२ प्रतिशतबाट बढाएर ०.८५ प्रतिशत पु¥याएका थिए । लक्ष्य ०.२३ प्रतिशत बिन्दु बढाउँदा निगमलाई वार्षिक करिब ३ लाख ३५ हजार आठ सय लिटर हवाई इन्धन अतिरिक्त व्ययभार पर्छ । त्यसलाई मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
इन्धनको लसको विषयमा अनियमितता भएको जानकारी आएपछि तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिएको आपूर्तिमन्त्री मण्डलले बताए । ‘हवाई इन्धनको बिक्रीवितरणमा के भइरहेको छ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छु,’ मण्डलले भने, ‘अनियमित काम भएको पुष्टि भए थप कारबाही हुन्छ ।’
आपूर्तिमन्त्रीले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले हवाई इन्धन लसका विषयमा के भएको छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउँछौं ।’ यस विषयमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्तिसचिव कृष्ण देवकोटाले पनि चासो राखेका छन् ।
गत शुक्रबार नागरिक दैनिकमा ‘हवाई इन्धनमा तीन करोड घोटाला’ को समाचार प्रकाशित भएको थियो । जग्गा खरिद अनियमितताको आरोपमा खड्का बर्खास्तीमा छन् । लस टार्गेट सञ्चालक समितिले स्वीकृत दिएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले निगमका डिपो प्रमुखसँगको मिलेमतोमा बढाएका थिए ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

एनआइसी एसिया बैंकको पिओएस सेवा सुरु

एनआइसी एसिया बैंकको पिओएस सेवा सुरु

प्राविधिक कारणले अन्य बैंकको एटिएम र पिओएस मेसिनमा नचल्ने एनआइसी एसिया बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड पुनः सबै बैंकको एटिएम...

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पाँचौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad