आगामी संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रका साथै नयाँ शक्ति नेपालबीच गठबन्धन बनेलगत्तै सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा ६ दलीय गठबन्धन बनाएको छ । यसरी दुवै पक्षबाट चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्नु आफंैमा सकारात्मक कदम हो । सकारात्मक यस अर्थमा कि चुनावअघि बनाइएको यस किसिमको गठबन्धनले विगतमा एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तर चुनावपछि बेमेलको गठबन्धन गर्ने र सरकार बनाउने÷भत्काउने खेलमा क्रियाशील हुने परिपाटीमा कमी आउनेछ । अर्थात् अहिलेको जस्तो गठबन्धनको अभ्यासले आगामी दिनमा सरकारमा एक किसिमको स्थायित्व रहने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि चुनावअघि राजनीतिक दलहरूले जे जस्तो गठबन्धन बनाउँछन्, त्यही आधारमा जनताले अनुमोदन गर्ने अवसर पनि पाउँछन् । त्यसैले पनि दलहरूमा पछिल्लो समय विकास भएको गठबन्धन संस्कृतिका धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् । तर, यस्तो गठबन्धन के कति टिकाउ र दीर्घकालीन हुन्छ÷बनाउन सकिन्छ भन्ने महŒवपूर्ण सवाल हो ।

प्रधानमन्त्री मात्र होइन, जोकोही पक्षले निर्वाचन सार्ने कसरत गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रयास आत्मघाती हुनेछ । त्यसैले पनि यस किसिमको गम्भीर गल्तीतर्फ राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व लाग्नै हुँदैन ।  

दलहरूबीचको दुई किसिमको गठबन्धनको धेरै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसले तत्कालको अवस्थामा केही आशंका भने जन्माइदिएको छ । त्यो भनेको दलहरू यसरी गठबन्धन गर्दै जाँदा राजननीतिक ध्रुवीकरण बढेर कतै निर्धारण भइसकेको संघीय तथा प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन मिति धकेलिने त होइन ? विशेष गरी अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ को नेतृत्वकर्ता भएको र सत्ताको मुख्य साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को मुख्य हिस्सेदारमध्येको एक भएकाले पनि आशंका गर्ने पर्याप्त आधार छन् । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस नेताहरूबाटै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी आफू पक्षधर गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सम्मिलित गराएर सरकारको पुनर्गठन गर्ने अभिव्यक्ति आएकाले पनि आशंका थप बढाएको हो ।
यता, वामपन्थी दलहरूले भने नयाँ गठबन्धन बनाएपनि प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल कांगे्रस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई परिवर्तन नगर्ने कुरा प्रस्ट्याइसकेका छन् । सरकारमा माओवादी रहेकाले सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्ने सकिने बुझाइ भएकाले पनि उनीहरू तत्कालै सरकार परिवर्तनको पक्षमा नभएका हुन् किनकि अहिलेको सत्ता समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले एकपक्षीय रूपमा कुनै पनि कदम चाल्न सक्दैनन् । माओवादी केन्द्रको सहमतिबिना चालिने कदमको मन्त्रिपरिषद्भित्रै अवरोध हुन सक्छ । त्यसैले पनि वामपन्थी गठबन्धनले आफूहरूको गठबन्धन वर्तमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि निर्माण नगरिएको बरु आसन्न संसदीय चुनावलाई केन्द्रित गर्दै बनाइएकाले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनतर्फ हुने बताएको छ । त्यसो त अहिले सरकार ढाल्ने खेलमा लागे निर्वाचन नै प्रभावित हुने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकाल्दै वामपन्थी गठबन्धन देउवा नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिएको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसका नेताहरूले भने माओवादी मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । र, पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल भएको भनी कांग्रेस नेताहरूबाटै सार्वजनिक भएका टिप्पणीले पनि प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी मन्त्री हटाउन र गठबन्धनका दलहरूमार्फत आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेको बुझ्न सकिन्छ । देउवाले माओवादी मन्त्रीहरू हटाउने मात्र होइन, त्यही बहानामा निर्वाचन नै पर धकेल्नेसम्मको कसरतसमेत थालेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । यदि यस्तो हो भने त्यो उनको गम्भीर भूल हुनेछ । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, जोकोही पक्षले निर्वाचन सार्ने कसरत गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रयास आत्मघाती हुनेछ । त्यसैले पनि यस किसिमको गम्भीर गल्तीतर्फ राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व लाग्नै हुँदैन ।  
त्यसो त प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा आफू कुनै व्यक्तिप्रति विश्वस्त हुन नसके त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने अधिकार सदैव प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित रहन्छ । तर, कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने अधिकार भने प्रधानमन्त्री देउवालाई छैन । यस्तो दुस्साहस गरे भने इतिहासमा उनी फेरि पनि निर्वाचन गर्न अक्षम प्रधानमन्त्रीका रूपमा साबित हुनेछन् । देउवाले माओवादी मन्त्रीहरूलाई हटाएको अवस्थामा वामपन्थी गठबन्धनले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने कसरत गर्ने नै छन् । त्यस अवस्थामा विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन हुनै नदिने खेल नहोला भन्न पनि सकिँदैन । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने मुलुक गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाउन्मुख हुनेछ । त्यसैले पनि त्यस्तो राजनीतिक दुर्घटना हुनै नदिन सबै राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विभिन्न बहानाबाजी गरेर÷बनाएर निर्वाचन सार्ने प्रयास कोही कसैबाट हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०४:१५ शुक्रबार