बेलायततिर गर्मी छुट्टीलाई पत्रकारहरूले सिल्पट समय (सिली सिजन) भन्छन् । राजनीति, बजार एवं मनोरञ्जन क्षेत्रका प्रभावशाली खेलाडीहरू बिदा मनाउन समुद्री किनारतिर गएका हुन्छन् । समाचारको प्रवाह स्वभावतः सुस्त हुन्छ । अनि पाना भर्नका लागि पत्रकारलाई काँक्रोलाई थाक्रो हाल्न थालिएको कुरालाई पनि समाचार बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । शायद त्यसैले होला, कतिपय ठाउँमा खबरको खडेरी हुने अवधिलाई त काँक्रोको मौसम (क्युकम्बर सिजन) नै भन्ने चलनसमेत छ । बाह्रैमास कुनै न कुनै जात्रा भइरहने भएकाले काठमाडौँका सञ्चारकर्मीलाई भने समाचारको खाँचो कहिल्यै हुँदैन । इन्द्रजात्रादेखि तिहार÷छठसम्मको समय केही मन्द पक्कै हो तर सूचनाको प्रवाह बन्द लामो कालसम्म दसैँ बिदामा मात्रै हुन्छ ।

साझेदारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर गर्न लागेको कपट प्रबन्धको सुइँकोसम्म नपाउनु वा पाएको भए रोक्न नसक्नु प्रम शेरबहादुर देउवा राजनीतिकरूपले साँच्चिकै ‘अक्षम’ रहेको सबभन्दा ताजा प्रमाण हो ।

सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान मासु, रक्सी र तासको पत्तातिर मोडिएको मौका छोपेर दसैँको मुखैंमा कहिलेकाहीँ आलोच्य ठहरिन सक्ने निर्णयको घोषणा पनि हुने गर्छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले दसैँ बिदाको सदुपयोग गर्दै शाहजादालाई युवराज बनाएका थिए । गृहनगर विराटनगर पुगेर विवादास्पद अभिव्यक्तिमार्फत मुलुकको राजनीतिक तापक्रम जाँच्ने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्ने गर्थे । यस पटकको दसैँ बिदालाई विस्मयकारी बनाएको श्रेय दक्षिण एसियाका चार सबभन्दा चतुर पहाडी बाहुनमध्येका राजनीतिक तिकडमका तीन सिद्धहस्त निर्वाहक (पर्फार्मर) लाई जान्छ । चौथो गढवाली ब्राह्मण अजित डोभाललाई उनका प्रशंसकहरूले चाणक्य भन्ने गर्छन् । नेपाल मामिलामा भने उनी गोर्खालीहरूका अगाडि कच्चा खेलाडी ठहरिँदै आएका छन् । दुई दुई पूर्वप्रघानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले गरेको चुनावी तालमेलको घोषणा यदि नयाँ दिल्लीका लागि भनिएजत्तिकै अप्रत्याशित थियो भने त्यस्तो बन्दोबस्तका मूल रणनीतिकार एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली साँच्चिकै सार्वजनिक बधाईका पात्र छन् ।
सहमति निर्माणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका शायद लाभग्राही व्यक्तिको मात्रै थियो । नयाँ शक्ति नामधारी राजनीतिक प्रयोगका प्रणेता बाबुराम भट्टराईलाई ओलीले दाहाललाई निरन्तर निगरानी एवं अनवरत दबाबमा राखिराख्न अन्तिम समयमा सहमतिमा सामेल गरेको हुनुपर्छ । सार्वजनिक खपतका लागि जेसुकै भनिए पनि सन् २०१५ को जुन महिनामा गरिएको १६ बुँदे भुइँचालो षड्यन्त्र जस्तै ६ बुँदे दसैँ तालमेलको मुख्य उद्देश्य नेपाली राजनीतिमा नेपालीभाषी बाहुन पुरूषहरूको नृजातीय प्रभुत्वलाई जसरी भए पनि निरन्तरता दिनु हो । संविधान जारी गर्ने लोभ संवरण गर्न नसकेर त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइराला आफ्नै पार्टीविरूद्धको कुमन्त्रणामा स्वयं सामेल भए । प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदाहुँदैं सत्ता साझेदारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर गर्न लागेको कपट प्रबन्धको सुइँकोसम्म नपाउनु वा पाएको भए त्यसलाई रोक्न नसक्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिकरूपले साँच्चिकै ‘अक्षम’ रहेको सबभन्दा ताजा प्रमाण हो ।
रूपमा क्रमभंगता जस्तो देखिए पनि सारमा ६ बुँदे दसैँ तालमेल दुई वर्षअघिको १६ बुँदे षड्यन्त्रको स्वाभाविक विस्तारण (एक्सटेन्सन) हो । दुवै राजनीतिक प्रबन्धनको मूल उद्देश्य स्थायी सत्ताको निर्देशन एवं नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी यथस्थितिवादी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नु हो । त्यस अर्थमा अघिल्लो बन्दोबस्त जस्तै ताजा तालमेल पनि मधेसीहरूप्रति दुर्भाव, जनजाति विरोध, दलितप्रति पूर्वाग्रह एवं नारी द्वेष जस्ता बाहुनवादी धारणाबाट अभिप्रेरित देखिन्छ ।
भनिन्छ, एउटै तस्बिरले हजारौं शब्दको कथा भन्ने सामथ्र्य राख्छ । १६ बुँदे षड्यन्त्रका हस्ताक्षरकर्ताहरूमा थारू नेता विजयकुमार गच्छदार ‘हंस मध्ये बको यथा’ देखिएका थिए । यसपटक लालबाबु पण्डित, रामप्रित पासवान, गोपाल किराती, मातृका यादव वा आहुतिमध्ये कुनैलाई मुख्य प्रतीक योग्य पनि ठह¥याइएन । सार्वजनिक गरिएको तस्बिरमा पाँच बाहुन पुरूषहरू नृजातीय विजयको मुद्रामा हात समातेर (क्लैस्प्ट हैन्ड्ज) आत्ममुग्ध भएर प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन् । सामूहिक आत्मप्रदर्शन (एक्सबिसनिज्म) मूलतः रुढिवादी राजनीतिको परिचायक हो । वामपन्थीहरू बन्द मुठ्ठी (क्लोज्ड  फिस्ट) देखाएर ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने गर्छन् । सुकिलामुकिलाहरूको गुटबन्दी सार्वजनिक गरिएको तस्बिरमा स्पष्ट छ । गुटका मुखिया भएकाले होला, अध्यक्ष ओली खस आर्यहरूको समुदायिक पोशाक लवेदा÷सुरूवालमा सजिएका छन् । बाँकी चारमध्ये तीन सभ्रान्तले सहयोगीहरूले इस्त्री लाइवरी ठिक्क पारिदिएको पाइन्ट र कोट लगाएका छन् । अन्तिम समयमा डाकिएकाले होला, भट्टराईले औपचारिक पोशाक लगाउन भ्याएनछन् । उनको जिउमा सदाझैँ ज्वारीकोटको पुँजीवादी संस्करण ‘हाफकोट’ झुण्डिएको छ ।
चुनावअघिको फाइदामुखी गठजोड स्वाभाविक राजनीतिक कदम हो । तालमेललाई ‘वाम एकता’ रूपी बर्को ओढाउने प्रयत्न भने हाँसउठ्दो लाग्न सक्छ । अरू जेसुकै भए पनि ओली प्राधिकार, दाहाल उपनेता एवं भट्टराई पथमण्डक (अपालजिस्ट) रहेको समूहलाई वामपन्थी कतैबाट पनि भन्न मिल्दैन । ओलीका लागि राजनीति आत्मप्रबर्धनको माध्यम हो । त्यसलाई व्यवहारवाद भन्न सकिन्छ । दाहाल आत्मसुरक्षामा दत्तचित्त भएर लागेका छन् । त्यो अवसरवादी राजनीतिको प्रमुख अवयव हो । भट्टराई विद्वान् छन्, त्यसैले प्रयोगवाद उनको छनोट हो । तर व्यवहारवादी, अवसरवादी एवं प्रयोगवादीहरूको नृजातीय गठजोडको अवधारणा राजनीतिक बजारमा बिक्दैन । त्यसैले नक्कली नोट जुनसुकै उपभोक्ताले सबभन्दा पहिले भजाउन खोजेझैं ‘वामपन्थ’ नारालाई उचालिएको छ । नेपाली मिडियामा बाहुनवादीहरूको वर्चस्व रहेकाले नृजातीय तालमेललाई ‘वाम’ एकताको जलप लगाएर बेच्ने अधिप्रचारले आजभोलि गति समातेको छ ।
 

आवरणको आवश्यकता
विचारधारालाई उपयोगमूलक दर्शन भन्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने हुँदा विचारधाराले यथास्थितिलाई चित्रित एवं व्याख्या गर्नेमात्र नभई बदल्ने बाटोसमेत सुझाउँछ । त्यसैले जुनसुकै विचारधाराले कि प्रतिगामी (पछाडि फर्किने प्रक्रिया) वा प्रगतिवादी (अगाडि बढ्ने बाटो) धार समात्नुपर्ने हुन्छ । अनुदारवाद, यथास्थितिवाद, राष्ट्रवाद वा कार्यसूचीवाद जस्ता शब्दावलीमा ‘वाद’ जोडिएका भए पनि ती जम्मै प्रतिबद्धता सन्निहित कार्ययोजना हुन्, विचारधारा होइनन् । परिवर्तनको परिकल्पना नभएको ‘वाद’ विचारधारा कहलिन लायक रहँदैन । त्यस अर्थमा प्रायोजित ‘वाम’ एकतालाई ‘वाममण्डल’ भन्न भने मिल्छ ।
हिन्दु धर्म परम्परामा ‘वामपन्थ’ पुरेतवादसँग विद्रोह गरेर जन्मिएको जत्थालाई भन्ने गरिन्थ्यो । त्यस्तो आचरण नेपाली पाराका बाहुन वामपन्थीहरूमा यथेष्ट छ । ती नरवली दिन्छन् । गोमांस भक्षण गर्छन् । मूर्तिभंजक छन् । तर भैँसी पूजा गर्ने गर्छन् र कर्मकाण्डसँगै तीर्थ व्रतमा विश्वास गर्छन् । पुरेतवादमा शासनको अधिकारलाई क्षत्रीय कर्म ठह¥याइएको छ । वाम बाहुन समुदाय राज गर्ने लालसाले राजनीति गर्छन् । त्यस्तो व्यवहार नयाँ भने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थमा पनि त्यस्ता विचलन पटक–पटक देखिएका छन् ।
अमेरिकी राजदूत माइकल मालिनोस्कीले ‘सभ्य’ बनाउनुअगाडि एमालेको बल्खु दरवारमा झुण्ड्याइने गरिएको साम्यवादी पञ्चदेवताहरूको तस्बिरमा एउटा छविचित्र जोसेफ स्टालिनको पनि हुने गथ्र्याे । सन् १९७० दशकतिरका माओवादी ओलीले माक्र्स, ऐंन्जेल्स, लेनिन एवं माओको प्रभावबाट मुक्ति पाइसकेका भए तापनि उनमा स्टालिनवादको धङधङी अद्यापि बाँकी छ । नेताको इच्छा सर्वोपरि हुन्छ र क्रान्तिलाई मानवीय भावनाबाट मुक्त राखिनुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा स्टालिनले सोभियत संघमा मच्चाएको नरसंहारलाई कतिपय पश्चिमा इतिहासकारहरूले नश्लवादी संहारक हिटलरको आमहत्या (हालकास्ट) सँग तुलना गर्ने गर्छन् । त्यस्तो आंकलन केही अतिशयोक्ति भए पनि बाघको अनुहार ठम्याउन बिरालो हेरे पुग्ने भन्याजस्तै स्टालिनवादको अत्याचारी चरित्र बुझ्न ओलीवादभित्रको नृजातीयता भोग्न बाध्य पारिएका मधेसी, जनजाति वा दलितहरूको निरिहता नियाले पुग्छ । एमाले नृजातीय चरित्र भएको स्टालिनवादी दल हो । त्यसलाई ‘वाम’ भन्नु त्यस शब्दकै अपमान हुनेछ ।
सशस्त्र क्रान्ति साम्यवादको एकमात्र बाटो हो भन्ने अवधारणालाई झापालीहरूले उहिल्यै पञ्चहरूको पाउमा चढाइसकेका थिए । सबैखाले वस्तु वा सेवाको उत्पादन, वितरण एवं विनिमयमा कि त राज्यको प्रभुत्व हुनुपर्छ वा राज्यले नियमनमा एकाधिकार कायम राख्न सक्नुपर्छ भन्ने खुकुलो समाजवादी मान्यताहरूको सान्दर्भिकतासमेत एमाले वा माकेमा बाँकी छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक यातायात जस्ता आधारभूत सेवाहरूको व्यापारीकरणमा उत्साहका साथ सहभागी भएर तत्कालीन नेकपा (माले) समूहले सन् १९९० अगाडि नैं टुकुचामा सेलाइसकेको हो । कुनैबेला संशोधनवादसँग घोर घृणा छ भन्ने उद्घोष गर्ने दाहाललाई दलाल पुँजीवादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने विन्दुसम्म आइपुग्न रूकुम र नोयडा हुँदै १२ बुँदे समझदारी एवं १६ बुँदे षड्यन्त्रसम्मको लामो यात्रा तय गर्नुप¥यो । दाहाल स्वयंमा पनि वामपन्थी रहेको भ्रम शायद बाँकी छैन । तर कर्मकाण्ड गराउन बस्दा आधुनिक पुरेतले समेत जिन पाइन्टमाथि धोती बेर्न बाध्य भएजस्तै दाहाल वामपन्थको मन्त्र जप्न अभिशप्त छन् । माक्र्सवादी विचारधारामा समाजवादलाई पुँजीवाद एवं साम्यवादबीचको सन्धिकाल (ट्रैन्जिसनल स्टेज) भन्ने चलन पनि छ । त्यति उपलब्धि हासिल गर्ने आँटसमेत अब दाहालमा बाँकी रहेको देखिँदैंन । उनलाई बढीमा हुआ गुओफेन्गसँग तुलना गर्न सकिन्छ जसले चीनलाई ‘गैंग आफ फोर’ राजनीतिबाट मुक्त त गरे तर त्यसभन्दा अगाडि बढ्न नसकेर स्वतः असान्दर्भिक भएर सकिए । गणतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकाका लागि दाहालले प्रशस्त मेहनताना (रिम्युनरेसन) असुल गरिसकेका छन् । उनको लोभ अब थप पारितोषिक थाप्नेतिर छ । वाम नाराले त्यो काम फत्ते गर्न सक्छ । सामाजिक न्यायको राजनीतिमा त्यसभन्दा बढी चासो अब उनलाई छैन ।
साम्यवादलाई भट्टराईले घोषणा गरेरै परित्याग गरेका हुन् । त्यसैले गर्दा कतिपय बजारवादीहरू उनको राजनीतिक अभियानमा सामिल हुन पुगेका थिए । समाजवाद नै नभए पनि वामपन्थको आवरण जोगाउन उनका लागि ‘प्रगतिवाद’ अवधारणासम्म सहयोगी हुन सक्थ्यो । दार्शनिक पक्ष पुरानो भए पनि सामाजिक तथा आर्थिक न्यायका लागि क्रमिक एवं निरन्तर सुधारमा राज्यको अग्रसरता भन्ने सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूप भने अमेरिकाको प्रगतिकाल (सन् १८९०–१९२०) तिरका अभियन्ता समाजशास्त्री जेन आडम्स एवं पत्रकार जैकब रिइस जस्ताहरूले दिएका थिए । वामपन्थी बिग्रियो भने नवअनुदारवादी (नियोकन) बन्न पुग्छ भन्ने व्यापक मान्यतालाई पछ्याउँदै भट्टराईले भने १६ बुँदे षड्यन्त्रपछि चिनियाँ दबंग शासक देंग सिआओ पिंगले प्रतिपादन गरेको देंगवादी अर्थराजनीतिक बाटो समातेका छन् । ‘विकासे अधिनायकवाद’ समेत भनिने ‘देंगवाद’ सर्वाधिकार सम्पन्न कार्यकारी प्रमुखको अनियन्त्रित निर्देशमा खुल्ला बजार एवं बन्द राजनीतिलाई जनहितमा प्रयोग गर्न सकिने मान्यतामा आधारित छ । चीनको चामत्कारिक आर्थिक प्रगतिपछि देंगवादको आकर्षण दुनियाँभर नै बढेको छ । चीनले प्रवर्धन गरिरहेको ‘बेइजिङ सहमति’ अर्थराजनीति देंगवादकै परिष्कृत रूप हो । यस प्रारूपको आधारभूत तत्व अधिनायकवाद हुने हुँदा बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा देंगवादको उपयोगिता सावित हुन बाँकी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरहरूमा भने ‘बेइजिङ सहमति’ प्रारूपको आकर्षण बलियो छ । त्यो अरू जेसुकै भए पनि कमजोरलाई केन्द्रमा राखेर गरिने वामपन्थी राजनीति भने होइन ।
 

लाभको सिद्धान्त
तथाकथित वामपन्थी तालमेलको सबभन्दा बढी तात्कालिक लाभ त्यसको विलोम दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई भएको छ । पुराना सबै तिक्तता बिर्सेर मधेसका राजनीतिक दलहरू तिनको शरणमा आएका छन् । पूर्वपञ्चहरू डोट्याल सरदार भन्न मिल्ने शेरबहादुर देउवालाई ‘लोकतान्त्रिक राजा’ मान्न बाध्य भएका छन् । सुस्तरी ‘वामपन्थी’ ध्रुवीकरणको त्रास फैलिँदै गएपछि माओवादीको काटको रूपमा एमालेलाई प्रवर्धन गरिरहेका पश्चिमाहरूको आकर्षणको केन्द्रविन्दु रवीन्द्र अधिकारीको साटो गगन थापा बन्नेछन् । झण्डै–झण्डै एमालेको भातृसंस्था जस्ता भएर काम गरिरहेका नार्डिक देशका कूटनीतिक नियोगहरूले नेका सम्बद्ध गैसस उद्यमहरू पनि खोज्न थाल्नेछन् । बजारवादका प्रवर्धक ओपन सोसाइटी इन्स्टिच्युट वा प्रजातन्त्र प्रचार गर्ने नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट जस्ता अमेरिकी बहुर्राष्ट्रिय गैससहरूको गतिविधि अझ बढ्नेछ । त्यसले गर्दा ‘लोकतान्त्रिक’ परामर्शदाताहरूको बजार बिस्तार हुनेछ । स्वाभाविक हो, तथाकथित वामपन्थी तालमेलको प्रतिरक्षा गर्ने काममा नेका सम्बद्ध आमराय उत्पादनका उद्यमीहरू ओलीभक्त जमात भन्दा पनि दुई कदम अगाडि छन् । दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउने तात्कालिक लाभको सोच भने घातक ठहरिन सक्छ ।
शायद चाणक्यको निर्देश हो– सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम । त्यस अर्थमा राज्यले अर्थको व्यवस्था र सुनिश्चितता ‘धर्म’ अर्थात सर्वजनहरूको हितका लागि गर्नुपर्छ । त्यस्तो धर्मले अनि ‘सुख’ प्राप्त हुन्छ । त्यो सुख भनेको अनपेक्षित भयबाट मुक्ति एवं अनावश्यक लोभविहीन सकारात्मक शान्ति हो । सही वामपन्थीले स्वार्थ अभिप्रेरित एकता गर्दैन । सुसूचित, संगठित एवं उत्प्रेरित गरेर आन्दोलन गर्छ । विचार परको कुरा भो, तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अवसरवादी मञ्चसँग त्यस्तो कुनै कार्यक्रमसमेत छैन । सत्ता कब्जामार्फत नृजातीय यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक उपक्रमको निहितार्थ शायद आसन्न चुनाव सकिएपछि खुल्दै जानेछ । अहिलेलाई सामान्यजनले गर्ने तयारी भने त्यसपछिको अप्रत्याशित परिस्थितिका लागि हुनुपर्छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाउँमा क्षमा पूजा गरिसकिएको भए तापनि धर्मभिरूहरूले अथ्र्याउने गरेको भीमसेनको पसिनाको प्रभावबाट मुक्त रहने एउटै बाटो सर्वजनको सहज जागरूकता र निरन्तर खबरदारी नै हो ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०४:१२ शुक्रबार