नेपालको संविधानअनुसार स्वास्थ्यको अधिकारलाई ‘मौलिक अधिकार’ मा राखिएको छ र त्यस अधिकारको चरमारूपमा पालना नहुँदा सरकार मौन छ । नेपालका डाक्टरले उपचार गर्दा बिरामी मरे, त्यसको क्षतिपूर्ति डाक्टरले तिर्नुपर्ने जस्तो अविवेकहीन, तर्करहित र संसारमा कहीँ नभएको कानुन नेपालमा ल्याएर प्रगतिशील हुन खोजेको कदमविरुद्ध डाक्टरले आवाज उठाएर सेवा बन्द गरे । बिरामी र उनका परिवार त्राहीमाम भए । नेपालको सरकार चाहिँ कानमा ३ पाथी तेल हालेर सुतिरह्यो ।
यो बेलामा यदि मन्त्रीका श्रीमान्, श्रीमती र परिवारका मानिस बिरामी भए उडेर भेदात वा बैंकक गइहाल्छन् । त्यसैले डाक्टरको हड्तालले देशका जनता थलिउन्, मरुन्, छट्पटाउन, रोउन्, विवश भएर भगवानको पुकार गरुन्, नेतालाई के चासो ? उनीहरू मौन व्रत लिएर बसेका छन् । मौनम् स्वीकृतम लक्षणम् अर्थात डाक्टरले गरेको हड्तालमा हामी पनि समर्थन गर्छौँ भन्छ सरकार । यस्तो बेलामा गर्भ पतनको जटिलता भएर आएकी महिलालाई अस्पतालबाट डाक्टरको हड्ताल छ भनेर घर फर्काइँदा उनी मरिन भने सरकाले के गर्ला ?
दुर्घटनामा परेर घाइते भएर बेहोस अवस्थामा आएका बिरामीलाई अस्पतालले ‘डाक्टर काममा आएका छैनन्’ भनेर पठाइदिए के होला ? डाक्टरहरूले यसरी सेवा ठप्प पार्दा मैले मानसिक रोग विशेषज्ञहरूसँग सोधेँ– तपाईँहरू आफ्नो निजी क्लिनिक बन्द गर्नुहुन्छ ? अर्को २४ घन्टामा त्यस बिरामीले यदि आत्महत्या ग¥यो भने दोषी को ? उहाँहरूले भन्नुभयो– आकस्मिक सेवा त हामीले दिनैपर्छ, दिइरहन्छौँ ।
अरु बिरामी जस्तो मानसिक रोग भएको बिरामी साधारणतया हेर्दा कुनै बिरामी जस्तो नदेखिन सक्छ तर मानसिक रोग विशेषज्ञले अरुलाई हेरेर तुरुन्त औषधि चलाउने र बिरामीका मानिसलाई परामर्श दिन सकेन अनि बिरामीले आत्महत्या गरे के होला ? सरकारलाई पनि थाहा छ कि उसले ल्याउन लागेको नीति कानुनी, नैतिक कुनै पनि रूपमा ठीक छैन तर सत्तामा बसेपछि त आफ्नो तुजुक र अहं देखाउनैपर्ने भएकाले डाक्टरले हामी त्यस्तो कानुनको विरोध गर्छौँ भनेर ठूलो आवाज निकाल्दा पनि सरकार चूप रह्यो ।
सत्तापक्षले त गलत कानुन ल्यायो तर विपक्षीले पनि सरकारको यस कानुनको विरोध गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । अनि निरीह डाक्टरहरूले गर्न सक्ने एउटै काम थियो स्वास्थ सेवा ठप्प पार्नु । बिरालोलाई पनि कोठामा बन्द गरेर पिट्न थालेपछि पिट्नेमाथि आइलाग्छ । तर यहाँ समस्याचाहिँ सरकार डाक्टरले झम्टिन त सक्दैनन्, केवल विरोधमात्र गर्न सक्छन् एकजुट भएर भन्ने बुझाइमा थियो । त्यही विरोध मुखर भएपछि अस्पताल बन्द भए । डाक्टरी सेवा यसरी बन्द गर्न नैतिकताले दिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि अहिले समाजमा उब्जिएका छन् । तर हड्ताल गर्नेहरूले चाहिँ अहिले हामीले हड्तल नगरे भविष्यमा यसले डाक्टलाई र बिरामीलाई पनि नोक्सान पु¥याउँछ भन्ने तर्क दिइरहेका छन् । हुन पनि हो यदि सरकारले यस्तो मुर्खतापूर्ण कानुन ल्याएर, तानाशाही शासन भएजस्तै लाद्न खोज्यो भने त कुनै पनि डाक्टरले आफ्नो विवेक र ज्ञानअनुसार काम गर्न सक्ने छैन । र, त्यसको मारमा समाज नै पर्नेछ  नेताहरूबाहेक ।
२०४६ सालमा पनि डाक्टरले हड्ताल गर्दा सरकारले डाक्टरलाई धम्काएको थियो । त्यो बेला डा. मधुराप्रसाद श्रेष्ठलाई सरकारले केही दिन जेलमा राख्यो पनि । अनि आन्दोलन झन् चर्कियो । त्यो बेलामा डाक्टरले कालो पट्टी बाँधेर अस्पतालबाहिर सेवा दिँदा सरकार थर्किएको थियो । डाक्टरले यसरी काम गर्दाको दृश्य विश्वभरि केही पत्रिकामा छापिएपछि जनआन्दोलनले झन् उग्रता लिएको थियो र ४६ को आन्दोलन सफल भएको थियो । त्यो बेला स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला थापा थिइन् । उनले म  विदेशबाट डाक्टर ल्याएर स्वास्थ्य सेवा चलाउँछु भन्नसम्म भ्याइन । अहिलेका नेताले त विदेशबाट डाक्टर ल्याएर जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने आँट पनि गरेका छैनन् । किनभने जनताको स्वास्थ्य अधिकारबारे यो सरकारलाई केही वास्ता नै छैन ।
ढिलो÷चाँडो सरकारले आफ्नो गल्ती बुझ्नेछ र यो कानुन बनाउने प्रक्रिया फिर्ता लिनेछ तर यो समयमा डाक्टरको हड्तालका कारण कसैको अवस्था खराब भए, मानसिक रोगीले आत्महत्या गरे वा सुत्केरी आमा मरेको समाचार आए सरकार के गर्छ ?
 

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०२:३६ बुधबार