विवादित चिकित्सा विधेयक

बुधबार, ११ असोज २०७४, ०८ : ०३ सम्पादकीय

नयाँ नेपालको समस्या नीतिगत भ्रष्टाचारमा देखिन थालेको छ । विशेष गरी संसद्बाट कानुन बनाउने बेलामै खेल्न पाएको खण्डमा आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्न सजिलो हुने भएपछि सुरु प्रक्रियामै चलखेल हुन थालेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आमसरोकारका विषयलाई समेत लाभहानिका हिसाबले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो स्वार्थ समूहकै प्रभावका कारण पछिल्ला दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य विधेयकमा जनसरोकारका पक्षमा रहने र आर्थिक लाभका पक्षमा रहने स्वार्थ समूहबीच द्वन्द्वको स्थिति देखिन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले यस क्षेका बेथिति सार्वजनिक गर्दै त्यसविरुद्ध आमरण अनशनको अस्त्र प्रयोग गर्न थालेपछि सर्वसाधारणमा पनि यससम्बन्धी जागरण बढ्दै आएको छ । डा. केसीका ११ औं अनशनसम्मका उपलब्धिलाई ‘मेडिकल माफिया’ ले धराशयी बनाउन लागेपछि पुनः सोमबारदेखि अनशनको अर्को शृंखला सुरु गर्नुपरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको सिफारिस र डा. केसीसँग भएका सहमतिलाई लत्याउँदै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले एक ठाउँमा उभिनु आफैंमा बेइमानी हो ।

आफैं लगानीकर्ता र आफैं सांसद रहेर मुलुकको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । जबरजस्ती पारित गर्न खोजिन्छ भने यसविरुद्ध सशक्त आवाज जनस्तरबाटै उठ्नुपर्छ ।

आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी कानुन निर्माणमा प्रमुख दलले बार्गेनिङको विषय बनाएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई यसअघि सहमति भइसकेका पूर्वाधारलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन विशेष गरी एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो, सबैजसो प्रमुख दल निकट व्यक्तिहरूले यस्ता कलेज खोलेका छन् र त्यसलाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिलाउन कानुन निर्माणकै बेला चलखेल गर्नुलाई सहज बाटोका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । यी दुई दल एक ठाउँमा उभिएपछि कांग्रेसलाई पनि आफ्ना अजेन्डा अगाडि बढाउन सहज भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष पहलमा डा. केसीका माग पूरा गराउन भूमिका खेलेका हुन् । तर, फेरि सरकारले मानिसकेका विषयलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेर एमाले र माओवादीले पहिलेकै अवस्थामा पु¥याएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा घातक प्रावधान राखेर सोमबारै पारित गर्ने प्रयास गणपूरक संख्या नपुगेका कारण असफल भएको मात्र हो । तर, गणपूरक संख्या पु¥याएर यसलाई दसैंलगत्तै बस्ने संसद बैठकबाट पारित गर्ने प्रयास हुनेछ । डा. केसीले र यस क्षेत्रका सुधारका लागि क्रियाशील अभियन्ताको प्रयास अधुरै हुने स्थिति देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष थप नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सुझावलाई संसदीय समितिले बेवास्ता गरेको छ । डा. केसीको ११ औं अनशनका क्रममा भएको उच्चस्तरीय सहमतिमा समेत संसदीय समितिमा जालझेल गरी विधेयक तयार पारिएको छ । उपत्यकामा सहजै नयाँ कलेज खोल्न नसक्ने गरी दिइएको सुझावलाई ‘मेडिकल माफिया’ को चलखेलमा सजिलै हटाइएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने, एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्नेजस्ता प्रावधानलाई विधेयकमा बेवास्ता गरिएको छ । यी प्रावधानका कारण एमाले निकट नेताहरूले अघि सारेको मनमोहन र माओवादी केन्द्र निकट झापाको बिएन्डसीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने भएपछि प्रमुख दुई दलले स्वार्थको लेनदेन गरिसकेका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांगेसलाई पनि उनीहरूले यसमा सहमत गराइसकेका छन् । बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा सम्बन्धन खोल्ने प्रस्ताव पटकपटक लगेको हाम्रो सम्झनामा ताजै छ । यही रूपमा विधेयक पारित भएमा मनमोहन र बिएन्डसीमात्रै होइन् मनसायपत्र पाएका डेढ दर्जन कलेजलाई बाटो खुल्छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरेसम्म अन्य विधेयक अघि बढाउन नदिने अडान एमालेका तर्फबाट संसद्को महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमार्फत आएपछि कांग्रेस पनि असमञ्जसमा परेको छ । एमालेका कारण कांग्रेस पछि हट्दा जनविरोधी प्रावधानसहित स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक पारित हुने खतरा बढेको छ । यसो भएमा मुलुकको चिकित्सा क्षेत्र भविष्यमा सम्पूर्ण रूपमा धराशयी हुनेछ । मेडिकल कलेज गुणस्तरी शिक्षाका निम्ति भन्दा पनि नोट छाप्न सक्षम हुनेछन् । भावी पुस्ताले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा बिगार्ने अहिलेको संसद्को गम्भीर गल्तीलाई भविष्यसम्म सम्झिरहनेछ । आफैं लगानीकर्ता र आफैं सांसद रहेर मुलुकको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । जबरजस्ती पारित गर्न खोजिन्छ भने यसविरुद्ध सशक्त आवाज जनस्तरबाटै उठ्नुपर्छ ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

‘एभरेस्ट ह्याक’ नाम दिइएको प्रविधि केन्द्रित ह्याकिङ एक्स्पो सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। ...

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ...

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

होक्काइदो नेपाल बिजनेस ग्रुप प्रालिले काठमाडौंमा जापानी खानाको परिकार पस्किने ‘होक्काइदो रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु गरेको छ। ...

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

नेपालको धेरै जसो स्थानमा अझै पनि कच्चि सडक यथावत छ जसमा कालोपत्रे गरिएको छैन| ...

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

Ncell Footer Ad