लहान, असोज १० - प्रदेश दुईको १३६ मध्ये १३३ सिटको चुनावी परिणाम घोषणा भइसकेको छ । तीन सिटको मतगणना जारी छ । घोषित मतपरिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसले बढी सिट प्राप्त गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम दोस्रो स्थानमा छ । संविधान संशोधनको अडान राख्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्र चौथो र नेकपा एमाले पाँचौं स्थानमा छन् ।
पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेसले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा उपलब्धि प्राप्त गर्नुभन्दा बढी गुमाएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रदेश दुई अर्थात् सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्लामा यो पार्टीले २१ सिट जितेको थियो । पुनर्संरचनासहितको तीन स्थानीय तहबराबर एक निर्वाचन क्षेत्र हुन आउँछ । जसअनुसार कांगे्रसले संविधानसभामा जितेको २१ सिटबराबर अहिलेको ६३ सिट जित्नुपर्ने थियो । यसरी तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल भए पनि संसदीय क्षेत्रका दृष्टिले सिट ‘लुज’ गरेको छ ।
दोस्रो संविधानसभामा यो प्रदेशमा १४ सिट जितेको एमालेले ४२ तहमा जित्नुपर्ने थियो ।  तर, यो दल पनि १८ सिटमा सीमित भएको छ । ८ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा २१ सिट जितेर आफ्नो संसदीय सिटअनुसारको उपलब्धि व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ ।
मधेस आन्दोलनको लिगेसी रहेको संघीय फोरम र राजपाले यो निर्वाचनमा लाभ प्राप्त गरेका छन् । फोरमले २५ र राजपाले २४ सिट जितेर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेका छन् ।
मधेस मामिलाका जानकारको तर्क छ, ‘मधेसका जनताले यसपालिको चुनावमा ‘खराबमध्येको राम्रो’ का पक्षमा मत खसालेको देखिन्छ ।
छ महिना लामो आन्दोलनले थिलथिलो बनेको मधेसको समग्र अवस्था अझै तंग्रिएको छैन । ऋणको बोझमुनि थिचिएका व्यपारीको ऋणमोचन हुन सकेको छैन ।  क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण भएका छैनन् । मानवीय क्षतिको सन्ताप बाँकी नै छ । आन्दोलनमा घाइते र अंगभंग भएकाको जिन्दगी कष्टकर छ । यी सबै केका लागि भएको थियो ? यी तमाम प्रश्न अनुत्तरित भए पनि आन्दोलन बिसाएर चुनावी राजनीतिमा आएका मधेस केन्द्रित दललाई यहाँका मतदाताले ब्यालेटमार्फत स्वागत गरेका छन् । चुनावी राजनीतिमार्फत शान्ति र समृद्धि कायम गर्नुपर्ने जनादेश हो यो ।
‘मधेसको आन्दोलनमा पराजित भए पनि चुनावी राजनीतिमा मधेस केन्द्रित दलको जित भएको छ,’ मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘मधेसको मुद्दा सम्बोधनमा सबै दल एकै खालका पाएपछि यो प्रदेशका मतदाता खराबभित्रकै राम्रो छानेर छाप हालेको देखिन्छ । चुनावी परिणामले प्रमुख दल पराजित भएको देखिए पनि संविधान कार्यान्वयनको राजनीतिमा विजय प्राप्त गरेका छन् ।  उनले भने, ‘यो निवर्चानमा कांग्रेस र एमालेका मत फोरमतिर ढल्केको देखियो ।’

चुनावी परिणामले प्रमुख दल पराजित भएको देखिएपनि संविधान कार्यान्वयनको राजनीतिमा विजय प्राप्त गरेको छन् ।

लामो समयसम्म मधेस राजनीतिमा सक्रिय तर अहिले तटस्थ बसेका नेता भरतविमल यादव भन्छन, ‘निर्वाचन परिणामले मधेस केन्द्रित दलका पक्षमा लहर देखिएको छ ।’ पछिल्लो मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधनका पक्ष–विपक्षमा आएका अभिव्यक्तिले पनि चुनावी परिणामलाई प्रभावित गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेको तुलनामा माओवादीप्रति मधेसी मतदाताले उदारता देखाएका छन् ।’
उनले निर्वाचन परिणामले मधेसप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन प्रमुख दललाई दबाब बढेको  र ठूला दलले मधेसप्रतिको धारणा र व्यवहार परिवर्तन गरे मधेसी जनताको मत बदलिन सक्ने बताए । उनले थपे, ‘मतपरिणामले मधेस केन्द्रित दललाई एक हुन पनि जनादेश दिएको छ ।’ मधेसका जनता धैर्यवान् र भावुक छन् ।
मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्रले कोर मधेस अर्थात् प्रदेश दुईमा सैद्धान्तिक मतभन्दा व्यक्तिवादी र भावनात्मक मतले चुनावी नतिजा निर्धारण गर्ने बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसभित्र टिकट वितरणमा देखिएका असन्तुष्टि हारको प्रमुख कारण हो । जनतामा बलियो पकड, आर्थिक रूपमा मजबुत र सबल संगठन भएकाले चुनाव जितेका छन् । फोरमले ‘गेन’ गर्नुमा भावनात्मक मतले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई संविधान संशोधनको मुद्दासँग जोडेर विश्लेषण गर्न नहुने मधेस मामिलाका विश्लेषकको तर्क छ । यो निर्वाचन मुखिया चुन्ने निर्वाचन भएकाले मतपरिणामलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । ‘स्थानीय मुद्दासँग सरोकार भएकाले यो निर्वाचनलाई संविधान संशोधनसँग जोडेर हेर्न सकिँदैन,’ विश्लेषक साह भन्छन्, ‘यो संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ न कि संशोधनसँग ।’
अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिले नागरिक र राज्यलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्नेछन् । उनीहरूको भूमिकाले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बलियो बनाउँनेछ  । त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने विश्लेषक मिश्रको बुझाइ छ ।
 २०५९ सालयता कहिले दलीय संयन्त्र त कहिले कर्मचारीतन्त्रका भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन भएको थियो । स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, विकास निर्माण तथा सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो अत्यधिक बढ्यो र त्यसको कारण जनप्रतिनिधि नहुनुलाई औंल्याइएको थियो । ‘अब जनप्रतिनिधि हुनुको महŒव निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ,’ मिश्र भन्छन् ।
तेस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनमा बल पु¥याएको छ । ७७ प्रतिशत मतले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा स्पस्ट जनमत प्रदान गरेको छ  । संविधानको अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समय आन्दोलन भएको क्षेत्रबाट संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा बलियो जनादेश आउनु सुन्दर पक्ष भएको मिश्रको भनाइ छ । यसले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई पनि ऊर्जा प्रदान गरेको छ । यी दुई निर्वाचन भएसँगै संवैधानिक संक्रमण पनि अन्त्य हुनेछ र त्यसपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ लम्किन बल पुग्ने उनको विश्वास छ ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०१:५० बुधबार