काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफूले उठाएका प्रमुख मागमा नयाँ सत्ता गठबन्धन दल प्रस्ट भए मात्र सरकारमा सहभागी हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार बसेको मोर्चा बैठकले अब बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्न पहिले कांग्रेस–माओवादी प्रस्ट हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मधेसलगायतका समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याउन गम्भीरता देखाए अब बन्ने सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने र सीमांकनका विषयमा संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिए मात्र सरकारमा जाने मोर्चाको अडान छ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार मोर्चाले निर्णय गर्ने भन्दा पनि कांग्रेस–माओवादीका 'रबैया' हेर्नुपर्ने अधिकांश नेताको जोड थियो। गठबन्धनको ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठकमा सहभागी थिएनन्। झाका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि शनिबार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेतासँगको छलफलपछि केही टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शुक्रबार मूलतः देशभरि गएको बाढी–पहिरो, नयाँ सरकार गठन र स्थानीय निकायको सीमांकनबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको झाले बताए।

मन्त्रालय टुंगो एक/दुई दिनमै

कुन र कति मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्नेबारेको टुंगो एक/दुई दिनमै लाग्ने भएको छ। नयाँ सरकार गठनमा सहयोग पुर्‍याउन तथा साझा नीति र कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेस–माओवादी नेता सम्मिलित कार्यदलले मन्त्रालय विभाजनको जिम्मा शनिबारसम्म लगाइसक्ने कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए।

सोही कार्यदलले नै कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे टुंगो लगाउने बताइएको छ। कांग्रेसले गृहसहित १३, माओवादीले ९ र बाँकी मन्त्रालय अन्य दललाई दिनुपर्छ भन्ने केही दिनअघिको बुझाइ रहेको स्रोतले जनायो। तर, कांग्रेस–माओवादीका नेताहरू संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रयासरत रहेकाले मन्त्रालय बाँडफाँटमा केही ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।

यद्यपि मोर्चाका नेताले यसअघि नै विगतमा राख्दै आएको सीमांकनसहित ११ बुँदे माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन्। 'मोर्चाले बाहिर बसेरै अब बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने बताइरहेको छ,' केसीले भने, 'तैपनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको प्रयास मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेछ।'

यसैबीच नयाँ सरकार गठन र त्यसका कामबारे साझा सहमति बनाउन कांग्रेस–माओवादीले ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार उक्त समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट निधिसहित कृष्णप्रसाद सिटौला र रामशरण महत छन् भने माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ तथा गिरिराजमणि पोखेरल छन्। उक्त समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बसेर नयाँ गठबन्धनको आधार बनेको सातबुँदे, मधेसका मुद्दा तथा संविधान कार्यान्वयनबारे छलफल सुरु गरेको निधिले बताए।

अर्थ र गृहमा कांग्रेसभित्र फरकमत

गत असार २९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय माओवादीले र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिने मोटोमोटी धारणामा यतिखेर कांग्रेसभित्रै फरकमत देखिएको छ। कांग्रेसका एकथरी नेता गृहभन्दा अर्थ मन्त्रालय लिनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरी गृह मन्त्रालय आफंै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रकाशशरण महतलगायत केही नेता अर्थ मन्त्रालय लिनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्जुननरसिंह केसीजस्ता नेता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा पार्टीको हित हुने ठानिरहेका छन्। नागरिकसँगको सम्पर्कमा महतले अर्थ र केसीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा कांग्रेसको हित हुने दाबी गरे। कांग्रेसकै कतिपय नेता भने पार्टी हितभन्दा पनि आफूअनुकूल निर्णय हुनसक्ने भएकाले अर्थ र गृह पाउनुपर्छ भनेर पनि लबिङ भइरहेको बताउँछन्।

दाहाल–चिनियाँ दूत भेट

प्रधानमन्त्री हुन तयारी अवस्थामा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र चिनियाँ राजदूतबीच शुक्रबार भेटघाट भएको छ। भेटका क्रममा परिवर्तित राजनीतिबारे कुराकानी भएको दाहालका स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराले बताए।

'डुबान समस्या समाधान कूटनीतिक तरिकाले'

नेकपा एमालेले भारतीय बाँधले देशका विभिन्न भागमा पुर्‍याइरहको डुबान समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरेको छ।

शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एमालेले सप्तरीको तिलाठीनजिकै भारतबाट दशगजा क्षेत्रमा बनाउन लागेको बाँधका कारण नेपाली बस्ती डुबानमा परेको र त्यसको विरोध गर्न जम्मा भएका स्थानीयमाथि भएको ढुंगामुढाको घटनाको निन्दा र भर्त्सना पनि गरेको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी–पहिरोबाट जीवन गुमाएका प्रत्येक मृतकका परिवारलाई पार्टीको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषबाट २५ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, पीडितको सहयोगका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य तथा पार्टीको सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिबाट पाँच–पाँच हजार रूपैयाँ लिने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जनाए।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७३ ०१:४५ शनिबार