‘उसो भए तपाईंहरू अचेल डब्लु–एच–ए–टी ह्वाट, ह्वाट माने ‘के’ भनेर पढाउन थाल्नुभयो ?’ समता शिक्षा निकेतनका संस्थापक उत्तम सञ्जेलले हालै उनको स्कुलका अंग्रेजी पढाउने शिक्षकहरूसँग सोधे ।

‘के गर्ने सर ?’ तीनजना अंग्रेजी पढाउने शिक्षक नवराज लुइँटेल, नारायण पौडेल र वर्षमान तामाङले पालैपालो भने– ‘यसरी सुरुमा नपढाई कोर्स अगाडि बढाए सरकारी स्कुलबाट आएका बच्चा केही बुझ्दैनन् ।’

मुलुकका ठूलो हिस्सा बालबालिकाको भाग्यको फैसला भने सानो संख्यामा स्कुल चलाउने निजी क्षेत्रका सञ्चालकको हातमा गएको छ जो ठूला दललाई पैसा तिरेर सांसद बनेका छन् ।

गाउँका स्कुलबाट आएका हुन् वा अन्य सरकारी स्कुलबाट, प्रायः यस्ता विद्यार्थीलाई अंग्रेजीको सुरुबाट पढाइ सिकाउनुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण रूपमा अंग्रेजी शब्दको अर्थ जान्ने बनाएपछि मात्र उनीहरूले कोर्स अगाडि बढाउन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरूका निम्ति थप कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । अनि मात्र उनीहरू ११ र १२ कक्षाको जाँचमा उत्तीर्ण हुन सक्छन् ।
एसइईको परीक्षा सुधार भएको भनेर आफ्नो प्रगति देखाउन तयार शिक्षा अधिकारीहरूले जबाफ दिनुपर्छ किन विद्यार्थीको ठूलो संख्या ११ र १२ को परीक्षामा उत्तीर्ण भइरहेको छैन ? यसको अर्थ हो– शिक्षालाई जहिल्यै खेलाँचीको विषय बनाइरहेको छ । स्कुलका साइनबोर्ड भारतका स्कुलजस्तै गरी ‘आधारभूत विद्यालय’ भन्ने नामकरण गरे पनि पढाइको स्तरमा भारतीय समकक्षीलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन ।
स्कुलतिर घुम्दा यस्ता प्रसंग सुन्न पाइरहिन्छ । प्रायः स्कुलमा देखिएका अनौठा घटना न सञ्चारमाध्यमतिर आइपुग्छन् न नीति निर्माताले ध्यानै दिएका हुन्छन् ।
यस्तै अर्को घटना समता स्कुलमै देखियो । सिन्धुलीतिरबाट ११ कक्षामा भर्ना हुन आएकी एउटी छात्रालाई त्यहाँका शिक्षकले उत्तीर्णांक तालिका हेरेपछि फेरि दोहो¥याएर थप ग्रेडका निम्ति पढ्न सुझाए । यसको अर्थ हो– उनी एसइईमा फेल भइछन् ।
कलेजमा भर्ना हुन आउने दिनसम्म उनलाई आफू माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउँछु भन्ने थियो । कलेजमा आइपुग्दा वास्तविकता अर्कै रहेछ । उनीजस्तै हजारौं विद्यार्थी कलेजमा पढ्न नपाई थप अंकका लागि पुनः परीक्षा दिन वा खाडीमा आफ्नो श्रम बेच्न जाने तयारीमा छन् ।
समस्या यहाँ पनि सूचनाकै हो । शिक्षा नीति निर्माताहरूले व्यापक प्रचार गराएको विषय के हो भने ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि एसइईमा कुनै विद्यार्थी पनि फेल हुँदैनन् । यसले एकसाथ दुई काम गरेको छ– पहिलो, स्कुल÷शिक्षकले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरप्रति जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र दुई, विद्यार्थीले सीधै पास भइने भन्दै मेहनत गर्नु नपर्ने ।
मुलुकको शिक्षापद्धति ध्वस्त पार्न योजनाबद्ध ढंगले काम भइरहेको छ । राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त शिक्षक, शिक्षाका नाममा आएको वैदेशिक ऋण÷अनुदान र स्वदेशी लगानीबाट लाभान्वित वर्ग र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उनीहरूले जानीबुझीकन शिक्षालाई कुनै ज्ञान, सीप र विवेक नभएका नागरिक उत्पादन गर्ने कारखानामा रूपान्तरण गरेका छन् ।
त्यसमा पनि संविधान दिवस अर्थात् असोज ३ नेपाली शैक्षिक इतिहासको ‘कालो दिन’ मा रूपान्तरित भएको छ । राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका र शैक्षिक उन्नयनमा खासै योगदान नभएका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ७५ प्रतिशत स्थान छुट्याएर आगामी २५ वर्षसम्म नेपालको शैक्षिक भविष्य डाँवाडोल पार्ने गरी शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक पारित गराएका छन् ।
६ सय १ सदस्यीय संसद्मा उपस्थित १ सय ५५ सांसदको विवेकले पारित गरेको विधेयकपछि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रप्रति चिन्तनशील सम्पूर्ण नागरिकको ध्यानाकर्षण भएको छ । धन्य ! त्यो साँझको संसद्मा सांसदहरू गगन थापा, रवीन्द्र अधिकारी, राधेश्याम अधिकारी, जनकराज जोशी र रामेश्वर फुयाँलले संशोधनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । धेरैले यसको के असर पार्छ भन्ने बुझ्दै–नबुझी ‘हुन्छ’ भनेर समर्थन गरे ।
विगत सरकारहरूले गरेको गल्तीको भारी अहिले पढ्दै गरेका स्कुले नानीहरूको थाप्लामा हाल्ने काम सरकारले गरेको छ । सरकारी विधेयकका रूपमा प्रस्तुत यो विधेयकको सत्तापक्षकै सांसद गगन थापाले संसद्मा दिएका अभिव्यक्ति भविष्यमा पनि एउटा समयको आवाजका रूपमा चर्चामा रहनेछ ।
‘साँझको समयमा बसिरहेको यो संसद्बाट नेपालको शिक्षामा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुग्ने एउटा निर्णय गर्न पुग्दैछौं’, सांसद थापाले आफ्नै पार्टीबाट नियुक्त मन्त्रीले अघि सारेको विधेयकको विरोध गर्दै भनेका थिए, ‘हिजोको सरकार वा हिजो हामीले गरेको गल्तीको क्षतिपूर्तिको भारी ती अबोध विद्यार्थीको थाप्लोमा बोकाउन मिल्छ ? ती कमजोर छन्, ती संगठित छैनन् र तिनको आवाज बोलिदने आज कोही छैन भनेर सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ?’

मुलुकको शिक्षा पद्धति ध्वस्त पार्न योजनाबद्ध ढंगले काम भइरहेको छ । राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका शिक्षक, शिक्षाका नाममा आएको वैदेशिक ऋण÷अनुदान र स्वदेशी लगानीबाट लाभान्वित वर्ग र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

थापाले त्यो साँझ बोलेका यी पंक्ति मननीय छन्– ‘सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा ८२ प्रतिशत हाम्रा केटाकेटी पढ्दैछन् र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयबाट करिब १८ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्दैछन् । मैलै सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई तपाईंका छोराछोरी वा नातिनातिना ८२ प्रतिशतमा पढ्छन् कि १८ प्रतिशतमा पढ्छन् भनेर सोधें भने उत्तर दिन हामीलाई गाह्रो पर्छ । मेरो ८२ प्रतिशतमा पढ्दैन र कहाँ पढाउने भन्ने हाम्रो निजी छनोटको विषय हो, त्यसमा बोल्ने अधिकार पनि मलाई छैन । तर मेरो ८२ प्रतिशतमा पढ्दैन भनेर त्यो ८२ प्रतिशत विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार पनि मलाई छैन । आज हामी त्यही गर्दैछौं । साँझको समयमा बसिरहेको यो संसद्बाट नेपालको शिक्षामा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुग्ने एउटा गलत निर्णय हामी गर्दैछौं ।’
भयो पनि त्यस्तै । मुलुकका ठूलो हिस्सा बालबालिकाको भाग्यको फैसला भने सानो संख्यामा स्कुल चलाउने निजी क्षेत्रका सञ्चालकको हातमा गएको छ, जो ठूला दललाई पैसा तिरेर सांसद बनेका छन् । आफ्नो स्वार्थको बन्दी भएर उनीहरूले शिक्षा ऐनमा चलखेलसमेत गर्दै आएका छन् ।
‘के संसद्ले सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्नका लागि सहमति गरेको हो ?’, सांसद रवीन्द्र अधिकारीले सोधेका यी प्रश्नको जबाफ नदिई मुलुकका सार्वजनिक स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको छ, एउटा विद्यार्थीको योग्य शिक्षक पाउने अधिकार खोस्न मिल्छ ?
यो त्यही मुलुक हो जहाँ मदिरालय जति पनि खोल्न सकिन्छ तर शिक्षालय खोल्न नसक्नेसमेत बनाइएको छ । गरिब जनताको मसिहा भनिने दल नेकपा (माओवादी) ले शिक्षा मन्त्रालय लिएका बेलामा थप स्कुल खोल्न नपाइने गरी ऐनमा परिवर्तन गरिएको छ । निजी क्षेत्रका ठूला स्कुल चलाउने सांसदको बलमा परिवर्तन भएको यो प्रावधान कहिले फेरिन्छ भन्न सकिन्न । होइन भने साना–साना प्रयासबाट समेत स्कुल खोल्न सकिन्थ्यो ।
त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक स्कुलको संख्या खुम्च्याउँदै लगिएको छ । बर्सेनि सार्वजनिक स्कुलको संख्या घट्दै जानु भनेको निजी क्षेत्रका स्कुल खोलेर ठूलो मुनाफा कमाउँदै आएका र राज्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार गराउन सक्षम व्यक्तिका हातमा सिंगो शैक्षिक पद्धति जानु हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नितान्त सर्वसाधारणका स्वार्थ जोडिएका क्षेत्रमा गरिएको यस्तो गतिहीन व्यवहारबाट हाम्रा भावी सन्ततिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । शिक्षा क्षेत्रका सञ्चालकको ध्यान बजेट सक्ने र आफू लाभान्वित हुनेमात्र छ । आगामी कैयन् वर्षसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गरिएको शिक्षा ऐनको संशोधनपछि शिक्षा आयोगमा रहेका दुई सम्मानित सदस्य केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले राजीनामासमेत दिइसकेका छन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको यो कदमपछि आयोग बनाउनुको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर माथेमा र वाग्लेको छ । एकातिर शिक्षा आयोग बनाउने अर्कोतिर आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि नै सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा धराशयी बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले आफ्नो ट्विटमार्फत ठीकै भनेका छन्– ‘प्राथमिक स्कुलका कक्षामा योग्य शिक्षक पठाउन शक्तिशाली शिक्षा आयोग होइन, सांसद, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीचाहिँ योग्य छान्नुपर्ने रहेछ !’
अवश्य, योग्य प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री भए भनेमात्र मुलुकको भविष्य सुरक्षित गर्ने नीति र कानुन बनाउँछन् । तिनै मुलुकले प्रगति गरेका छन् जसले शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा आफूलाई उम्दा बनाएका छन् । राजनीतिक प्रभावका आधारमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने र वर्षौंसम्म यसरी सीधै स्थायी गर्ने चलनले देशको शिक्षा व्यवस्था भताभुङ्ग हुनेछ ।
हाम्रा सार्वजनिक स्कुलले कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका छन् ? यो प्रश्नको जबाफमा सञ्जेलले भने– ‘हामीकहाँ ११ कक्षामा भर्ना हुन आउने अधिकांश विद्यार्थीले टिओ ‘टु’ जिओ ‘गु’ भन्ने उच्चारण गर्छन् । हामीलाई त्यसैमा सन्तुष्टि छ, धेरै घोट्टा पिलाएपछि तिनीहरूमा सुधार आउँछ । शिक्षकले ध्यान नदिई शैक्षिक स्तर उठ्न सक्दैन ।’

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०४:०९ आइतबार