निर्वाचन आयुक्तको गाडी प्रेम

शुक्रबार, ०६ असोज २०७४, ०८ : ३२ सम्पादकीय

अन्ततः निर्वाचन आयोगका पाँच आयुक्तलाई सरकारले जनही अढाई करोड रुपैयाँका गाडी उपहारका रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ । माननीय आयुक्तहरूको नयाँ गाडी प्रेमविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यो निर्णय लिइएको हो । प्रतिव्यक्ति सरदर वार्षिक आय ७० हजार रुपैयाँसम्म नपुग्ने मुलुकका शासक वर्गलाई महँगा गाडीको चाहना हुने गरेको छ । निर्वाचन आयुक्तहरूले चढ्न चाहेका स्पोर्टस् युटिलिटी भेइकल (एसयुभी) आमनेपालीका लागि सपनामा पनि आउँदैन । निर्वाचन आयुक्तका निम्ति सवारीसाधन अभाव भएर खरिद गर्न लागिएको पक्कै पनि होइन । एक आयुक्तले कम्तीमा तीन सवारीसाधन उपयोग गर्दै आएका बेला फेरि अर्को गाडीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रत्येकजसो निर्वाचनका बेला विलासी गाडी खरिद गर्न खोज्नु एउटा नियमित आकस्मिकताजस्तो हुन पुगेको छ । निर्वाचनका बेला आयोगको आदेश सरकारले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । आफू शक्तिशाली भएका बेला आफ्नै निम्ति गाडी किन्न बजेट माग्नु कति औचित्यपूर्ण हुन्छ ? जिम्मेवार आयुक्तहरूमा सकेसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि कम दबाब परोस् भन्ने आग्रह हुनुपर्ने हो । उनीहरूमा त्यस्तो भावना आउन सक्दैन भने यसमा बजेट दिने निकायले विचार पु¥याउनुपर्ने हो । यसअघि आयोग पदाधिकारीका निम्ति खरिद हुन लागेको गाडीका विषयमा व्यापक बहससमेत भई रोकिएजस्तो स्थिति थियो । फेरि एउटा निश्चित कम्पनीको स्पेसिफिकेसनसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी विज्ञापन गरेर त्यही गाडी किन्ने तयारी भइसकेको छ । सकेसम्म यतिका धेरै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हठ परित्याग गर्नुपर्ने हो । त्यति पनि नभए नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई समेत ध्यानमा राखी सामान्य किसिमका गाडी किन्न नसकिने होइन । तर, आफू पदमा भएका बेला सकेसम्म महँगै सामान किन्ने दाउ आयुक्तहरूको देखिएको छ ।
नयाँ गाडी खरिद गर्न आयोगका तर्फबाट दबाब गएको बुझ्न नसकिने पक्ष होइन । सरकारको दबाबमा अर्थले पहिल्यै गाडी खरिदका निम्ति स्वीकृति दिइसकेको छ । गाडी खरिद मात्र होइन– ती गाडीको दर्ता, बिमालगायतका आवश्यक खर्चका निम्ति ३९ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । पाँचवटा गाडीका निम्ति ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने तयारी अर्थले गरिसकेको छ । सरदर नेपालीको अवस्थाका आधारमा पनि यस्तो माग जायज होइन । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय तहका निम्ति कार्यालयलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्रोतसाधनको सदुपयोग नगर्ने हो भने हाम्रो मुलुकको बजेटको अधिकांश हिस्सा नवगठित प्रदेश, त्यसका राजधानी र नेतृत्वका निम्ति खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकार, न्यायपालिका र संसद्का निम्ति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यही खर्च पनि मितव्ययी किसिमको हुन सक्थ्यो, त्यतातिर ध्यान पुग्न सकेन । निर्वाचनका बेला बजेट कसरी बढी खर्च गर्ने भन्ने ध्याउन्न निर्वाचन अयोग र सुरक्षा परिचालनमा सम्बद्ध निकायको हुने गरेको छ । यी यावत् परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राख्दा निर्वाचन आयोग, यसका गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति ‘सेतो हात्ती’ हुन थालेको देखिन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसो हो भने निर्वाचन कसरी मितव्ययी बनाउने र आयोग पदाधिकारीले कसरी त्यसलाई जोड दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सवारीसाधान खरिदमा मात्र होइन निर्वाचनसम्बन्धी छपाइलगायतका यावत् गतिविधिसँग कमिसन जोडिएको छ । अहिले सवारी खरिद पनि कमिसनसँगै जोडिएको अर्थ लागिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा गाडीको कमी छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सबै आयुक्तले एकैचोटि नयाँ गाडी चढ्नुपर्ने रहर भने मुलुकका निम्ति महँगो साबित भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निम्ति नयाँ गाडी किन्ने विषयमा पनि यसैगरी विवाद हुँदा हाललाई त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारका निम्ति सार्वजनिक आलोचना भने ‘काग कराउँदै गर्छ’ कै हैसियतमा पुगेको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीले आमचर्चा र चासोका विषयलाई ध्यानमा नराख्ने भन्ने हुँदैन । एक, यो खरिद प्रक्रियामा तोकिएको कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको छ । अर्को, गाडीको आवश्यकता नभई खर्च मात्र बढाउन यस्तो गरिएको छ । यी दुवै पक्षलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यति मात्र होइन सरकारी संयन्त्रभित्र गाडी प्रेम अत्यन्तै फस्टाएको छ । भएका गाडीलाई लामो समयसम्म प्रयोग नगरी थन्क्याएर राख्ने, केही वर्षपछि काम नलाग्ने भए भनी पुनः नयाँ गाडी किन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कमिसन लोभले राष्ट्रसेवकहरूलाई यसोउसो ग¥यो गाडी किन्नै रमाइलो लाग्ने अवस्था छ । त्यसो त केन्द्रबाटै एकमुष्ट गाडी किनेर सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने तयारीसमेत सरकारको एउटा तहबाट भइरहेको छ । यसको पछाडि पनि कमिसनको खेल छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट दिएर किन्ने व्यवस्था गराउन नसकिने होइन । त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण सरकारका सम्पूर्ण निकायसँग रहेका सवारीसाधनको लगत खडा गरी आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न नसकिने होइन । सिंहदरबारभित्रै पनि सयौं गाडीहरू काम नलाग्ने अवस्थामा थन्क्याएर राखिएको छ । तिनलाई लिलामी पनि नगर्ने र मौका परे नयाँ किनिहाल्ने अवस्थामा सरकार देखिन्छ । यो सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन हो । निर्वाचन आयुक्तहरूलाई अझै पनि हाम्रो आग्रह छ– अर्को नयाँ गाडी किन्नपट्टि नलाग्नोस् । निर्वाचन आयोगमा गाडीको कमि छैन ।





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधना लघुवित्त वित्तिय संस्थाले आर्थिक समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्त गरी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको...

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

साताको दुई दिन लगातार बढेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन मंगलबार पनि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार...

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसी फाइनान्स र ब्लुक्रस हस्पिटलको संयुक्त आयोजनामा विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ...

देवःको एकीकृत कारोबार सुरु

देवःको एकीकृत कारोबार सुरु

देवः विकास बैंकले वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको छ । ...

पानीमा कोकको सहयोग

पानीमा कोकको सहयोग

स्मार्ट पानी कम्पनीले बोर्टलस नेपालको सहयोगमा वर्षात्मा परेको पानी जम्मा गर्ने प्रणाली र जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्ने प्रविधि कान्ति बाल...

आइफोनमा मन पर्ने गितलाई रिंगटोन कसरी बनाउने ?

आइफोनमा मन पर्ने गितलाई रिंगटोन कसरी बनाउने ?

आइफोनमा रिंगटोन बनाउनका लागि केही साना तर झन्झटिला कार्यहरू गर्नु पर्ने हुन्छ | यस लेखबाट आइफोनमा आफूलाई मन लागेको गीतलाई...

अशोक लेलैन्डको मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प

अशोक लेलैन्डको मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प

आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैन्डले ‘मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकद्वारा जेबिल्स फाइनान्स लि. प्राप्ती

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकद्वारा जेबिल्स फाइनान्स लि. प्राप्ती

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (NIBL)ले जेबिल्स फाइनान्स लिमिटेडको सफल प्राप्ति पश्चात आफ्नो संयुक्त कारोबार प्रारम्भ गरेको छ। ...

Ncell Footer Ad