स्थानीय तह भवन निर्माण

सरकार एक खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड जोहो गर्दै

शुक्रबार, ०६ असोज २०७४, ०७ : ३७ भुवन शर्मा

काठमाडौं- सरकारले सबै स्थानीय तहको कार्यालय भवन निर्माणका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना अघि बढाएको छ । एक खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने परियोजनामा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भवन निर्माण हुनेछन् । परियोजनाको कुल रकममध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ सरकारले बेहोर्र्नेछ भने बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नेछन् ।  
‘सबै स्थानीय तहका भवनमा एकरूपता ल्याउन, जनताको घरदैलो नजिक स्थानीय सरकारको संस्थागत संरचनालाई मूर्त रूप दिन र विकेन्द्रीकृत विकास गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि कार्यालय भवन आफै बनाउने निर्णय गरेको  हो,’ स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘हामीले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं । यसका लागि हामी दाता पनि खोज्दैछौं ।’
मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशन समिति बनाएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरणको काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको विस्तृत प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतमा बसेको विकास समस्या सामधान समितिको बैठकले यसलाई अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रालयले वडा कार्यालयसहित ६ हजार ३ सय ३ वटा भवन बनाउन प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसमध्ये नगरपालिकाले अहिले निर्माण गरिरहेका १ सय १९ वटा भवनलाई पनि मन्त्रालयको  सोही कार्यक्रमभित्र समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि ४ वटा नमुना भवनको नक्सा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले नक्सालाई आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नमुना नक्साभित्र रहेरै स्थानीय तहले भवन बनाउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले गत भदौ ८ गते सबै स्थानीय तहमा आफैले भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोका लागि समपूरक अनुदानमा बजेट छुट्टयाउन स्थानीय  मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले केही प्रतिशत बेहोर्ने र बाँकी स्थानीय तहले बेहोर्र्ने प्रकृतिको कार्यक्रमलाई समपूरक अनुदान कार्यक्रम भनिन्छ ।
अर्थले स्वीकृति दिएपछि आगामी तीन महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहमा भवन निर्माणको काम सुरू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले ४ वर्षको अवधि तोकेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा पहिलो वर्षमा १५ प्रतिशत, दोस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्षमा ४० प्रतिशत र चौथो वर्षमा २० प्रतिशत गरी भवन बन्ने उल्लेख छ ।  
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न र स्थानीय तहमा दिइने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन भवन आफैले बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनायो । स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिले सुरूदेखि नै चासो राखेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा सामाजिक परिचालन शाखा प्रमुख सुमन घिमिरेले बताए । मन्त्रालयले निर्माण गरिदिने भवनमा स्वामित्व महसुस गरून् भनी २५ प्रतिशत खर्च स्थानीय तहले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाले ४ वटा भवनको नमुना तयार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार विकास महाशाखका प्रमुख रामकृष्ण सापकोटाले जग्गाको उपलब्धता, भू–बनोट र क्षमताका आधारमा स्थानीय तहले चारवटा नमुना भवनमध्ये एउटा रोज्न  सक्ने बताए ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले हाल रहेका कुल वडा कार्यालयमध्ये करिब २० प्रतिशतको आफ्नै भवन रहेको अनुमान गरेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत भवन बनाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको सहसचिव घिमिरले बताए । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा हाल भवन भएका  महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले पनि नयाँ भवन बनाउन सक्ने घिमिरेले जनाए । ‘यसअघि भवन बनिसकेका  महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले पनि आफ्नो भवन अपर्याप्त भएको गुनासो गरेका छन् । अब उनीहरूले नयाँ भवन बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले तयार गरेको सबै भवनमा सोलार उर्जाको सुविधा अनिवार्य रहनेछ । यसैगरी भवन निर्माण हुने परिसरमा बगैंचा र पार्किङ सुविधा रहनेछन् । भवन बालमैत्री, अपाङमैत्री र जेष्ठ नागरिकमैत्री हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा आफैले गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय पनि यसअघि नै गरिसकेको छ । जसमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ ।


भवनका लागि अनुदान लिन स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्र्ने न्यूनतम सर्त
भवनका लागि सरकारी अनुदान लिन स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद स्थानीय तहले टुंगो लगाउनुपर्ने  सर्त मन्त्रालयले राखेको छ । यसैगरी आफ्नो जग्गा हुनुपर्ने या जग्गाको स्वामित्व भएको लिखित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, समपूरक अनुदानमा काम गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने सर्तसमेत मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।     मानव विकास सूचाकांकका आधारमा पिछडिएका तहलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी निर्माणाधीन भवन र कुनै  भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले जनसंख्या, सेवा, सुविधा र विकासका आाधारमा कुन आकारको भवन आवस्यक भएको भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले तयार गरेको नमुनाभित्र रही योजना तयार गर्नुपर्ने  मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले तयार गरेका नमुनामा स्थानीय तहले स्थानीय कला र संस्कृति झल्कने सक्ने भवन निर्माण गर्नेछ । भवनको टेन्डर आव्हान गर्ने  जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हुने छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले गरेको कामको प्रगति हेरेर बजेट निकासा गर्नेछ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

एप्पलले i अक्षरको प्रयोग सन् १९९८ मा रिलिज भएको iMac ( आइम्याक ) मा प्रयोग गरेको थियो ...

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँको स्वयम्भु ठूलो भर्याङ्ग स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो वार्षिक सधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थाको उच्च व्यवस्थापनलाई लक्ष्य गरी साउन २९ र ३० गते आवासीय तनाव व्यवस्थापन तालिम आयोजना...

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो लगानीको सुरुवात कास्कीको माछापुच्छ्रे र सर्दीखोला गाउँपालिकास्थित ३२ मेगावाट  उत्पादन क्षमतको करुवा सेती हाइड्रोपावर परियोजनाबाट गरेको...

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

कोटेश्वरस्थित काञ्जिरोवा नेसनल माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टिम) विषयक दुई दिवसीय प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Ncell Footer Ad