सरकार अल्पमतमा परिसकेर सहयोगी दल बाहिरिइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नगरेकाले अनेकौँ हल्ला चलिरहेका थिए। कवि भूपि शेरचनका शब्दमा यो हल्लैहल्लाको देश हो। यहाँ पहिला हल्ला चलाइन्छ, मच्चाइन्छ, अनि त्यसलाई उपयोग गरेर औचित्य साबितका लागि तर्क कोरलिन्छ। गत हप्ता पक्ष र विपक्षका अश्लील राजनीतिक तस्बिर र तर्कहरु हल्ला बनेर अस्पतालको शैय्यामा पनि सुनिँदै थिए। समाजको चित्र र चरित्र भनेकै राजनीति अभ्यास र बहसमा हुने गर्छन्। नेपाली समाजको सार्वजनिक गफको विशेषता भनेकै राजनीति हुन्छ– सार्वजनिक यातायात, चिया गफ, चौतारी बिसौनी वा भट्टीहरु हरेक स्तरका मनुवाहरुलाई एकैथलोमा राजनीतिका गफले नै जोड्ने गर्छ। यसले अस्पतालका शैय्याका बिरामी, स्वास्थकर्मी पनि अछुतो रहँदैनन्।

हरेक परिणामको आँकलन संकेतले नै गरिसकेको हुन्छ। संविधान लागू गर्ने प्रमुख अभिभावकमा नै संविधानको मूल प्रस्थापना संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लोकतान्त्रिक पद्धति हजम भइरहेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको चासो त दिनुहुन्थ्यो सत्ता परिवर्तनबारे उहाँका यथास्थितिवादी धारणा नै आउने गर्थे। भिन्न मान्यता बीचको शान्ति सम्झौता, सहमतीय राजनीतिक सहयात्राका मान्यता बुझ्न कन्जुस्याइँ मात्रै हैन आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको सुझाव लत्याएर अहंकारी भूमिकामा देखिन थाले। सहयात्रीलाई अपमान गर्न र खुइल्याउन अनुचर प्रयोग गरिरहे। त्यो भनेको कुनै पनि दिन सरकारको आयु सकिन्छ भन्ने पूर्वसंकेत थियो।

आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने ठाउँमा कोही पनि मानिस, पार्टी वा गुट अर्काका स्वार्थको टेको लगाइरहन सहयात्रा गरिरहन सक्दैनथ्यो नै। त्यस्तै भयो– एमाले र माओवादी सहयात्रा। अब भने प्रधानमन्त्रीको राजिनामासँगै सरकार  परिवर्तनको बाटो त खुल्यो। त्यसैसँग अनेकौँ प्रश्न पनि तेर्सिए। गोर्खाली राष्ट्रवाद मौलाएको बेला आसन्न सरकार प्रमुख म्यादी प्रधानमन्त्री हुनेहुँदा पनि ऊ सत्ता परिवर्तन गर्ने र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गराउने नेतृत्व हुन सक्छ कि सक्दैन? संविधानको कार्यन्वयन गर्न छियाछिया भएको आन्तरिक राष्ट्रवाद दर्बिलो गराउन, शासकीय अहंकार सिर्जित उग्रजातिवाद, त्यसैबाट आवेगमय भएको अन्धराष्ट्रवादलाई देश एउटा कागजमा कोरिएको नक्सा मात्रै हैन, देशबासीको संयुक्त भावना पनि हो भन्ने मान्यतालाई पुनर्स्थापित कसरी गर्ने भन्ने उसका चुनौती हुनेछन्। नयाँ सरकारको योजनाकार भारतीय सत्ता हो भन्ने कुरालाई कसरी मिथ्या साबित गर्न सक्छ? यी सबैमा संयुक्त सरकारबाट सहयात्री नेकपा एमालेलाई छोड्दै नयाँ सहयात्रा काग्रेससँग सुरु गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै बहस केन्द्रित छ भने विरोधको केन्द्र, जवाफको केन्द्र, समस्याको हलको केन्द्र पनि उनै हुन्। त्यसैले कमरेड प्रचण्डले सामना गर्नुपर्ने आन्तरिक र वाह्य चुनौतीबारे नै छलफल केन्द्रित गरौँ। 

जनयुद्धले बढाएको महत्वकाक्षा पूरा नहुँदा विरक्तिएको जनमत र क्रान्तिको क्षतिपूर्तिको माग गर्ने संगठन त छँदैछ, त्यसमा पनि चाँडै भरोसा गर्ने र चाँडै प्रतिफल खोज्ने अधैर्य जनमतको सामना नयाँ सरकारको नेतृत्वले गर्नु पर्नेछ।

माओवादी आन्तरिक समस्या

पार्टी फुटेर अनेकौँ हाँगाबिँगा भए पनि सामान्यजन र वाह्यशक्तिले नियाल्ने र सरोकार राख्ने भनेको प्रचण्ड नेतृत्वकै माओवादी केन्द्र हो। माओवादीप्रति गरिने व्यवहारको केन्द्र पनि सोही पार्टी नै हो। माओवादीमा जनयुद्धसँगै धान्ने र जान्ने आफूमात्रै हौँ भन्ने एउटा टपरटुइए जमात तयार भयो। जो शान्तियुद्धसँगै धुन्धुकारी र यदुवंशी भूमिकामा धर्ति छाडेर शक्ति मैमत्त बनेर देखापर्‍यो। संघर्षका मैदान फेरिएका थिए तर चिन्तन, सक्रियता र भूमिका समग्र पार्टीमा फेर्न सकेन। मूलतः माओवादीको शान्तिकालीन मार्गचित्र नै थिएन। सुविधाअनुसार विचारलाई क्रियान्वयनका नारा बने तर नाराको मार्केटिङ भने भएन। सत्ता फेर्ने कुनै स्पष्ट मार्गनिर्देशन कुनै राता किताबमा लेखिएका त थिएनन् भने क्रान्तिका क्षतिपूर्ति भाव ह्वात्त बढेको थियो। एक्कासि आएको उपभोक्तावादले पखाला चलाइदिएकाले भूतपूर्व क्रान्तिकारीहरु ट्रेडमार्कमा मात्रै माओवादीमा फेरिँदै थिए। त्यसैलाई प्रचण्डले एम्बुस छल्छुभन्दा दलदलमा फँसेको स्वीकारे। आफ्नै मान्यतालाई जीवन व्यवहारमा ठट्टा बनाएकाले जनविश्वास गुमेकाले जनताको घरदैलोमा गएर माफी माग्ने भन्न पुगे। 

कमरेड किरण र डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई छोडेपछि र पार्टीमा बढेको किचलो र आफ्ना विचारलाई दृढतापूर्वक लागू नभएको, संगठनात्मक अवस्था छिन्नभिन्न भएको देखेपछि प्रचण्डले फेरि अन्य ८ घटकसँग पार्टी 'एकता' गरे। त्यसमा पनि किरण कमरेड नफर्किएपछि उनले शान्तियुद्धमा आएपछिको पहिलो पटक सार्वजनिकरुपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरे। पार्टी, पार्टी नरहेर मोर्चा बनेको र आशा मरेको जमात देख्न पुगे। त्यसैले हो, एम्बुस छल्दा दलदलमा फँसेको, ठूला कुरा छोडेर सामान्यमा अल्झेको, धर्ति छोडेकोजस्ता देख्दा सामान्य लाग्ने तर गम्भीर कुरा उठाए। अहिले पनि पार्टी गुटहरुको महासंघ बन्यो भने राजनीतिक सुरक्षाका लागि पनि नेता तथा कार्यकर्ता गुटको फुर्को समाउने वा गुट उपगुट चलाउनेमा पुगे। एकता केन्द्रको पूर्वपार्टी अझै सिमेन्टेड छ भने बादल नेतृत्वको माओवादी पार्टी पनि टसमस भएको छैन। एकीकृत माओवादी भित्रका उपगुट अगुवा त सबै आफूलाई नै प्रचण्ड सोच्दछन्। त्यसैले 'एकता' गर्दा नेताहरुले प्राधिकार गुमाँउदा सबैको चित्त बुझाउन पनि हजारौँको आयोजक समिति बनाउनु पर्‍यो। यस्ता भीमकाय संरचनाले राजनीतिक मिसनभन्दा पनि तुष्टीकरणका निम्ति बनाइएकाले निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रीकरण र सामूहिक नेतृत्वलाई उपहास गर्न पुग्छ। त्यसको असर अब बन्ने सरकारमा किचलो देखिने छ। अन्य आठ घटकको चुनावमा सहभागी नभएकाले मन्त्रीपदको दाबी त हुने छैन तर सरकारी नियुक्तिमा भने लुछाचुडी हुनेछ। त्यसले सत्ता परिवर्तनको मूल मुद्दा ओझलमा पर्ने जाने सम्भावना छ।

जनयुद्धले बढाएको महत्वकाक्षा पूरा नहुँदा विरक्तिएको जनमत र क्रान्तिको क्षतिपूर्तिको माग गर्ने संगठन त छँदैछ, त्यसमा पनि चाँडै भरोसा गर्ने र चाँडै प्रतिफल खोज्ने अधैर्य जनमतको सामना नयाँ सरकारको नेतृत्वले गर्नु पर्नेछ। विचार र संस्कृतिको लगनगाँठो चुडिँदै गएको संगठन भएकाले विचारले विवेकको नेतृत्व गर्ने अवस्था अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ। विप्लवको अर्कोधारको दबाब पनि झेल्नुपर्ने छ। दुइटा कम्युनिस्ट त्यसमा पनि माओवादी भित्रकै झडप हेरेर दुश्मन वर्ग खित्का छोड्ने छ। 

जनयुद्धमा घाइते भएका विचार निर्माता बुद्धिजिवी तप्का थियो, ऊ भ्रमित जमात तयार गर्न थालेकै थियो। माओवादी ट्रेडमार्क मात्र धारण गरेकाले उनीहरुको प्रतिकार गर्न सक्दैनथे। फेरिएको संघर्षको मोर्चामा जनमुक्ति सेनाको भूमिका खेल्नुपर्ने बुद्धिजिवी, जनसांस्कृतिक संघ र माओवादी मिडिया सत्ताको आँग्ानमै लुटुपुटु गर्दा आफ्ना ऐतिहासिक भूमिका सम्झने तर भूमिका खेल्न भने नसकेर मैदान या त विपक्षलाई खाली गराइदिएका थिए या क्रान्तिका क्षतिपूर्ति भावका प्यासा बनेर उनीहरुकै पछुवा बन्दै रुपमा क्रन्तिकारिता देखिए पनि पुरानै सांस्कृतिक दासतामा फेरिएका थिए। आलोचनात्मक चेतको रास हुँदा पूरा संगठन नै आश र त्रासमा हाँकिने या नत्र भनेको घुर्कीमा चल्ने लालदासमा फेरिँदै थियो। यो रोग पार्टी विभाजन र एकता अभ्यास र पछिल्लो संयुक्त सरकारमा प्रचण्डले देखे, अनुभूत गरे। यी चुनौतीले आउने सरकारमा असर पार्ने छ।

बाह्य चुनौती

शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता भएका र स्पष्ट एवं फरक राजनीतिक पहिचान भएकाले सहमति र विमति प्रष्टै देखिए पनि माओवादीका लागि यो सहयात्रा फलामकै च्यूरा चपाउनु पर्ने र सोचीसम्झी कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ।  

अर्कातर्फ कुलीन संस्कृति र सुखासिन समाजले समानुपातिक र सहभागितामूलक समाजिक प्रतिनिधिहरु सिंहदरबार छिरेको पटक्कै रुचाएको थिएन। ऊ स्थापित सत्ता थियो तर क्रान्तिको राप र तापलाई सिधै प्रतिकार त गर्न सक्दैनथ्यो, त्यसैले कालान्तरमा अन्धास्था र अन्धराष्ट्रवादको साहारा लिन पुग्यो। जब राजनीतिमा सिद्धान्तको रास हुन्छ, त्यसको ठाउँमा आवेगले लिन्छ। यदि आस्था र तर्कको बीचमा अन्धास्था तयार गरिन्छ भने त्यहाँ नयाँरुपमा प्रतिगमन वा परिवर्तनविरोधी हावी हुन्छन् नै।

आँउदा दिनमा घायल प्रतिपक्ष उग्ररुपमा पेस हुनेछ। ऊसँग मध्यम वर्गीय संगठित शक्ति, अफवाहलाई कलामय प्रस्तुत गर्नसक्ने संगठित मिडिया, एनजिओ र बुद्धिजिवी सिन्डिकेटले भ्रमित जनमत मात्रै हैन, सडकदेखि सदनसम्म अवरोध पुर्‍याउने छ। 

उन्मादी र मुर्खहरुको अन्तिम शरणस्थली भनेको अन्धराष्ट्रवाद र अन्धआस्था हुने गर्छ भने बहुमतको अहंकारी भावनाले अल्पमतलाई हीनताभावमा राखेको हुन्छ।  त्यो बिस्फोट भएर कतिपय स्थान र समयमा आतंककारी रुप धारण पनि गर्न सक्छ तर जहिले पनि अल्पमतको भय सिर्जना गरेर बहुमतले जनमतलाई भ्रम सिर्जना गरेर अहंकारी बनाउँदै आवेगमय बनाएको पनि हुन सक्छ। त्यसैले अस्तित्व संकट परेपछि ऊ हरेक परिवर्तनलाई राष्ट्रियता र धर्मविरोधी देख्न पुग्छ। ज्ानयुद्धबाट घाइते बुद्धिजिवी तप्का, आलोचनात्मक (क्रिएटिभ) नभई पूर्वाग्रही (नेगेटिभ) छ। ऊ विषयलाई पूर्वाग्रहले हेर्ने र परिणाम सोही अनुसारको आओस् भन्ने चाहन्छ।  त्यो परिवर्तनलाई विवशताले मात्र स्वीकारेको तप्का हो। ऊ सरकार मात्रै हेर्ने, फेर्ने तर सत्तालाई या निरन्तरता दिने या  वास्ता नर्गने पक्ष हो।

आवेगी जनमत जहिले पनि जनताभन्दा भिडमा फेरिन्छ, छिट्टै तात्छ, छिट्टै सेलाउँछ। त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत भएको हेर्न धर्यता नराख्ने भएकाले त्यसलाई जता पनि डार्‍याउन सकिन्छ।

कम्युनिष्टप्रति असहिष्णुता राख्ने विश्व जनमत त छ नै त्यसलाई नष्ट गर्न साह, थैलिसाह, पोप, पंडित, मुल्ला र लामाहरु त एक हुन्छन् नै स्वयं आन्दोलनमा पैदा भएका र वर्ग छाडेका ‘बाइप्रोडक्ट’ बुद्धिजिवीहरु पनि उनीहरुका चाकर बन्न पुग्छन्। अरु फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी भने फेर्न सकिँदैन। परम्परागत भारतीय सत्ता छिमेकीप्रति विस्तारवादी नीति लिएकै थियो, अहिले झन् भारतमा बढ्दो हिन्दु अतिवाद र त्यहाँका 'मूलधार' मिडिया प्रयोग गरेर मनोयुद्ध छेडेको गुप्तचरहरुको भूमिका सूक्ष्मनियाले मात्र विषयको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलताले हरेक निर्णय कमजोर गरिब राष्ट्रले लिँदा आवेगमा हैन विवेक र कूटनैतिक चार्तुय देखाउन पर्ने हुन्छ।  त्यो जति अनुकूल हुन्छ, सोही स्तरका प्रतिकूलता पनि साथै हुन्छन्।

आँउदा दिनमा घायल प्रतिपक्ष उग्ररुपमा पेस हुनेछ। ऊसँग मध्यम वर्गीय संगठित शक्ति, अफवाहलाई कलामय प्रस्तुत गर्नसक्ने संगठित मिडिया, एनजिओ र बुद्धिजिवी सिन्डिकेटले भ्रमित जनमत मात्रै हैन, सडकदेखि सदनसम्म अवरोध पुर्‍याउने छ। 

अन्त्यमा

निर्वतमान प्रधानमन्त्रीज्यूले केही सपना बाँडेका छन्, केही सपना देखाएका छन्। उत्तरी नाका खोल्न र  चीनसँग गरेको पारवहन सन्धिजस्ता युगान्तकारी कामको अगुवाई निर्वतमान संयुक्त सरकारको भएको छ, लोकप्रिय चुनावी बजेटमा जनताको मन मस्तिष्क जित्ने प्रयत्न पनि त्यत्तिकै भएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिन आगामी सरकार विवश हुनेछ। विगतमा सरकारले गरेका निर्णय भनेको केपी ओलीले गरेको निर्णय नभई नेपाल सरकारका संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका सम्झौता भनेर मान्न, निरन्तरता दिन आगामी सरकारको नेतृत्व विवश हुन्छ भने उसको परीक्षा फास्ट ट्र्याक निर्माणको अनुमति र नयाँ जल सम्झौतामा देखिने छन्। यही नै प्रचण्डको भावि दिनको परीक्षा बन्ने छ। सत्ता परिवर्तनको अवसर र उनीप्रति पछिल्ला दिनमा उडाइएका हल्लाको पनि व्यवहारिक खण्डन हुन सक्नेछ। समयसँगै हेर्नुछ प्रचण्डले आन्तरिक र वाह्य चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने छन्।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०६:२० शुक्रबार