२०७२ असोजमा संविधान जारी भइसकेपछि विकास निर्माणले भोकाएका जनताको अपेक्षालाई साकार पार्दै सबै सरोकारवालाहरूको समन्वयसहित ऊर्जा क्षेत्रको विकासले पनि फड्को मार्ने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसको ठीक विपरीत त्यसपछि बनेका सबै सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका निर्णयले अन्योल मात्र सिर्जना गरेको छैन, सबै स्वदेशी उत्पादनकर्ताहरू आतंकित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल सरकार एकतर्फ विद्युत् विकासका निम्ति सर्वेक्षणको अनुमति दिइरहने अनि अर्कोतर्फ सरकारअन्तर्गतकै निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि अनिच्छुक भइदिँदा यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका उत्पादनकर्ताहरू अब के गर्ने भनी अलमलिएका छन् ।

संविधान जारीपछि बनेका हरेक सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागको काम कारबाही र उहाँहरूमार्फत लिइएका निर्णयका कारण यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरू निरीह देखिएका छन् ।
विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता
विद्युुत् खरिदका लागि जिम्मेवार एक मात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बेला बेलामा गरिने निर्णय वा अडानका कारण थुप्रै आयोजनाहरू विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुन नसकी त्यत्तिकै अल्झिरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसालै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा टेक एन्ड पे प्रावधान राख्ने निर्णय गरेपछि थुपै्र आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्  । यो प्रावधानसहित विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिएकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले अब आफूले खरिद गरेको विद्युत् उपभोग गर्न नसकी खेर जाने अवस्था विद्यमान रहेकाले सो प्रावधान परिवर्तन गर्नुपरेको बताउने गरेको छ । नेपाल सरकार एकतर्फ विद्युत् विकासका निम्ति सर्वेक्षणको अनुमति दिइरहने अनि अर्कोतर्फ सरकारअन्तर्गतकै निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि अनिच्छुक भइदिँदा यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका उत्पादनकर्ताहरू अब के गर्ने भनी अलमलिएका छन् । यस नयाँ प्रावधानबाट विद्युत् उत्पादकहरूले भविष्यमा उत्पादन गर्ने ऊर्जामध्ये कति ऊर्जा खेर फाल्नुपर्ने हो र कति ऊर्जा मात्र नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले प्रयोग गर्ने हो, सोबारेको अन्योल रहँदा अब गरिने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका आयोजनाहरूलाई लगानी गर्ने हाम्रा वित्तीय संस्थाहरू अनि इच्छुक देखिने निश्चित छ । आयोजनाको पहिचानपश्चात् सबै अध्ययन पूरा गर्दै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको अवस्थामा यस्ता अन्योलताले आयोजना अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदैन र उत्पादनकर्ताहरूको लगानी पनि बालुवामा पानी हालेजस्तैको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी
केही वर्षदेखि जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रलाई सरकारद्वारा प्राथमिकता दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले यहाँस्थित वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्पूर्ण लगानीको १०५ सम्मको लगानी यी दुई क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । सो प्रावधानका कारण बैंकहरूको लगानीको क्षेत्र निश्चित भई ऊर्जा क्षेत्रमा सम्पूर्ण लगानीको १०५ सम्मको रकम उपलब्ध हँुदा यस क्षेत्रमा रकम पर्याप्त उपलब्ध हुने अवस्था देखिएको थियो । तर हालसालै फेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्दै सो प्रावधानलाई ऊर्जा क्षेत्रको लगानी अब ५५ सम्म सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयपश्चात् अब रकम उपलब्धता एक्कासि आधा हुने भएकाले अब निर्माणमा जाने उत्पादनकर्ताहरूलाई लगानी खोज्न निकै चुनौती थपिएको छ । लगानीविना आयोजना बढ्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसालैको निणर्यले अब आगामी दिनमा आयोजना बन्न थप सकस हुने देखिएको छ ।
अस्थिर नीति
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय ऊर्जा क्षेत्रका नीति धेरै नै अस्थिर हुने गरेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ नीति–निर्देशिका जारी हुनु सामान्य भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट हालसालै म्याद तोकी जारी गरेका सूचनाहरूबाट उत्पन्न भएको अन्योल स्थिति निकै जटिल छ । हालै पनि मन्त्रालयबाट ३५ दिने सूचना जारी गर्दै काम नगर्ने उत्पादनकर्ताहरूको अनुमति रद्द गरिने बताइएको छ । यस्ता सूचनाहरू जारी गर्दाका नियत सकारात्मक देखिए पनि सबैलाई एउटै सूचनामार्फत कारबाही अगाडि बढ्दा जुन उत्पादकहरू मिहिनेतसहित काम गरिरहे पनि विभिन्न कारणले आयोजना अगाडि बढ्न अवरोध भइरहेको छ, उनीहरू ठूलोे मार्कामा पर्ने निश्चित छ । हचुवाको भरमा म्यादसहित सबैलाई एउटै सूचनामार्फत कारबाही गर्ने काम सही होइन । सरकारले चाहेको बेला अनुगमन गर्न सक्छ तर आयोजनापिच्छे एकएक गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ न कि सरकारको अहिलेको कदमले धान पिस्दा घुन पनि पिसिने ठूलो सम्भावना रहेको तथ्य सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
सरकारका नीति तथा निर्णयले लगानीकर्तालाई ठूलो अन्योलता थपेको छ । देशमा ऊर्जाको माग तीव्र रूपमा बढिरहँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सबै बिजुली किन्न सकिँदैन भन्दै निर्णय गर्ने, देशका बैंकहरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहने अनि मन्त्रालय, विभाग अनावश्यक विषयमा क्रियाशील भई निर्णय गर्दा अब यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको मोह भंग भएको अनुभव गर्न थालिएको छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई एकतर्पm प्राथमिकताको क्षेत्र भन्ने अर्कोतर्फ सोसँग आइपर्ने कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न नचाहने हो भने अब ऊर्जा क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रहरू अन्यन्त्र लाग्ने निश्चित छ । आफ्नो स्वार्थमा गरिने निर्णय नै यस क्षेत्रमा मुख्य चुनौती देखिन्छ । नत्र मन्त्रालयमा नेतृत्व परिर्वतन हुनेबित्तिकै यसरी विवादास्पद निर्णय गर्ने परिपाटीले यो ऊर्जा क्षेत्र नै तहसनहस हुनेगरी निर्णय हुने थिएन ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०५:५१ बिहीबार