काठमाडौं- अनियमितताको आरोपमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गोपालबहादुर खड्का पुनर्बहालीको माग गर्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद् सुशासन तथा अनुगमन समिति र आयल निगम सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाई खड्काले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा बुधबार रिट दिएका छन् ।
रिटमा नागरिक दैनिकले निगमविरुद्ध आफूलाई गाली गरी सम्पादकीय र निरन्तर समाचार लेखेकाले मन्त्रिपरिषद्ले पदबाट हटाएको उल्लेख छ । सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनिएको निर्णय सर्वोच्चबाट स्थापित नजिरको बर्खिलाप भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । खड्काले आफूलाई पदबाट हटाउने असोज २ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
२०७१ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वर्षका लागि नियुक्ति दिएको र कार्यकाल रहँदै आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारले बर्खास्त गरेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
आफूलाई हटाउने कार्य सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नभएको, सुनुवाइको मौका नदिएको, आरोप प्रमाणित नगरी पदबाट हटाइएको उनको रिटमा उल्लेख छ । खड्काले कामनपा २९ बस्ने मोतीलाल तामाङलाई वारेस राखी रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०५:०३ बिहीबार