काठमाडौं – मुलुकको केन्द्रीय बैंकभित्र कर्मचारीको सेवा अवधि कति राख्ने भन्ने विवाद सुरु भएको तीन महिना नाघेको छ । नयाँ कर्मचारीले सेवा अवधि ३० वर्ष मात्र हुनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् भने पुराना कर्मचारीको अडान ५८ वर्षमा अवकाश दिनुपर्छ भन्ने छ। 

केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु भने नयाँ कर्मचारीलाई अगाडि लगाउने वा पुरानाको अनुभवलाई प्रयोग गर्ने भन्नेमा दोधारमा छन् । सेवा अवधि ३० वर्षे लागू गरे छोटै अवधिमा साढे पाँच सय कर्मचारीले अवकाश पाउने र यसको ‘भ्याकुम’ लाई नयाँ जनशक्तिले पूरा गर्न सक्ने, नसक्नेमा विवाद छ  । उच्च पदाधिकारीहरुले यही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय दिन सकेका छैनन् । अहिले ३० र ५८ वर्षे दुवै नियम लागू छ।

कर्मचारीको तहमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार लागिरहेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा नयाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् भने अर्काथरी ५८ वर्षे उमेर अवधि हटाउँदा पुराना खरिएका कर्मचारी बाहिरिने र नयाँ कर्मचारी मात्रले राष्ट्र बैंक हाँक्न नसक्ने तर्क गर्छन्। 

केन्द्रीय बैंकमा ३० र ५८ वर्षेको विषयलाई लिएर रँडाको मच्चिएको छ । उक्त विवादले गर्दा काममा समेत प्रभाव परेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन ‘खेल खेलेको’ भन्दै कर्मचारी युनियनले विरोध गर्दै आएका छन् । विरोध थामथुम पार्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्लो समय अर्को एउटा समिति गठन गरेका छन् ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटेपछि कस्ता समस्या आउने छन् भन्नेबारे उपयुक्त सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । समितिलाई अर्को साताभित्र सुझाव दिइसक्न भनिएको छ।

३० वर्षे सेवा अवधि जसरी पनि हटाउनु पर्छ भन्ने निहित उद्देश्य राखेर समिति गठन गरिएको कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारीले नागरिकलाई बताए । उनका अनुसार, गभर्नर नेपालले समितिलाई ३० वर्षे अवधि हटाएपछि कस्तो असर पर्छ र त्यो असर न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्छ भन्नेमा मात्र सुझाव दिन भनेकाले सञ्चालक समिति जसरी पनि ३० वर्षे हटाउने निर्णयमा पुगेको पुष्टि हुन्छ।

डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र अर्थसचिव एवं राष्ट्र बैंक सञ्चालक शान्तराज सुवेदी सुरुदेखि नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा रहेको युनियनको भनाइ छ ।
सञ्चालक समितिले ११ सयमध्ये आठ सय कर्मचारीलाई पेलेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गराउन खोजेको भन्दै कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्।  

यद्यपि माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका संयोजक रेशमबहादुर बलछौडीले कर्मचारी र संस्थाको हितबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।

कर्मचारी संगठनका नेताहरुले सञ्चार माध्यमसँग समेत औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सुझाव दिन्छन् तर, आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्छन्।

उनीहरुले दुवै व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘३० र ५८ वर्षे हटाउँदा पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै राख्दा राम्रो हुन्छ ।’ कर्मचारी संगठनका एक नेताले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुु हुन्न भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । ‘यसले राष्ट्र बैंक र कर्मचारी दुवैको हित गर्दैन,’ उनले भने। 

३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आधा दर्जनभन्दा बढी समिति गठन गरी अध्ययन गरिसकेको छ । ती सवैले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गरेर ५८ वर्षे उमेर हद लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।  

विश्वका अधिकांश मुलुकमा सरकारी कर्मचारी र केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीबीच कार्य विवरण र आर्थिक सुविधामा फरक भए पनि सेवा अवधिमा एकरूपता हुन्छ । तर, नेपालमा भने सेवा अवधि फरक भए पनि आर्थिक सुविधा भने प्रायः एकै हुने गरेको छ। 

२०६० साल अघिसम्म सेवा अवधिको व्यवस्था एकै कायम थियो । तर, सरकारले पा“च वर्षको लागि २०५७ सालमा ल्याएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका कारण केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको सेवा अवधिमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको थियो। 

अहिले लोक सेवा आयोगले सर्वत्र एकद्वार अवकाशको नीति अन्तर्गत ५८ वर्षको उमेरमा कर्मचारीको अवकाश हुने व्यवस्था लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि केन्द्रीय बैंकमा विवाद देखिएको हो। 

वित्तीय सुधारको मर्म विपरीत व्यवस्थापनले कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेपछि राष्ट्र बैंकभित्रै कर्मचारीहरूबीच विवाद बढेको हो । यसको समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०४:१९ मंगलबार