नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र वनमा वर्षेनि सरदर ६० हजार हेक्टरमा र सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा करिब ३ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफल वन डढेलो लाग्ने गरेको छ । वन विभागको सन् २०१२ को प्रतिवेदनका आधारमा ८२ हजार ९३४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सन् १९९० देखि २००५ सम्म १५ वर्षभित्र नेपालको ११ लाख ८१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र विनाश भयो र वार्षिक १.९० को दरले वनविनाश भइरहेको छ। 

अस्टिन र वेसिंगरले सन् १९५५ र डायरनेस समेतका अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् १९५७ मा गरेको अध्ययनको निष्कर्ष वन डढेलोबाट जमिनको सतहमा रहेका जैविक पदार्थहरू नष्ट हुने हुँदा वर्षायाममा पानीको बहाव तीव्र हुने, माटोले पानी सोस्ने क्षमता कम हुने, पानी बाष्पीकरण भई हावामा परिवर्तन हुने गरेको छ । डढेलोले गर्दा जमिनको पानी सञ्चिति क्षमतामा कमी आउँछ । वर्षामा पानी बाढीका रूपमा उर्लेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्ने र हिउँदमा नदी र खोलामा पानी सुक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले हिउँदमा नेपालका पहाडमा लाग्ने डढेलोले वर्षायाममा नेपालको तराई र भारतलाई पोल्छ । डढेलो लाग्दा जल्ने पातपतिंगरले वर्षामा पानीको गतिलाई रोक्न र माटोमा पानी छिर्नका लागि मद्दत गर्छ । तर एक पटक डढेलो लाग्यो भने यसको असर १८–१९ वर्षसम्म पर्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ । तर नेपालमा हरेक वर्ष डढेलो लाग्छ । त्यसैले नेपालमा बाढी कम गर्ने हो भने वन डढेलो नियन्त्रण गर्नैपर्छ। 

उदाहरणका लागि, लोथर खोलामा बाढी आउन नदिन के गर्नुपर्छ ? खोलाको जलाधार क्षेत्रमा वनविनाश, अतिक्रमण र वन डढेलो रोक्नुपर्छ । लोथर खोलाको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दा जबसम्म खोरिया फाड्न बाध्य हुन्छन्, तबसम्म चितवनमा बाढी आइरहन्छ, घरखेत बगाइरहन्छ । त्यसैले चितवनका स्थानीय तहले धेरैभन्दा धेरै रकम उपल्लो तटीय क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्‍यो, ता कि खोरिया फडानी गर्नेहरूको जीवनस्तर उकासियोस् । माडीमा बाढी आउनुका कारण के हो ? जतिजति चुरेमा अतिक्रमण बढ्छ, अतिक्रमणकारीलाई खुसी पार्न विकास गर्ने नाममा जतिजति डोजर चुरे क्षेत्रमा डुलाइन्छ त्यति त्यति माडीमा बाढी आइरहन्छ । चुरे अतिक्रमणकारीलाई प्रश्रय दिनेहरूले माडीमा बाढी आयो भन्नुको कुनै अर्थ छैन। 

नेपाललाई जोगाउने हो भने पहाड र हिमाली क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ । वन संरक्षण भएन भने, विकासको केही अर्थ छैन भन्ने कुरा नेताहरू, योजनाकार र विकासेहरूलाई बुझाउनुपर्छ । केही आफूलाई विकासप्रेमी ठान्नेहरूले वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र वातावरण ऐन २०५३ निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका रहेछन् । उनीहरूले कान खोलेर सुन्दा हुन्छ, यदि यी कानुन निलम्बित भए भने बाढीले देश संकटमा मात्र पर्ने होइन, मानव अस्तित्व नै निलम्बनमा पर्छ । यो मूर्ख विचार हो । यस्ता कुविचार भएकाहरूको सल्लाह मानियो भने विकराल समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो विचार सोच्नेहरू विकासवादी होइनन्, विनाशवादी हुन्। 

वन मासेर बनाएका ठूला ठूला भौतिक संरचना, जलविद्युत् गृह, सिँचाइ बाँध, कृषिभूमि र बस्ती एकै रातमा बाढीले बगाउँदा अस्थायी विकासको कुनै अर्थ छैन । वनविनाश गरेर आउने बाढी पहिरोबाट कृषिभूमिलाई उजाड बनाउने र मरुभूमीकरण गर्नेहरूले आफूलाई विकासवादी ठान्छन् । विकास सन्तुलित हुनुपर्छ, दिगो हुनुपर्छ । कमजोर भौगोलिक अवस्थिति र स्वरूप भएको हाम्रो जस्तो देशमा विकासका योजना निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। 

मुिग्लन–नारायणगढ सडकको त्रिशुली नदी पारिपट्टि भस्मे फाँडेर मकै छरेको हाम्रै सामुन्ने देखिरहेकै छौँ । नेपालीहरू जति विपन्न हुन्छन्, उनीहरू जंगल मासेर खेती गर्न बाध्य हुन्छन् । भोक मेटाउन केही त गर्नैप¥यो । यो उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो । चुलो जलाउन ग्यास नभएपछि वनजंगल विनाश भयो। 

नाकाबन्दीको समयमा म शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा थिएँ । मैले शिवपुरीमा दाउरा काट्न आउनेहरूलाई सोधेँ— निकुञ्जमा दाउरा काट्न पाइँदैन भन्ने थाहा छैन ? भनियो— के गर्नु बाबु, भोकै बस्न सकिएन, खाना पकाउनैपर्‍यो, नाकाबन्दीले ग्यास पाइँदैन । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, वाग्मतीको जलाधार क्षेत्र हो। 

एक किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएका ६ हजारभन्दा बढी नदीहरूको जलाधार क्षेत्र हो, नेपाल । हामीले सकी नसकी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दैआएका छौँ । त्यसरी जोगाएको पानी हामीले भारतलाई दान गरिरहेका छौँ । नेपाल दाता हो, भारतको । भारतले यो पानी खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत् आदिका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । भारतीय शासकहरूले हाम्रो पानीको मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यो पैसालाई जलाधार क्षेत्रमा वनविनाश गर्ने, वन डढेलो लगाउने र खोरिया फडानी गर्नेहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न खर्च गर्न सकियोस् । त्यसपछि मात्र उनीहरू वनविनाश गर्न र खोरिया फाड्न छोड्छन् । अनि मात्र न्यून हुनेछ, उपल्लो तटीय क्षेत्रमा भूक्षय तथा भूस्खलन र तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी। 

भारतले जति धेरै नाकाबन्दी लगाउँछ, नेपालमा त्यति धेरै वनविनाश हुन्छ । जति वनविनाश हुन्छ, त्यति धेरै बाढी आउँछ । अनि, तराई र भारतमा धनजनमा क्षति हुन्छ । यो कुरा भारतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । नाकाबन्दी लगाएर जति वनविनाश भएको थियो, त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको बाढीको विनाश लीला। 

नेपालका वनविज्ञहरूले वन विकास गुरुयोजनामा सामुदायिक वनविकास कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। त्यसपछि क्रमशः वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ मा कानुनी प्रावधानपश्चात् सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । हाल नेपालमा १९ हजार सामुदायिक वन र २० वटा निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र छन् । यिनैले जोगाएका छन्, नेपाललाई । नेपालमा मध्यपहाडले ६८ प्रतिशत भूभाग, तराईले १७ प्रतिशत भूभाग र हिमालले १५ प्रतिशत भूभाग ओगटेका छन् । पहाडमा पर्यावरणीय सन्तुलनको सूचक हो, चितुवा । पहाडमा चितुवा संरक्षण भयो भने पहाड मात्र हैन, तराई र भारत पनि सुरक्षित हुन्छ । पहाड, तराई र भारतलाई जोगाउने हो भने हिमाल र मध्यपहाडको वातावरण सन्तुलित हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले पहाडमा चितुवा र हिमालमा हिउँचितुवा जोगाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी र हाम्रा भावी पुस्ता सुरक्षित हुन्छन् । हामी सुरक्षित हुन बाढी र पहिरो न्यून हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले कुनै पनि मूल्यमा वनविनाश र डढेलोलाई रोक्नैपर्छ। 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०२:४३ मंगलबार