काठमाडौं – सातदशक लामो संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि रहे पनि दुईतिहाइ बढी मतबाट अनुमोदन भएपछि संविधान जारी भएको थियो । संविधानले आफ्नो अधिकार सुरक्षित नगरेको भन्दै मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा उत्रिँदा संविधानकै भविष्यप्रति विभिन्न पक्ष र कोणबाट छलफल सुरु भए । असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलन गर्दा मुलुक झन्डै दुई वर्ष आन्दोलन र अन्योलमै रुमलिन पुग्यो।    

एउटा पक्ष आन्दोलनमा उत्रिँदा २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा नहुने हो कि भन्ने संशय थियो । त्यसलाई छिचोल्दै प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्ष अन्ततः चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढेका छन् । संविधानले तय गरेको सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउन दलहरू तयार भएका छन्। 

राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले आशंका र दबाबबीच सबै पक्ष स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘संविधानको कार्यान्वन कस्तो भयो भन्ने अर्को विषय भए पनि संविधानले तय गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण बन्दै गएको विश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘संविधानले एउटा बाटो लिएको छ।’

आफ्ना असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै असन्तुष्ट पक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान कार्यान्वयनले लय समाएको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सरकारले घोषणा गरेको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सुनिश्चिततामा बल पुर्‍याएको छ । जुन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि टर्निङ प्वाइन्ट पनि हो।

तीन चरणमा भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु सकारात्मक भएको सुनाउँदै विश्लेषक आचार्यले भने, ‘ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन मिति घोषणाले संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत चरण पूरा हुँदैछ ।’ राष्ट्रियसभा गठन गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा आशावादी उनले उच्च अदालत र संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको र संविधान अनुसार कानुन पनि बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार होइन अब देश संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट अघि बढ्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।’

मंसिरमा तोकिएको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सहजरुपमा सम्पन्न भए संविधानको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । संक्रमण समाप्त हुनेछ । र, गणतन्त्र बलियो बन्नेछ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै राष्ट्रियसभासमेत गठन गरेपछि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले मात्र मुलुकमा विद्यमान संक्रमण अन्त्य गर्नेछ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा हुनेछ । त्यसले स्थायित्व प्रदान गर्नेछ अनि देश आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको हक, स्वतन्त्रता, समानतालगायत ३१ वटा मौलिक हक र चारवटा कर्तव्य सुरक्षित हुनेछन्।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले सबैको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रयास सफल नभए पनि दलीय सहमतिमा कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमात्र राष्ट्र सफल हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘सबै विधि र प्रक्रिया स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।’
संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्ष प्रक्रियालाई स्वीकारेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनाले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘संशोधनको माग गर्ने दलहरूले सोही मुद्दालाई लिएर जनतामा जानुभएको छ, जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।’

स्थानीय चुनावमा सबै दलको सहभागिताले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि सुनिश्ति बन्दै गएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘यो एकचक्र पूरा भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुनेछन् ।’
संघीयतासहित मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा परिर्वतन आउन नसकेको विश्लेषक आचार्यको बुझाइ छ । ‘नयाँ फिलोसपी अनुसार काम हुनुपर्ने हो तर हिजोको आचरणमा दलहरूले परिर्वतन ल्याउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीले निरन्तरता पायो ।’
सुशासनको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको सुनाउँदै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनमा तत्परता देखाइएको छैन ।’

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्निर्माणको काम अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । बाढीबाट पीडित  पालमुनि छन् । उचित राहतको व्यवस्था गरिएको छैन । भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसकिए पनि बाढिपहिरोको अनुमान गर्न सकिने बताउँदै विश्लेषक आचार्यले भने, ‘सरकारले पूर्वानुमान र प्रभावितलाई छिटो राहत प्रबन्ध मिलाउन सकेन ।’
संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको आन्दोलन क्रममा पाँच दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । लाखौंको सम्पत्ति क्षति भयो ।  महिनौंसम्म तराई÷मधेसका जिल्ला बन्दले व्यापार व्यवसाय चौपट भयो । विश्लेषक आचार्यले संविधानले जनतामा आशा र भरोसा जगाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘विगतको संविधान पनि नराम्रो होइन तर त्यसले जनतामा सकारात्मक छाप छाड्न नसकेर असफल भयो,’ उनले भने, ‘अब संविधान कार्यान्वयनप्रति जनतामा सकारात्मक छाप छाड्न सक्नुपर्छ ।’   

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०१:४४ मंगलबार